शेतीतील वाद मिटवण्यासाठी मोठं पाऊल
गुहागर, ता. 24 : राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला असून महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागानं शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आदेश जारी केला असून, त्यानुसार शेतरस्त्यांची किमान रुंदी आता 3 मीटर अनिवार्य करण्यात आली आहे. शेतरस्त्याची नोंद आता 7/12 च्या ‘इतर हक्कां’मध्येच होणार आहे. प्रत्येक शेतरस्ताप्रकरणाचा निर्णय 90 दिवसांत देणं बंधनकारक आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. Big decision of the Revenue Department
या निर्णयामुळे शेतकर्‍यांना शेतातून ट्रॅक्टर, रोटावेटर, हार्वेस्टर यांसारखी मोठी कृषी अवजड गोष्टी घेऊन जाण्यास मदत होणार नाही. या निर्णयामुळे शेत जमिन तसेच रस्त्यावरून होणारे संघर्ष टाळता येणार आहे. राज्य सरकारच्या आदेशात 7/12 उताऱ्याच्या इतर हक्क या सदरात शेत रस्त्याची नोंद झाल्यामुळे त्या रस्त्याची कायदेशीर वैधता स्थापित होईल व भविष्यात शेतरस्त्यांच्या वादांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. व जमीन खरेदी-विक्रीच्या वेळी संभाव्य खरेदीदाराला जमिनीवरील या महत्त्वाच्या हक्काची माहिती मिळेल असंही म्हटलं आहे. Big decision of the Revenue Department
शेतकऱ्यांनी मागणी केलेल्या शेतरस्त्याच्या जागेची प्रत्यक्ष पाहणी करुन शेतरस्त्याची आवश्यकता तपासण्यात यावी. अस्तित्वात असलेले नैसर्गिक मार्ग, पाऊलवाटा, इतर वहिवाटीचे मार्ग तसेच स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती पडताळणी करण्यात यावी. शेजारच्या भूधारकांच्या वहिवाटीच्या हक्कांचा आणि त्यांच्या अडचणींचा व आक्षेपांचा विचार करण्यात यावा, असंही राज्य सरकारच्या आदेशात नमूद केलं आहे. Big decision of the Revenue Department
