वाळू तुटवड्यामुळे घरकुल योजनेतील घरे रखडणार

महसुल विभागाने लाभार्थींना वाळू उपलब्ध करुन द्यावी; सरपंच जनार्दन आंबेकर

गुहागर, ता. 03 : शासनाच्या माध्यमातून दरवर्षी प्रधानमंत्री आवास, रमाई आवास, मोदी आवास आणि इतर घरकुल आवाज योजनेंतर्गत निकषांनुसार बेघर, विधवा निराधार, दगड – मातीची कच्चे घर, आर्थिक दुर्बल घठक तसेच मागासवर्गीय पात्र लाभार्थ्यांना घरकुले दिली जातात. यावर्षी सुद्धा निकषांनुसार संबंधित लाभार्थीना घरकुले मंजूर झालेली आहेत.  शासकीय नियमानुसार सदर घरकुले मंजूर झाल्यावर संबंधित लाभार्थींनी ९० दिवसांत घरकुल बांधून पुर्ण करणे आवश्यक आहे. परंतु सद्या वाळू उपलब्ध नसल्याने बांधकामे करण्यास अडथळा येत आहे. महसुल विभागाने लाभार्थींना वाळू उपलब्ध करुन द्यावी, अशी मागणी सरपंच जनार्दन आंबेकर यांनी केली आहे. Gharkul scheme to be delayed due to sand shortage

सद्या राज्यात युतीचे सरकार आल्यानंतर अंदाधुंदी बोकाळलेला आहे. चोरटी व अवैध वाळू व्यवसाय करणाऱ्या वाळू माफियांवर जरब बसवून अंकुश ठेवण्यासाठी महसुल विभागाने कडक धोरण राबविल्याने वाळू माफियांवर बंधने आल्याने अवैध वाळू उपसा थांबला आहे. हे एक चांगले काम युती सरकारच्या महसूल विभागाने केलेले आहे. त्यामुळे वाळू उपलब्ध होत नसून प्रचंड तुटवडा जाणवतो आहे. साहजिकच पात्र लाभार्थांची घरकुल बांधकामे रखडणार आहेत. वास्तविक अवैध वाळू उपशावर निर्बंध आणल्यावर शासनाच्या महसुल विभागातर्फे सदर घरकुल पात्र लाभार्थांना प्रत्येकी पाच ब्रास रेती शासकीय भावाने उपलब्ध करून दिली जाईल असे महसूल विभागाचे धोरण आहे. परंतु तशा प्रकारे अजून पर्यंत वाळू उपलब्ध करुन देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे पात्र लाभार्थांची घरकुले ९० दिवसांत बांधून होणे कठीण झाले आहे. Gharkul scheme to be delayed due to sand shortage

सद्या कडक उन्हाळा सूरू झालेला आहे. पाणी टंचाई अनेक गावांतून उद्भवत आहे. त्यात वाळूची वेळेवर नसलेली उपलब्धता आणि लाडकी बहिण योजनेंतर्गत महिलांना मिळत असलेले महीना रू. १५०० यामुळे मोलमजुरांचा तुटवडा इत्यादी अडचणींमुळे शासनाने पात्र घरकुल लाभार्थींना ९० दिवसांपेक्षा अधिक मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी  उमराठ ग्रामपंचायतीचे सरपंच जनार्दन आंबेकर यांनी शासनाकडे केली आहे. Gharkul scheme to be delayed due to sand shortage