खारवी समाज समितीचा विराट मोर्चा

खारवी समाजाच्या प्रमुख मागण्या व प्रलंबित असणाऱ्या समस्याबाबत

गुहागर, ता. 18 : खारवी समाजाच्या प्रमुख मागण्या व गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असणाऱ्या समस्याबाबत अखंड खारवी समाज रत्नागिरी रायगड जिल्हा तर्फे गुहागर तालुका खारवी समाज समिती गुहागर यांच्यावतीने तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले. खारवी समाज समिती तालुका गुहागर यांच्यावतीने विविध मागण्यांसाठी गुहागर येथील श्री छत्रपती शिवाजी महाराज चौक ते गुहागर पोलीस परेड ग्राऊंड पर्यंत साधारणपणे ५५०० हुन अधिक खारवी समाजातील महिला पुरुष सहभागी झाले होते. गुहागर पोलीस परेड ग्राऊंडवर सभा घेण्यात आली. Big march of Kharvi Samaj Samiti

यावेळी खारवी समाज समिती तालुका गुहागर अध्यक्ष महेश नाटेकर, खलाशी संघटना अध्यक्ष सिताराम पटेकर, खारवी समाज समिती उपाध्यक्ष श्रीधर नाटेकर, नंदा रोहीलकर, कार्याध्यक्ष मारुती होडेकर, सहसचिव चैतन्य धोपावकर, मर्तंड नाखवा व विश्वनाथ म्हात्रे करंजा रायगड, अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार महासंघ उपाध्यक्ष विष्णू नाटेकर, सागरी मच्छीमार अध्यक्ष ढामु अण्णा लोकरे, अनिल जाक्कर, प्रेरणा शिरगावकर, मनविता अडुरकर, सुमती जाधव, दिपस्वी कटनाक, माधवी धोपावकर, रमेश जाक्कर, संतोष आगडे आदि प्रमुख पदाधिकारी यांच्यासह ५५०० हुन अधिक महिला पुरुष सहभागी झाले होते. Big march of Kharvi Samaj Samiti

तहसीलदार यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२४ रोजी साखरी आगर  येथील मच्छीमार रविंद्र काशीराम नाटेकर यांच्यावर मासेमारी करताना त्यांच्याच बोटीवरील झारखंड येथील खलाशी म्हणून काम करणारे जयप्रकाश विश्वकर्मा याने सुरीने तांडेल रविंद्र काशीराम नाटेकर यांच्यावर भ्याड हल्ला व निघृण हत्या केली होती. तसेच मासेमारी नौकेतील जाळीसह नौकेलाही पेटवून देऊन नौका मालकाचे सुमारे दोन ते सव्वा दोन कोटीचे नुकसान केले आहे. अशा या पाशवी कृत्य करणाऱ्या नराधमाला लवकरत लवकर मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा द्यावी, संबधित घटनेचा खटला जलदगती न्यायालयात चालवावा आणि नराधमासह घटनेच्यावेळी उपस्थित बोटीवरील असणाऱ्या इतर खलाशांचीही निःपक्षपातीपणे चौकशी करून पोलीस तपास करण्यात यावा. कारण सदर घटना प्रत्यक्षदर्शी घडत असताना बोटीवरील उपस्थित अन्य खलाशांनी कोणताही प्रतिकार केला नाही. याचा अर्थ सदरची हत्या सर्वांच्या संगनमताने झाली असावी असा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांनाही सह आरोपी करण्यात यावे. Big march of Kharvi Samaj Samiti

तसेच सायंकाळी ६ ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत मासेमारी करण्यास बंदी असलेला कालावधी पूर्ण वेळ चालू करण्यात यावा. मच्छीमारांना मासेमारी परवाना एका पद्धतीचा म्हणजे जसे शेतकरी असल्याचा शेतकऱ्यांना दाखला मिळतो, तसाच फक्त मच्छिमारी असल्याचा परवाना मिळावा, उदा दालनी, गिलनेट, ट्रोलींग, पर्ससीननेट, गिलनेट, अश्या प्रकारचे मामेमारी परवाना रद्द करावा, बऱ्याच प्रकारचे मासे मारण्यास अधिनियमामध्ये बंदी आहे. त्याची अंमलबजावणी करून बंदी असलेल्या माशांना मासेमारी करण्यास सवलत मिळावी. Big march of Kharvi Samaj Samiti

