गुहागर, ता. 27 : मनोज जरांगे याच्या आमरण उपोषणाच्या दबावतंत्राला बळी पडून मराठा समाजाच्या ओबीसीकरणासाठी कुणबी नोंद असलेल्यांच्या सगेसोयऱ्याना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याची अधिसूचना अंतिम करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाविरोधात इशारा पत्र ओबीसी जनमोर्चा गुहागर तालुक्याच्या वतीने तहसीलदार यांच्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. Statement by OBC to Tehsildar
या निवेदनात म्हटले आहे की, दि. २६ जाने. २०२४ रोजी महाराष्ट्र शासनाने ‘महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, वियुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम २०१२ यात सुधारणा करण्यासाठी जे नियम करण्याचे प्रस्तावीत केले होते. त्या नियमाचा मसुदा प्रसिद्ध केला होता. त्यावर १६ फेब्रु. २०२४ पर्यंत हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. सुमारे १० लाख हरकती राज्यशासनाकडे नोंदविल्या गेल्या आहेत. सगेसोयरे अधिसूचनेला अंतिम स्वरुप देण्याच्या मागणीसाठी मराठा नेत्ते मनोज जरांगे हे पुन्हा दि. ८ जून रोजी आमरण उपोषणाला बसले होते. सदर अधिसूचनेला अत्तिम स्वरूप देण्याचे राज्यसरकारने आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे जरांगे यानी आपले उपोषण १ महिना स्थगित केलेले आहे. नेहमीप्रमाणे सरकारवर दबाव टाकून आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्याचा व मराठ्‌याना ओबीसीमध्ये मागील दाराने घुसविण्याचा त्याचा प्रयत्न आहे. राज्यसरकारही त्याच्या मागणीला अनुकूल प्रतिसाद देत आहे. हे दुर्दैवी आहे. ओबीसीचा शासनाच्या याबाबतच्या कोणत्याही निर्णयाला विरोध राहणार आहे. Statement by OBC to Tehsildar
सगेसोयरे अधिसूचनेच्या मसुद्यावर ज्या लाखो हरकती नोंदविल्या गेल्या त्यावर अजूनही कृती अहवाल तयार झालेला नाही. तो अहवाल निश्चितपणे या अधिसूचनेच्या विरोधातील असेल, सदर अधिसूचनेतील सगेसोयरेची व्याख्या असविधानिक, बेकायदेशीर, अतार्किक आणि अनाहक असून सर्वोत्त्व न्यायालयाच्या निकालाच्या विरोधात आहे. सगेसोयरे, गणगोत हे शब्द संदिग्ध आहेत. गणगोत या शब्दाच्या व्यामीला कोणतीच सीमा नाही “गणगोत” “सगे-सोयरे असे ढोबळ शब्द कायद्यात बसविणे हे नैतिकदृष्ट्या, कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य व अन्यायकारक ठरेल. त्याचा दुरुपयोग सोयीनुसार, मन मानेल तसा केला जाईल. या अधिसूचनेतील संदिग्धतेमुळे आतप्रमाण पत्र व जातपडताळणीचे प्रमाणपत्र देणारे अधिकारी आपापल्या पद्धतीने अर्थ लावून सरसकट मराठ्यांना कुणबी जातीची प्रमाणपत्रे दिली जातील. Statement by OBC to Tehsildar
जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीच्या विनियमनाची तरतूद अनु जाती, अनु. जमाती, भटके- बिमुक्त, इतर मागास वर्ग तसेच विशेष मागास वर्गासाठी अगोदरच मूळ नियम २०१२ मध्ये अंतर्भूत आहे. त्यामुळे कोणतीही सुधारणा किंवा जोड फक्त एका जातीसाठी करता येणार नाही. या आधी इतिहासात कोणत्याही विशिष्ट एका जातीच्या व्यक्तीना दाखले देण्यासाठी नियमामध्ये स्वतंत्र व विशेष प्रावधान केलेले नव्हते. या अधिसूचनेनुसार कुणबी नोंद मिळालेल्या नागरिकाच्या नात्यातील सदस्याचे केवळ शपथपत्र पुरावा म्हणून उपलब्ध करून दिल्यास सग्यासोयऱ्याऱ्यांना तात्काळ कुणबी प्रमाणपत्र देता येईल, असे म्हटले आहे. त्यामुळे सरसकट मराठ्यांना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचा मार्ग सुकर होईल. त्याला आमचा विरोध आहे. तसेच सगेसोयरे अधिसूचनेला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेले आहे. राज्यसरकारने मराठा जातीसाठी स्वतंत्र कायदा करून त्यांना स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण दिलेले आहे. Statement by OBC to Tehsildar
सगेसोयच्यांबाबतच्या अधिसूचनेचा अट्टाहास चूकीचा आहे. ६५० जाती/जमातीपैकी एकाच जातीच्या लांगुलचालनासाठी वेगळा नियम करणे हे भारतीय संविधानातील कलम १४ चे उल्लघन आहे. मराठा जातीच्या ५७ लाख कुणभी नोंदी सापडल्याचा आधार घेऊन मराठा हे कुणबीच असल्याचे आदेश काढावेत, अशीही मनोज जरागे यांनी मागणी केली आहे. वास्तविक या कुणबी नोंदीच्या आधारे देण्यात आलेल्या जातीच्या दाखल्यांबाबत शासनाने घेत पत्रिका काढावी. व बोगस दाखल्यांची चौकशी करून ते जातीचे दाखले रद्द करण्यात यावेत. मनोज जरांगे मागणी करतात म्हणून सगेसोयरे, गणगोत, सजातीय अशा संदिग्ध शब्दांचा अंतर्भाव करून ओबीसीना मुर्ख बनविण्याचा हा प्रयत्न आहे. ही अधिसूचना ओबीसीची दिशाभूल करणारी आहे. हा उघड उघड ओबीसीविरोधी पक्षपातीपणा असून विशिष्ट जातीला (मराठा) विशेष वागणूक सरकार देत असल्याचे दिसून येत आहे. Statement by OBC to Tehsildar
यावेळी ओबीसी संघर्ष समन्वय समितीचे अध्यक्ष पांडुरंग पाते, रामचंद्र हुमणे, माजी नगराध्यक्ष राजेश बेंडल, प्रदीप बेंडल, पराग कांबळे, गजानन धावडे, अजित बेलवलकर, तुकाराम निवाते, वैभव आदवडे यांच्यासह सर्व ओबीसी बांधव उपस्थित होते. Statement by OBC to Tehsildar
