अन्न आणि पोषण सुरक्षेसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय
दिल्ली, 01 : केंद्र सरकार 1 जानेवारी 2024 पासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाय ) अंतर्गत सुमारे 81.35 कोटी लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य प्रदान करणार आहे. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हा निर्णय घेतला आहे. या योजनेने जगातील सर्वात मोठ्या सामाजिक कल्याण योजनांमध्ये स्थान मिळवले आहे. या योजनेचे उद्दिष्ट 81.35 कोटी लोकांसाठी अन्न आणि पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करणे असून 5 वर्षांसाठी खर्च अंदाजे 11.80 लाख कोटी रुपये आहे. Free food grains for five years to the beneficiaries
लोकसंख्येच्या मूलभूत अन्न आणि पोषणविषयक गरजा पूर्ण करून कार्यक्षम आणि लक्ष्यित कल्याणासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दृढ वचनबद्धता या निर्णयातून दिसून येते. अमृत काळात या प्रमाणात अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करणे महत्वाकांक्षी आणि विकसित भारताच्या निर्मितीसाठी समर्पित प्रयत्नांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. दिनांक 1.1.2024 पासून 5 वर्षांसाठी पीएमजीकेएवाय अंतर्गत मोफत अन्नधान्य (तांदूळ, गहू आणि भरड धान्य ) अन्न सुरक्षा मजबूत करेल आणि लोकसंख्येच्या गरीब आणि असुरक्षित घटकांच्या कोणत्याही आर्थिक अडचणींचे शमन करेल. सर्व राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमधल्या 5 लाखांहून अधिक रास्त भाव दुकानांच्या जाळ्याच्या माध्यमातून मोफत अन्नधान्य वितरणात ही योजना राष्ट्रव्यापी एकसमानता प्रदान करेल.
ओएनओआरसी-वन नेशन वन रेशन कार्ड(एक देश एक शिधा पत्रिका )- उपक्रमांतर्गत लाभार्थींना देशातील कोणत्याही रास्त भाव दुकानातून मोफत अन्नधान्य घेण्याची परवानगी मिळेल आणि राहणीमान सुलभ होणे शक्य होईल. डिजिटल इंडिया अंतर्गत तंत्रज्ञान आधारित सुधारणांचा भाग म्हणून स्थलांतरीतांना राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य सुवाह्यता पात्रता मिळवून देण्यात येणार असल्याने हा उपक्रम स्थलांतरितांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. देशभरात एक देश एक शिधा पत्रिका अंतर्गत मोफत अन्नधान्य, सुवाह्यतेची समान अंमलबजावणी सुनिश्चित करेल आणि निवड आधारित मंच अधिक बळकट करेल. Free food grains for five years to the beneficiaries
मोफत अन्नधान्याच्या तरतुदीमुळे समाजातील बाधित वर्गाच्या कोणत्याही आर्थिक अडथळ्याचे शाश्वत रीतीने शमन होईल आणि लाभार्थ्यांना शून्य खर्चासह दीर्घकालीन किंमत धोरणाची हमी राहील. देशातील अन्न आणि पोषण सुरक्षा बळकट करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची समर्पित वृत्ती आणि वचनबद्धता दर्शवणारा हा ऐतिहासिक निर्णय आहे. Free food grains for five years to the beneficiaries
