Guhagar News : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शनिवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025-26 मध्ये सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाला एकूण 13,611 कोटी रुपयांचे वाटप केले असून, चालू आर्थिक वर्षातील 10,026.40 कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजापेक्षा यामध्ये 35.75% ची लक्षणीय वाढ झाली आहे. निधीतील ही वाढ अपंग, ज्येष्ठ नागरिक आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित गटांसह समाजातील उपेक्षित घटकांच्या कल्याणासाठी सरकारच्या चालू असलेल्या प्रयत्नांना अधोरेखित करते. Union Budget
अनुसूचित जाती (एससी) साठीच्या करणाऱ्या यंग अचिव्हर्स स्कीम (श्रेयस) साठी उच्च शिक्षणासाठीच्या शिष्यवृत्तीला एकूण 472 कोटी रुपये मिळाले आहेत. यामध्ये अनुसूचित जातींसाठी राष्ट्रीय फेलोशिप (रु. 212 कोटी), अनुसूचित जाती आणि इतर मागासवर्गीयांसाठी मोफत कोचिंग (रु. 20 कोटी), अनुसूचित जातींसाठी उच्च श्रेणीचे शिक्षण (रु. 110 कोटी), आणि राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्ती यासारख्या विविध उप-योजनांसाठी वाटप समाविष्ट आहे. अनुसूचित जाती (रु. 130 कोटी) चा समावेश आहे. Union Budget
पीएम यंग अचिव्हर्स स्कॉलरशिप अवॉर्ड – PM यंग अचिव्हर्स स्कॉलरशिप अवॉर्ड स्कीम फॉर व्हायब्रंट इंडिया (PM YASASVI), OBC आणि डिनोटिफाईड जमातींना लाभ देण्यासाठी 2,190 कोटी रुपये वाटप करण्यात आले आहेत. यांत्रिक स्वच्छता कार्याला चालना देण्याच्या उद्देशाने नॅशनल ॲक्शन फॉर मेकॅनाइज्ड सॅनिटेशन इकोसिस्टम (NAMASTE) योजनेसाठी 130 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. उपेक्षित समुदायांसाठी कौशल्य विकासावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या प्रधानमंत्री दक्ष आणि कुशलता संपन हितग्रही (PM DAKSH) योजनेने 130 कोटी रुपयांचे प्रावधान करण्यात आले आहे. अनुसूचित जातींसाठी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी रुपये 6,360 कोटी वाटप केले गेले आहेत, तर अनुसूचित जाती आणि इतरांसाठी प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्तीसाठी रुपये 577.96 कोटीचे प्रावधान करण्यात आले आहे. Union Budget
पीएम अजय योजना –
अनुसूचित जातीबहुल असलेल्या गावांचा “आदर्श ग्राम” मध्ये विकास करण्यासाठी प्रधानमंत्री अनुसूचित जाती अभ्युदय योजना (PM AJAY) योजना सुरु करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये अनुसूचित जाती -बहुल गावांना निधी आणि रोजगारासाठी आधार देणे हे उद्दिष्ट आहे, त्यासाठी 2,140 कोटी ची घोषणा करण्यात आली आहे.
गिग वर्कर्ससाठी ई-श्रम पोर्टल –
आणखी एक महत्त्वाची घोषणा गिग वर्कर्ससाठी. गिग वर्कर्सना आता ई श्रम पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन करून आयकार्ड मिळवता येईल. सोबतच, त्यांना PM Jan Arogya योजनेचा लाभ मिळू शकेल. एकूण 1 कोटी गिग वर्कर्सना याचा फायदा होणार असल्याचं अर्थमंत्री सीतारामन यांनी म्हटले आहे.
पहिल्यांदा उद्योग सुरू करणाऱ्यांसाठी कर्ज –
पहिल्यांदाच व्यवसाय सुरू करणाऱ्या SC, ST वर्गातल्या 5 लाख महिलांना 2 कोटींचं टर्म लोन देण्यात येणार. उद्यम पोर्टलवरील नोंदणीकृत सूक्ष्म उद्योगांसाठी 5 लाखांचं कर्ज देणारी क्रेडिट कार्ड देणार. लघु आणि मध्यम उद्योगांना 10 कोटींपर्यंतचं कर्ज देण्यात येईल तर स्टार्टअपचं क्रेडिट लिमिट 20 कोटी करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. महिला, ST आणि अनुसूचित जातींसह 500,000 स्टार्टअप उद्योजकांसाठी, पुढील 5 वर्षांमध्ये ₹ 2 कोटी पर्यंतचे मुदत कर्ज देण्यासाठी एक नवीन योजना सुरु करण्याची देखील घोषणा करण्यात आली आहे. Union Budget
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५ समावेशाच्या दिशेने पाऊल –
अनुसूचित जाती / जमाती आणि महिलांच्या स्थितीवर परिणाम करणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी निर्देशित आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे, जे त्यांच्याद्वारे जाहीर केलेल्या ₹ 2 कोटी कर्जाच्या सवलतीच्या निधीसाठी सर्वसाधारण फ्रेमवर्कमध्ये डिझाइन केलेले या दिशेने 2025 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प आणखी एक उपाय आहे. ही योजना उद्योगांच्या वाढीला चालना देण्यासाठी उपलब्ध वित्तपुरवठ्यातील अडथळे कमी करेल, जिथे स्वयंरोजगार मोठ्या प्रमाणात योगदान देऊ शकेल. Union Budget
