पुरातत्व विभागाची जागा मालकाला नोटीस
गुहागर, ता. 16 : राज्य संरक्षित झालेल्या गुहागर तालुक्यातील अंजनवेल येथील गोपाळगडामध्ये येथील जागा मालकाने केलेले अनधिकृत बांधकाम तातडीने काढून टाकण्यात यावे, अशी नोटीस येथील जागा मालकाला पुरतत्व विभागाने बजावली आहे. तर राज्य संरक्षित नोटीफिकेशनला आव्हान देणारी जागामालकांनी केलेली याचीका मुंबई हायकोर्टाने निकाली काढली आहे. यामुळे अंजनवेलचा गोपाळगड किल्ला अनधिकृत बांधकाममुक्त होणार आहे. Unauthorized construction at Gopalgad
गुहागर तालुक्यातील अंजनवेल येथील दाभोळ खाडीच्या मुखाजवळ उभारण्यात आलेला गोपाळगड किल्ला 1960 मध्ये अवघ्या 300 रुपयात शासनाने विकला होता. अनेक वर्ष खासगी मालकाच्या ताब्यात असलेला हा किल्ला शासनाने ताब्यात घ्यावा म्हणून शिवतेज फाऊंडेशनसह अनेक दुर्गप्रेमी लढत होते. शिवतेज फाऊंडेशनने गोपाळगड किल्ल्याच्या मुक्ततेसाठी लोकशाहीदिनातून अर्ज केला. गुहागरवासीयांच्या सह्यांचे पत्र दिले. गोपाळ किल्ल्याच्या जमीन मोजणीची मागणी केली. या सर्वांचा परिणाम म्हणून गोपाळगड शासकीय खर्चामध्ये मोजणी होऊन कागदावर आला. त्यानंतर 4 नोव्हेंबर 2009 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने गोपाळगड किल्ला राज्य संरक्षित स्मारक असल्याचे जाहीर केले. पुरातत्व विभागाने पहिले नोटीफिकेशन गडावर लावले. मात्र किल्ल्यातील जमीन अंजनवेल येथील युनूस मनियार यांच्या नावे होती. यामुळे सदर किल्ला ताब्यात घेण्यासाठी सरकारची तयारी नव्हती. पुन्हा सरकारने या संदर्भात कडक भूमिका घ्यावी म्हणून दुर्गप्रेमींनी मोहीमा सुरु केल्या. त्यामध्ये शिवतेज फाऊंडेशनने सामाजिक माध्यमाद्वारे शासनाला किल्ला ताब्यात घेण्याची केलेली मागणी हे विशेष अभियान ठरले होते. परिणामी पुरातत्व विभागाद्वारे दुसरे नोटीफिकेशन गडावर लावण्यात आले. Unauthorized construction at Gopalgad


दरम्यान या गडाच्या आतमध्ये पक्क्या स्वरूपाचे खोलीचे बांधकाम युनूस मणियार यांनी केले होते. यामुळे सदर अनधिकृत बांधकाम तोडण्याची नोटीस जानेवारी २०१८ मध्ये पुरातत्व विभागाने काढली. मात्र स्थानिक प्रशासनाने ठोस भूमिका घेतली नाही. युनूस मणियार यांनी राज्य संरक्षित क्षेत्रातील गट क्र. ८२, ८३ मध्ये बांधकाम येत नसल्याचे व माझ्या जागेत किल्लाच नसल्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. मात्र जागेसंदर्भातील याचिका असल्याने आपण खालील न्यायालयात दाद मागावी, असे सांगत ही याचिका मुंबई न्यायालयाने फेटाळून लावली. Unauthorized construction at Gopalgad
दरम्यान सहाय्यक संचालक, पुरातत्व विभागीय कार्यालय रत्नागिरी यांनी १७ मार्च २०२५ रोजी सुफिया युनूस मणियार व कादिर हुसेन मण्यार यांना गोपाळगड किल्ला या राज्य संरक्षित क्षेत्रातील गट क्र. ८२ व ८३ मध्ये केलेले अनधिकृत बांधकाम काढून टाकण्याची नोटीस बजावली आहे. सदर नोटीसीवर आपले म्हणणे मांडण्यासाठी २ एप्रिल २०२५ पर्यंतची मुदत दिली होती. परंतु यावर कोणतेच म्हणणे सादर झालेले नाही. त्यामुळे किल्ल्यातील अनधिकृत बांधकाम पाडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आता तरी पुरातत्व खाते स्थानिक प्रशासनाला सोबत घेवून हे बांधकाम पाडणार का याची उत्सुकता दुर्गप्रेमींना आहे. Unauthorized construction at Gopalgad