कृषी क्षेत्राचा विकास होतोय

केंद्र आणि राज्य सरकारकडून शाश्वत प्रयत्नांवर भर

गुहागर, ता. 06 : महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने ग्रामीण आणि शहरी भागातील शेतकऱ्यांसमोरील विविध आव्हानांना तोंड देत कृषी क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती केली आहे. महाराष्ट्र हे औद्योगिक केंद्र म्हणून ओळखले जात असताना 55% पेक्षा जास्त लोकसंख्या ग्रामीण भागात राहते आणि शेतीवर अवलंबून असल्याने, शेती हा तिथल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. Agriculture Development

महायुती सरकार शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कोणतीच पावले उचलत नसल्याचा ‘खोटा नरेटिव्ह’ विरोधक पसरवत असताना आणि शेतकरी समाजात अशांतता पसरवण्याचा प्रयत्न होत असताना एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकार याबाबत गांभीर्याने लक्ष घालायला पाहिजे. कृषी क्षेत्र सुधारणे, दुष्काळ आणि अतिवृष्टी यांसारख्या समस्यांचे निराकरण करणे आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत करणे या उद्देशाने विविध क्रांतिकारी निर्णयांची अंमलबजावणी महायुती सरकारकडून केले जात आहे. Agriculture Development                                                                 

प्रमुख योजना आणि उपक्रम

नमो शेतकरी महासन्मान योजना:
या आर्थिक मदत योजना उपक्रमात शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारकडून वार्षिक ₹6,000 आणि राज्याकडून अतिरिक्त ₹6,000 असे एकूण ₹12,000 मिळतात. या योजनेचा लाभ राज्यभरातील लाखो शेतकऱ्यांना होतो.

सिंचन प्रकल्प :
सरकारने 99,000 कोटी रुपयांच्या बजेटसह 121 सिंचन प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांमुळे कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भ यांसारख्या प्रदेशांना लाभदायक ठरणारी 14.92 लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

कृष्णा-भीमा स्थिरीकरण योजना :
ही योजना कोल्हापूर, सातारा आणि सांगली जिल्ह्यांतील अतिरिक्त पुराचे पाणी भीमा खोऱ्यात वळवून दुष्काळी भागाला दिलासा मिळण्यास तसच पुरापासून नागरिकांचे संरक्षण होण्यास मदत होणार आहे.

वैनगंगा-नळगंगा योजना:
भंडारा जिल्ह्यातील वैनगंगा नदीला बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगा नदीशी जोडण्यासाठी 80,000 कोटी रुपयांचा मोठा प्रकल्प आखण्यात येत आहे. तसेच याद्वारे 3.71 लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याचे आणि 1,011 मेगावॅट वीज निर्मितीचे उद्दिष्ट आहे.

कर्जमाफी योजना :
भूविकास बँकेकडून कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी सरकारने ₹34,000 कोटींची संपूर्ण कर्जमाफी जाहीर केली, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना फायदा झाला.

नियमित कर्ज परतफेडीसाठी प्रोत्साहन :
जे शेतकरी नियमितपणे त्यांच्या कर्जाची परतफेड करतात त्यांना ₹50,000 पर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम मिळत असून याचा लाभ मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांनाही दिला जातो. Agriculture Development

सबसिडी अर्थात अनुदान आणि आर्थिक पाठबळ :
सरकारने विदर्भातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी ₹15,000 चे अनुदान ₹ 20,000 पर्यंत वाढवले आहे. याशिवाय, सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना ₹4,000 कोटी देण्यात आले. विदर्भ आणि मराठवाड्याला याचा लक्षणीय फायदा होत आहे.

काजू उत्पादकांना मदत :
कोकण विभागातील काजूच्या विकासासाठी सरकारने पाच वर्षांत ₹1,175 कोटींची तरतूद केली आहे.

संत तुकडोजी महाराज शेतकरी निवास :
राज्यभरातील बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांसाठी 116 निवासस्थाने बांधण्यात आली असून, बाजार समित्यांना भेट देणाऱ्या शेतकऱ्यांना सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी 132 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

कृषी संस्थांचा विकास :
नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी केंद्राच्या दुस-या टप्प्यासह 6,000 कोटी रुपयांच्या बजेटसह नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालये आणि संशोधन केंद्रे आणि 228 कोटी रुपयांच्या नागपुरातील आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्राची स्थापना करण्यात येणार आहे.
या योजना आणि प्रकल्पांसह सरकारच्या प्रयत्नांचे उद्दिष्ट दुष्काळ, अनियमित पाऊस आणि शेतकऱ्यांमधील आर्थिक अस्थिरता यांसारख्या दीर्घकालीन समस्यांचे निराकरण करणे हा आहे. या उपक्रमांचा उद्देश कृषी क्षेत्रात लक्षणीय सुधारणा घडवून आणणे, ग्रामीण भागातील आर्थिक उन्नती आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास हातभार लावणे हा आहे. हा सर्वसमावेशक दृष्टीकोन ग्रामीण आणि शहरी भागात संतुलित विकास साधण्यासाठी आणि कृषी क्षेत्राची शाश्वत वाढ सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारची वचनबद्धता दिसून येते. Agriculture Development