डॉ. सोमवंशी अहवालामध्ये बदल करण्याविषयी मच्छिमारांचे शिष्ट मंडळ नेमून तसा बदल करण्यात यावा, पारंपारिक मच्छीमारी याची संज्ञा (व्याख्या) सुस्पष्ट व्हावी, पर्ससीन नेटद्वारे होणारी मासेमारी (आधुनिक मासेमारी) यावरील बंदीस कायमस्वरूपी मोकळीक मिळावी, पर्ससीन नेटद्वारे जाळे खेचण्याचे अत्याधुनिक यंत्र म्हणजे “भूम” (क्रेन यावर असलेली बंदी उठवण्यात यावी. कारण वादळ सदृश्य परिस्थितीमध्ये लवकरात लवकर जाळे खेचुन परिणामी जिवितहानी व वित्तहानी टळेल, पर्ससीन‌द्वारे मासेमारी करणाऱ्या नौकांचा मासेमारी परवाना रद्द न करता सरसकट सर्वच पर्ससीन नोकांना मासेमारी परवाना देण्यात यावा, जसे स्त्यावरील वाहनाना अटकाव न करता दिवसेंदिवस लाखों वाहनांना परवाना दिला जातो तसेच आम्हा मच्छिमारांना देखील असा परवाना देण्यात यावा, मासेमारीचे प्रमाण कमी होण्याचे मुख्य कारण नदी, खाड्या, सागरी किनाऱ्यामध्ये सोडण्यात येणारे प्रदुषित, विषारी पाणी, समुद्रात खोदण्यात येणारे तेल विहिरी, तसेच परराज्यातून महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत येणाऱ्या हजारो बोटी यांना प्रतिबंध करून उपाय योजना करण्यात याव्या, मासेमारी बंदी कालावधीमध्ये मच्छिमार बांधवाना उपजिविकेचे साधन नसल्यामुळे प्रत्येक नोंदणीकृत मच्छिमार संस्थेच्या सभासदांना प्रत्येकी प्रति महीना दहा हजार रुपये मानधन देण्यात यावे तसे करताना मच्छिमार दारिद्र रेषेखाली असावा हि अट रद्द करण्यात यावी. जसे तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, केरळ, दक्षिण भारतातील राज्यातील मच्छिमारांना मानधन दिले जाते. Big march of Kharvi Samaj Samiti

मच्छिमार बांधव भूमिहिन असल्याने त्यांना समुद्रालगत असणाऱ्या शासकीय गावठाण जमिनी सार्वजनिक वापरासाठी उपलब्ध करून देण्यात यावेत. शेकडो वर्षे समुद्रा लागत मासेमारी हाच एकमेव उदरनिर्वाह धंदा करणाऱ्या मच्छिमार बांधवाना सी.आर.झेड. (कोस्टल रेग्युलेशन झोन) मधून वगळावे, वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ मध्ये बहुतांश माशांची मासेमारी करण्यास बंदी आहे. हि जाचक अट रद्द करण्यात यावी. कारण समद्राच्या तळाशी सोडण्यात येणाऱ्या जाळी मध्ये बंदी असलेली मासळी येणारच नाही असे कोणतेही शस्त्र, मच्छिमारांच्या हातात नाही. बंदी असलेले मासे जाळीमध्ये आले तर ते बंदी म्हणून सागरी किनाऱ्याला आणले तर पोलीस अथवा मत्स्य व्यवसाय अधिकारी कारवाई करतील आणि समुद्रात असे मासे फेकून टाकले तर सागरी प्रदुषण हाईल मग मच्छीमारांनी करावे तरी काय.? असा सवाल मच्छिमारांनी उपस्थित केला आहे. Big march of Kharvi Samaj Samiti

