रत्नागिरी, ता. 11: कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता रत्नागिरी जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये मनाई आदेश जारी करण्यात येत आहे. अपर जिल्हादंडाधिकारी रत्नागिरी यांनी पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) सन १९५१ चा कायदा २२ वा नुसार १० फेब्रुवारी २०२४ रोजी चे ००.०१ वा. पासून ते २४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत संपूर्ण जिल्ह्यात महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला आहे. सध्या सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह पोस्टवरुन राज्यात राजकीय व जातीय तणावाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. त्याचे पडसाद सणा दरम्यान पडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. Prohibitory order in the district till 24 February
जिल्ह्यात विविध राजकीय पक्ष, विविध संघटना तसेच वेगवेगळ्या घटकांतील नागरिकांकडून त्यांच्या विविध मागण्यांकरिता आंदोलनात्मक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत असते. जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्ग मुंबई-गोवा क्र. ६६ चे काम पूर्ण न झाल्याच्या निषेधार्थ आंदोलनात्मक कार्यक्रम करण्यात येत आहेत. अशावेळी आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्यास कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच 19 फेब्रुवारी रोजी शिवजयंती सण साजरा केला जाणार असून त्यानिमित्त देखील ठिकठिकाणी कार्यक्रमांचे तसेच मिरवणुकांचे आयोजन करण्यात आलेले आहे. Prohibitory order in the district till 24 February
शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे, सोटे, तलवारी, बंदुका, सुरे, लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू घेवून फिरणे, अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेवून फिरणे, दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्रे फेकावयाची साधने बरोबर घेवून फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे, सभ्यता अगर निती याविरुध्द अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे, अगर सोंग आणणे, अगर कोणतीही वस्तू किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे. इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमांचे प्रदर्शन करणे, सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे, गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे, पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांनी विनापरवानगी एकत्र येणे या कृत्यांना मनाई करण्यात आली आहे. Prohibitory order in the district till 24 February
हे आदेश अंत्ययात्रा, धार्मिक विधी, लग्नसोहळा, सामाजिक सण, शासकीय कार्यक्रम, शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी, सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह, रंगमंच इ. या बाबींना लागू होणार नाही, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. प्रतिबंधात्मक आदेशाच्या काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित उपविभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होणार नाही, असे अपर जिल्हादंडाधिकाऱ्यांनी आदेशीत केले आहे. Prohibitory order in the district till 24 February
