घरकुल योजनेतील दाखल्याबाबत निकषात शिथिलता आणावी

तालुकाध्यक्ष निलेश सुर्वे यांचे कार्यकारी अधिकाऱ्यांना निवेदन

गुहागर, ता. 08 : महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी मोदी आवास घरकुल योजना राबविण्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. मात्र, यामध्ये ग्रामपंचायतीकडुन प्रस्ताव सादर करत असताना लाभार्थी महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील असावा म्हणजेच त्याचा ओबीसीचा दाखला असावा ही अट अडचणीची ठरत आहे. यामध्ये खरे लाभार्थी वंचित राहण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याकरता भारतीय जनता पार्टीचे गुहागर तालुकाध्यक्ष आणि रत्नागिरी जिल्हा नियोजन समिती सदस्य निलेश सुर्वे यांनी जिल्हा परिषदे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन या लाभार्थ्यांची ओबीसीच्या दाखल्याची अट शिथिल करण्याची मागणी केली आहे. Nilesh Surve statement to Executive Officers

महाराष्ट्र शासनाने इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या माध्यमातून 28 जुलै 2023 रोजी शासन निर्णय करून इतर मागासवर्गीय आणि विशेष मागासवर्गीय प्रवर्गातील लाभार्थ्यांकरता मोदी आवास घरकुल योजना सुरू केली आहे. या योजनेमध्ये लाभार्थी निवडीबाबत काही मार्गदर्शक सुचना करत असताना लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागास प्रवर्गातील असावा असे ठळकपणे नमूद केले आहे. म्हणजेच संबंधित लाभार्थ्याचा जातीचा दाखला आवश्यक आहे. मात्र रत्नागिरी जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यात बहुतांशी लाभार्थी हे वयाने ज्येष्ठ मंडळी असून त्या काळातील शिक्षणाची व्यवस्था बघता आज जातीचा दाखला काढण्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या कागदपत्रांची पुर्तता संबंधित लाभार्थी पुर्ण करू शकत नाही. म्हणजेच या योजनेतील लाभार्थ्यांना जातीचा दाखला मिळू शकत नाही आणि यामुळे खरेखुरे लाभार्थी या मोदी आवाज घरकुल योजनेपासून वंचित राहण्याचा संभव आहे.  Nilesh Surve statement to Executive Officers

याबाबत तालुकाध्यक्ष निलेश सुर्वे यांनी रत्नागिरी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन त्यांना अडचणीचा विषय समजावून देऊन या नियमात शिथिलता आणण्यासाठी प्रयत्न करावेत असे लेखी निवेदनाद्वारे कळविले आहे. याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सुद्धा सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. Nilesh Surve statement to Executive Officers