शेतकऱ्यांप्रमाणेच मच्छिमारांना मासेमारी दुष्काळ ज्या वर्षी निर्माण होईल त्या वर्षी दुष्काळ जाहीर करण्यात यावा. (मागील तीन वर्षाचा मासेमारी हंगाम अहवाल प्राप्त करण्याची अट रद्द करण्यात यावी.), बेकायदेशीरपणे मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर करण्यात येणारी दंडात्मक कारवाई मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून काढून घेऊन पूर्वीप्रमाणे तहसिलदार यांच्याकडे वर्ग करण्यात यावी आणि ही दंडाची रक्कम कमी करण्यात यावी. नवीन बांधण्यात येणाऱ्या नौकांना नौका मालक, हा क्रियाशील मच्छिमार संस्थेचा क्रियाशील सभासद असेल तरच त्या नौकेला मासेमारी परवाना देण्यात यावा. अन्यथा देवू नये. जसे आम्ही मच्छीमार बांधव शेती करत नसल्यामुळे (शेतकरी नसल्याचा दाखला) जमीन खरेदी करता येत नाही. तसेच ज्या नौका मालकाचा समुद्राशी अथवा मासेमारीशी निगडीत नसणाऱ्या नौका मालकांना परवाना देण्यात येऊ नये, समुद्रामध्ये बुडून मच्छिमारांचा मृत्यू झाला तर किमान सहा महिने कालावधी वाट पाहून त्यांचा मृत्यू घोषित करण्यात यावा, कित्येक करोडो परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या मच्छिमारांचा समुद्रात बुडून अपघाती मृत्यू झाल्यास त्यास इतरांप्रमाणे तातडीची मदत म्हणून रुपये दहा लाख इतकी अपघाती मदत देण्यात यावी, मच्छिमारी दुष्काळ जाहीर करून त्यांचा लाभ फक्त नौका मालकांनांच न देता तो सर्व मच्छिमार संस्थांच्या सभासदांना देण्यात यावा, मासेमारी करणाऱ्या प्रत्येक मच्छिमाराची व्याख्या कामगार या संज्ञेखाली करण्यात यावी व त्याला कामगारा प्रमाणेच लाभ मिळावा, मच्छिमारांसाठी स्वतंत्र मत्स्य मंत्रालय स्थापन करण्यात यावे. मच्छिमारांच्या घराखालील जमिनी महसुली दफ्तरी त्यांच्या नावावर करण्यात याव्यात, प्रत्येक नौका मालकाने नौकांवरील सर्व खलाशी, तांडेल, यांचा शासकीय विमा काढल्याशिवाय परवाना देवू नये, मत्स्य धोरण ठरविण्यासाठी सर्व जिल्हयातील सर्व मच्छिमार संस्थांचे चेअरमेन किंवा संस्थेचे प्रतिनिधी व क्रियाशील मच्छिमार यांचा समावेश करूनच त्यांचेशी प्रत्यक्ष चर्चा व विचार विनिमय केल्याशिवाय मत्स्य धोरण ठरवू नये, मच्छिमार यांचा बोटीवरील अपघात व वैद्यकीय उपचारा अभावी मृत्यू झाल्यास शासनाकडून त्यांच्या कुटुंबियांस दहा लाख रुपये आर्थिक मदत मिळावी, फिशरीज विभाग, सागरी पोलिस, तटरक्षक दल, नेव्ही, समुद्र किनारी असलेल्या प्रकल्पांमध्ये आमच्या मच्छिमार-सागर पुत्रांना नोकर भरतीत प्राधान्य देण्यात यावे. व त्यासाठी शासनाकडून काढण्यात येणाऱ्या परिपत्रक यामध्ये प्राधान्य देण्याचे समावेश करावा, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या जाचक अटी रद्द करून MCDC प्रमाणे धोरण राबविण्यात यावे, मच्छिमारांनी मासेमारी केलेल्या मालाला शेतकऱ्यां प्रमाणेच हमीभाव मिळावा, खारवी समाज हा आर्थिकदृष्ट्या विशेष मागासलेला असून भूमिहीन असल्याने त्यांचा मासेमारी हाच मुख्य रोजगार आहे. तरी शासनाच्या अन्न सुरक्षा योजने अंतर्गत असलेल्या तरतुदी शिथिल करून त्यांना प्राधान्याने शासन मान्य रास्त दराचे धन्य दुकानातून शासकीय अन्नधान्य वितरण करण्यात यावे. Big march of Kharvi Samaj Samiti

मच्छिमार (खारवी समाज) हा रत्नागिरी आणि रायगड या दोन जिल्ह्यातच विस्थापीत असून साधारणताः ३५००० ते ३७००० इतकीच लोकसंख्या असल्याने आमची शासन दरबारी अल्पसंख्यांक म्हणून नोंद करण्यात यावी, प्रत्येक तालुक्यातील मध्यवर्ती ठिकाणी मासेविक्री केंद्र निर्माण करण्यात यावे, अशा मागण्यांचा समावेश आहे. Big march of Kharvi Samaj Samiti