गुहागर, ता. 24 : दि. २२ मे रोजी, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी भारत सरकारला २.११ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी लाभांश जाहीर केला. गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत झालेल्या रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या ६०८ व्या बैठकीत याची घोषणा करण्यात आली. आरबीआयचा लाभांश हा पाच वर्षांतील सर्वोच्च आहे. सन २०१९ मध्ये, आरबीआयने केंद्र सरकारला १.७६ लाख कोटी रुपये अतिरिक्त हस्तांतरित केले होते. Dividend from Reserve Bank to Govt
‘सन २०१८-१९ ते २०२१-२२ या लेखा वर्षांमध्ये प्रचलित आर्थिक परिस्थिती व करोना महासाथीमुळे रिझर्व्ह बँकेच्या ताळेबंदाचा आकार वाढण्यासाठी आणि एकूणच आर्थिक व्यवहारासाठी पाठबळ म्हणून आकस्मिक जोखीम संरक्षक कोष (सीआरबी) ५.५० टक्के राखण्याचा निर्णय संचालक मंडळाने घेतला होता. प्रत्यक्षात आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये सीआरबीचे प्रमाण सहा टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले. तर, आर्थिक वर्ष सन २०२३-२४साठी सीआरबीचे प्रमाण ६.५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय संचालक मंडळाने घेतला. त्यानंतर मंडळाने २०२३-२४ च्या लेखा वर्षासाठी केंद्र सरकारला अतिरिक्त दोन लाख १० हजार ८७४ कोटी हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली,’ असे रिझर्व्ह बँकेने एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे. Dividend from Reserve Bank to Govt
विशेष म्हणजे, तुटीचे प्रमाण ५.१ टक्के या मर्यादित ठेवण्याचे हे लक्ष्य साधण्यासाठी ही भरीव लाभांश रक्कम केंद्र सरकारला साह्यभूत ठरेल. याशिवाय, सार्वत्रिक निवडणुकांच्या समाप्तीनंतर पुढच्या महिन्याच्या सुरुवातीला जेव्हा नवीन सरकार सत्तेवर येईल तेव्हा ते कदाचित कर संकलनास पाठबळ देईल, त्यामुळे नवीन सरकारला अधिक खर्चाची लवचिकता मिळेल. Dividend from Reserve Bank to Govt
आरबीआय प्रत्येक आर्थिक वर्षात आकस्मिक पैशाचे वाटप करते. या तरतुदीचा उद्देश अनपेक्षित परिस्थिती, जसे की सुरक्षा मूल्य घसारा आणि प्रणालीगत समस्यांमधून उद्भवणारे धोके, चलनविषयक किंवा विनिमय दर धोरण मोहिमा आणि आरबीआयच्या विशेष दायित्वांना संबोधित करण्यासाठी आहे. आकस्मिक जोखीम बफर ५.५-६.५ टक्क्यांवर राखणे अपेक्षित आहे. रिझर्व्ह बँकेने सन २०२२-२३ या मागील आर्थिक वर्षात केंद्राला लाभांश रूपात ८७ जार ४१६ कोटी रुपये दिले आहेत. त्यात यंदा १४० कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. Dividend from Reserve Bank to Govt
