पेणच्या बाळगंगा प्रकल्पग्रस्तांनी टाकला मतदानावर बहिष्कार

दहा हजार मतदारांपैकी फक्त सातजणांनी बजावला मतदान हक्क

पेण, ता. 15 : रायगड लोकसभा मतदार संघासाठी निवडणूक प्रक्रिया मंगळवारी ७ मे ला पार पडली. मात्र पेण तालुयातील पूर्व विभागात होऊ घातलेल्या बाळगंगा धरण प्रकल्पग्रस्तांनी मतदानावर बहिष्कार टाकला. येथील दहा मतदान केंद्रांवर शुकशुकाट पहायला मिळाला. दहा केंद्रांवर दहा हजार मतदारांपैकी फक्त सात जणांनी मतदान केले या मागील कारणांचा आढावा. Boycott on voting

प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या कोणत्या?

जमिनीचा मोबदला, पुनर्वसनासाठी प्लॉटचे वाटप, संपादीत होणार्‍या घरांच्या किंमती, पुनर्वसन आराखडा यासारखे मागण्या प्रकल्पग्रस्तांनी केल्या आहेत. या मागण्यांची सोडवणूक होत नाही. तोपर्यंत मतदान करणार नाही, अशी भूमिका बाळगंगा धरण प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने जाहीर केले आहे. Boycott on voting

मतदानाच्या दिवशी नेमके काय झाले?

रायगड लोकसभा मतदारसंघासाठी मंगळवारी सकाळपासून मतदान करण्यास सुरुवात झाली. परंतु पेण तालुयातील ग्रामपंचायतीतील ९ गावे, १३ आदिवासी वाड्यातील मतदारांनी मतदान केले नाही. जवळपास दहा हजार मतदारांनी लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार टाकला. जावळी, निफाड, वरसईतील तीन केंद्र, करोटी, निधवळी, वाशिवली, जांभूळवाडी, घोटे, अशा दहा मतदान केंद्रावर शुकशुकाट पाहावयास मिळाला. Boycott on voting

दहा मतदान केंद्रापैकी एका मतदान केंद्रावर फक्त ४ जणांनी मतदान केले तर दुसर्‍या मतदान केंद्रात ३ जणांनी मतदान केले. एकूण १० मतदान केंद्रांमधील १० हजार मतदारांपैकी फक्त ७ जणांनी मतदान केले आहे. महत्वाची बाब म्हणजे बाळगंगा प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांची मनधरणी करण्यासाठी रायगड जिल्हा पोलीस अधिक्षक सोमनाथ घार्गे, अप्पर जिल्हाधिकारी सुनील थोरवे, पेण प्रांताधिकारी प्रवीण पवार, कोकण पाटबंधार कार्यकरी अभियंता संजय जाधव, पोलीस निरीक्षक देवेंद्र पोळ यांनी प्रकल्पग्रस्तांची मनधरणी करण्याचा प्रयत्न केला. पण बाळगंगा प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी बहिष्कारावर ठाम राहीले. कुठल्याही परिस्थितीत मतदान करणार नाही असे त्यांनी प्रशासनाला ठामपणे सांगितले. Boycott on voting

बहिष्कार टाकण्यामागची कारणे?

नदीवर धरणाच्या बांधकामाला सन २०१०-१२ मध्ये सुरूवात झाली. धरणाचे जवळजवळ ८० टक्के कामही पूर्ण झाले. शासनाने प्रकल्पासाठी संपादीत केलेल्या जमिमींचा भूसंपादन निवाडा प्रसिध्द केला; पण त्यात त्रुटी राहून गेल्या. दुसरीकडे आधी पुनर्वसन आणि मग धरण असे शासन धोरण असूनही प्रकल्पबाधितांच्या पुर्नवसनासंदर्भात अद्यापही कोणतीच हालचाल झाली नाही. यामुळे शेतकर्‍यांची मोठी अडचण झाली आहे. यासाठी आजवर प्रकल्पग्रस्तांनी तब्बल २३ वेळा निरनिराळी आंदोलने केली आहेत. मात्र आश्वासना पलीकडे काहीच हाती आलेले नाही. Boycott on voting

प्रकल्पाची उभारणी कशासाठी?

नवी मुंबईतील विविध भागांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी सिडकोच्या माध्यमातून या धरणाची निर्मिती केली जात आहे. धरणाचे पाणी हे प्रामुख्याने नवी मुंबईतील औद्योगिक प्रकल्पासाठी वापरले जाणार आहे. पेण तालुयातील वरसई परिसरातील ६ ग्रामपंचायतींमधील ९ गावे, १३ वाड्यामधील १ हजार ४०० हेक्टरवर प्रकल्पाची उभारणी केली जाणार आहे. या प्रकल्पामुळे ३ हजार ४४३ कुटुंब बाधित होणार असून त्यांचे घर आणि जमीनी संपादीत केल्या जाणार आहेत. २००९ पासून हा प्रकल्प अपूर्णावस्थेत आहे. सुरुवातीला धरणाचे काम जलसंपदा विभागामार्फत केले जाणार होते. धरणाच्या निविदा प्रक्रीयेतही घोळ झाल्याचे आक्षेप झाला. Boycott on voting

निविदा प्रक्रियेदरम्यान बनावट कागदपत्र, बनावट बँक गॅरंटीचा वापर झाल्याच्या तक्रारी समोर आल्या. प्रोजेट रिपोर्ट तयार करतांना शाई धरणाचे संकल्प चित्र दाखवण्यात आले. धरणाच्या कामाची व्याप्ती आणि खर्चही वाढवण्यात आला. सुरवातीला साडेपाचशे कोटींचे हे धरण नंतर जवळपास १२०० कोटींवर नेण्यात आला. आर्थिक तरतुद होण्यापुर्वी कामकाज सुरु करण्यात आले होते. यामुळे धरणाचे कामात अनियमितता झाल्याचे आरोप झाले. त्यामुळे धरणाचे काम रखडले. त्यामुळे सिडकोच्या माध्यमातून धरणाचे उर्वरीत काम पुर्ण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रशासनाची उदासिनता कशी ? या संदर्भात वांरवार पाठपुरावा करूनही प्रकल्पग्रस्तांच्या हाती काहीच लागलेले नाही. Boycott on voting

त्यामुळे सरकारी यंत्रणा, तसेच नेत्यांवर प्रकल्पग्रस्तांचा विश्वास राहीलेला नाही. ही बाब लक्षात घेऊन येत्या लोकसभा, विधानसभा, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत निवडणुकांवर वर बहीष्कार टाकण्याचा निर्णय बाळगंगा धरण संघर्ष समिती व पुनर्वसन कृती समितीने घेतला. तसे निवेदनही प्रशासनाला महिन्याभरापूर्वी देण्यात आले होते. पण प्रकल्पग्रस्तांचा निवडणूकीला असलेला विरोध मतदानापर्यंत मावळेल अशी अपेक्षा ठेवून प्रशासनाने या निवेदनाला गांभिर्याने घेतले नाही. पण लोकांनी मतदानावर टाकलेला बहिष्कार कायम ठेवला, त्यामुळे या परिसरातील दहा केंद्रांवर मतदान झालेच नाही. Boycott on voting