दिल्ली, ता. 20 : भारताच्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी केंद्रीय कायदामंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी महिला आरक्षणाचं विधेयक लोकसभेत मांडलं. हे १२८ वं घटनादुरुस्ती विधेयक आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्यात येईल. या विधेयकाद्वारे देण्यात येणारं आरक्षण हे राज्यसभा आणि ज्या राज्यांमध्ये विधानपरिषद आहे तिथं लागू होणार नाही. Women’s Reservation Bill presented in Lok Sabha
१२८ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकानुसार महिला आरक्षणाची अमंलबजावणी हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर पहिली जनगणना झाल्यानंतर आणि मतदारसंघ फेररचना झाल्यानंतर लागू होईल. केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा ऐतिहासिक प्रसंग असल्याचं म्हटलं. महिला आरक्षणासंदर्भात आपण वर्षानुवर्षे चर्चा करत आलो आहोत. काल केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेटमध्ये या विधेयकाला मंजुरी देण्यात आल्याचं नरेंद्र मोदी म्हणाले. Women’s Reservation Bill presented in Lok Sabha
या विधेयकाची ओळख करून देताना केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल म्हणाले की, हे महिला सक्षमीकरणाशी संबंधित विधेयक असून ते कायदा झाल्यानंतर ५४३ सदस्यीय लोकसभेत महिला सदस्यांची संख्या सध्याच्या ८२ वरून १८१ वर जाईल. ते पारित झाल्यानंतर विधानसभेतही महिलांसाठी ३३ टक्के जागा राखीव होतील, असे ते म्हणाले. सध्या विधेयकात १५ वर्षांसाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली असून ती वाढवण्याचा अधिकार संसदेला असेल, असे ते म्हणाले. महिलांसाठी राखीव जागांवरही अनुसूचित जाती/जमातीसाठी आरक्षण असेल, असे केंद्रीय मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. Women’s Reservation Bill presented in Lok Sabha
