खारवी समाजाच्या प्रलंबित समस्यांबाबत खारवी समाज समिती रत्नागिरी, रायगड जिल्ह्यातर्फे
गुहागर, ता. 19 : खारवी समाजाच्या प्रमुख मागण्या गेली अनेक वर्षे प्रलंबित असून असमान्य समस्याबाबत खारवी समाज समिती रत्नागिरी, रायगड जिल्ह्यातील ३२ गावांच्या वतीने मत्स्य व्यवसाय आयुक्त महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांना निवेदन देण्यात आले. Statement to the Fisheries Commissioner
यावेळी गुहागर तालुका खारवी समाज समितीचे अध्यक्ष महेश नाटेकर कार्याध्यक्ष मारुती होडेकर, सहसचिव चैतन्य धोपावकर, गुहागर तालुका खारवी समाज गट क्र. ३ चे अध्यक्ष अनिल जाक्कर, जेष्ठ नेते संतोष आगडे, खारवी समाज सेवा समिती मुंबईचे अध्यक्ष पामाजी वासावे, माजी अध्यक्ष शंकर लाकडे, जेष्ठ नेते शशिकांत हरचकर आणि करंजा, रायगडचे मार्तंड नाखवा यांच्यासह समाजाचे कार्यकर्ते उपस्थित होते. Statement to the Fisheries Commissioner
या निवेदनात म्हटले आहे की, साखरीआगर येथील मच्छीमार रविंद्र काशीराम नाटेकर यांच्यावर मासेमारी करताना त्यांच्याच बोटीवरील झारखंड येथील खलाशी जयप्रकाश विश्वकर्मा याने सुरीने हल्ला व निघृण हत्या केली. तसेच मासेमारी नौकेतील जाळी सह नौकेलाही पेटवून देऊन नौका मालकाचे सुमारे दोन ते सव्वा दोन कोटीचे नुकसान केले आहे. नराधमाला मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा द्यावी, संबधित घटनेचा खटला जलदगतीने न्यायालयात चालवावा. आणि नराधमासह घटनेच्यावेळी उपस्थित बोटीवरील असणाऱ्या इतर खलाशांचीही निःपक्षपातीपणे चौकशी करून पोलीस तपास करण्यात यावा. सदरची हत्या सर्वांच्या संगनमताने झाली असावी असा संशय आहे. त्यामुळे त्यांनाही सह आरोपी करण्यात यावे. Statement to the Fisheries Commissioner
सायंकाळी ६ ते सकाळी ६ वाजेपर्यंत मासेमारी करण्यास बंदी असलेला कालावधी पूर्ण वेळ चालू करण्यात यावा. मच्छीमारांना मासेमारी परवाना एका पद्धतीचा म्हणजे जसे शेतकरी असल्याचा शेतकऱ्यांना दाखला मिळतो, तसाच फक्त मच्छिमारी असल्याचा परवाना मिळावा, उदा दालनी, गिलनेट, ट्रोलींग, पर्ससीननेट, गिलनेट, अश्या प्रकारचे मामेमारी परवाना रद्द करावा. बऱ्याच प्रकारचे मासे मारण्यास अधिनियमामध्ये बंदी आहे. त्याची अंमलबजावणी करून बदी असलेल्या माशांना मासेमारी करण्यास सवलत मिळावी. मासेमारीचे प्रमाण कमी होण्याचे मुख्य कारण असणाऱ्या नदी, खड्या , सागरी किनाऱ्यामध्ये सोडण्यात येणारे प्रदुषित, विषारी पाणी, समुद्रात खोदण्यात येणाऱ्या तेल विहिरी, तसेच पर राज्यातून महाराष्ट्राच्या सागरी हद्दीत येणाऱ्या हजारों बोटी यांना प्रतिबंध करून उपाययोजना करण्यात याव्यात. मासेमारी बंदी कालावधीमध्ये मच्छीमार बाधवाना उपजिविकेचे साधन नसल्यामुळे नोंदणीकृत मच्छीमार संस्थेच्या सभासदांना प्रत्येकी प्रति महीना दहा हजार रुपये मानधन देण्याल यावे. तसे करताना मच्छिमार दारिद्र रेषेखाली असावा ही अट रद्द करण्यात यावी. असे मच्छीमार बांधव भूमिहिन असल्याने त्यांना समुद्रालगत असणान्या शासकीय गावठाण जमिनी सार्वजनिक वापरासाठी उपलब्ध करून देण्यात यावीत. वन्यजीव संरक्षण कायदा मध्ये बहुतांश माशांची मासेमारी करण्यास बंदी आहे. हि जाचक अट रद्द करण्यात यावी. मच्छिमारांना मासेमारी दुष्काळ ज्या वर्षी निर्माण होईल, त्यावर्षी दुष्काळ जाहीर करण्यात यावा. Statement to the Fisheries Commissioner
बेकायदेशीरपणे मासेमारी करणाऱ्या नौकांवर करण्यात येणारी दंडात्मक कारवाई मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून काढून घेऊन पूर्वीप्रमाणे तहसिलदार यांच्याकडे वर्ग करण्यात यावी आणि ही दंडाची रक्कम कमी करण्यात यावी. नवीन बांधण्यात येणाऱ्या नौकांना नौका मालक, हा क्रियाशील मच्छिमार संस्थेचा क्रियाशील सभासद असेल तरच त्या नौकेला मासेमारी परवाना देण्यात यावा. अन्यथा देवू नये, याहुनी अनेक मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत. Statement to the Fisheries Commissioner
