न्यायासाठीचा सामाजिक लढा

‘ऑफ्रोह’ चे आमरण उपोषण

लिलाधर ठाकूर, राज्यकार्यकारीणी सदस्य
ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन महाराष्ट्र (ऑफ्रोह)
       सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना पेंशन, सेवा समाप्त कर्मचा-याना अधिसंख्य पदाचे आदेश व अधिसंख्य पदावरील कर्मचा-यांना त्यांचे सेवाविषयक लाभ इ. मागण्यांसाठी ‘ऑफ्रोह’ चे राज्यभर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर २६ सप्टेंबरपासून आमरण उपोषणाचे आंदोलन सुरू होत आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘ऑफ्रोह’ चे राज्य कार्यकारिणी सदस्य लिलाधर ठाकूर यांनी लिहिलेला हा लेख. Social fight for justice

उपोषण हे सार्वजनिक लढ्यातील एक महत्वाचे ‘हत्त्यार’ असून आपल्या विरोधकाचा विरोध मोडून काढून त्यांचे मन न्याय बाजूला वळविण्यासाठी याचा उपयोग केला जातो. महात्मा गांधीनी या हत्त्याराचा उपयोग भारतीय स्वातंत्र लढ्यात वेळोवेळी केलेला आहे. स्वातंत्र्योत्तर ही अनेक लढ्यात याचा वापर करुन न्याय मिळविण्यात आलेला आहे. उपोषण हे सर्व प्रकारांनी शांततेच्या मार्गाने सदनशिर लढा दिल्यानंतर अंतिम हत्त्यार म्हणून वापरले जाते. स्वतःच आत्मक्लेश सहन करुन आपल्या विरोधकाचे ह्दय परिवर्तन करण्यासाठी वापरले जाते. ज्याचे धारिष्ट्य आत्मक्लेश सहन करण्याचे आहे ,परिणामतः मृत्यू आला तरी मागे हटायचे नाही हा मनाचा निग्रह असेल, तोच उपोषण यशस्वीपणे करु शकतो. Social fight for justice

आज आपले सेवानिवृत्त कर्मचा-यांची खुप दयनीय अवस्था झालेली आहे. विरोधकांच्या कुटील कारस्थानामुळे आपल्या हक्काची पेन्शन ,सेवानिवृत्ती नंतर मिळणारा स्वतःचा हक्काचा पैसाही सरकार ने विरोधकांच्या कुटील कार्यवायांना बळी पडून रोखून धरलेला आहे. ३०-३५ वर्ष इमाने-इतबारे सेवा कर्तव्य करुन शासनाने केवळ वोट बँकेच्या दबाबतंत्राला बळी पडून अन्यायात खितपत ठेवलेले आहे. त्यांना उतारवयात जीवन जगणेच मुष्कील केलेले आहे. काही बंधुनी आत्महत्येचा मार्गही पत्कारलेला आहे. तरीही शासनाला पाझर फुटलेला नाही. या प्रश्नाकडे लक्ष देण्यास सरकारला वेळच नाही!? सरकार केवळ चालढकल करीत आहे.आपल्या प्रश्नांची सोडवणूक करणेसाठी उतारवयात हालअपेष्टा भोगणा-या या लोकांना “आमरण उपोषणांचे” अंतीम हत्यार वापरण्याशिवाय पर्यायच उरलेला नाही. आणि म्हणूनच ज्या संघटनेचा जन्मच मुळी सर्व अन्यायग्रस्त अनुसूचित जमातींच्या कर्मचा-यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी झालेला आहे. त्या ‘ऑफ्रोह’ संघटनेव्दारे सामुहीक आमरण उपोषणाची साद देण्यात आली आहे. या सादेला प्रतिसाद ही तसाच उत्तम मिळालेला आहे. संपुर्ण महाराष्ट्र तून ३००च्या वर अन्यायग्रस्त सेवानिवृत्त, अधिसंख्य कर्मचारी आमरण उपोषणास बसण्यास सिध्द झालेले आहेत. आता मरेपर्यत मागे हटायचे नाही. हाच दृढ निर्धार प्रत्येक उपोषणकर्त्यांचा आहे. Social fight for justice

अन्यायाने लबाडी करुन जात प्रमाणपत्रे अवैध करुन, सेवा संरक्षणाचे लोभसवाणे गाजर दाखवून अनुसुचित जमातीच्या कर्मचा-यांची लबाडी व फसवणूक केली गेली आहे. एकीकडे जातवैधता प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी दाखल केलेले प्रस्ताव प्रलंबीत ठेवायचे किंवा थातूर मातूर कारणे दाखवून ‘अवैध’ करायचे. दुसरीकडे वैधता प्रमाणपत्रा साठी रेटा लावायचा अशा दुहेरी कैचीत अन्यायग्रस्त अनुसुचित जमातीच्या कर्मचा-यांना पकडून त्यांना १९९५पर्यतचा सेवासंरक्षण जी.आर. (जून २००४) नुसार अनुसुचित जमातीच्या सवलतींचा त्याग करणेस भाग पाडण्यात आले आहे. हे सर्व सत्तेच्या जोरावर करण्यात आले आहे. क्षेत्रबंधन हटविणारा १९७६ चा कायदा झाल्यानंतर सुद्धा ‘ आदिवासी बहुल क्षेत्रात राहतात तेच आदिवासी’ हीच एकमेव व्याख्या स्वतःलाच फक्त खरे आदिवासी म्हणून घेणारे लाँबीतील लोकांची आहे. देशातील सर्वोच्च संसदेने मंजूर केलेला कायदा १०८/७६ ‘त्यां’ना मान्यच नाही, या सारखे दुर्दैव ते कोणते? Social fight for justice

११-१२जमातींच्या आमदारांच्या दबाबगटाच्या लाँबी मार्फत हे कट कारस्थान करुन २५/३०वर्ष सेवा झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जगदीश बहीरा या सुप्रीम कोर्टच्या निर्णयाचा आधार घेवून, निर्णायात कुठेही पुर्वलक्षी प्रभावाचा साधा उल्लेख देखील नसतांना ,अन्यायाने.. नियमीत असलेली सेवा समाप्त करुन २१डिसेंबर २०१९ पासून अधिसंख्य कर्मचारी म्हणून घोषीत केले आहे. नियमीत कर्मचा-यांचा कोणताही सेवा लाभ अधिसंख्य कर्मचा-यांना देण्यात येत नाही, ही समस्या आहे. ही अन्यायाची परिसीमा आहे. Social fight for justice

कायदा अस्तित्वात आल्या नंतरच अंमलबजावणी कुठलाही कायदा अस्तित्वात आल्या नंतरच त्यांची अंमलबजावणी होत असते. पण येथे मात्र उल्लेख नसतांनाही ‘पुर्वलक्षी प्रभाव!?’ कितीतरी लोकांचे प्रस्ताव समीतीत निर्णायासाठी प्रलंबीत असतांनाही त्यांना नियमीत सेवासमाप्त करुन अन्यायकारकरित्या ‘अधिसंख्य’ करण्यात आले आहे. Social fight for justice

या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठीच २६ सप्टेंबर २०२२ पासून सार्वत्रिक आमरण उपोषण होणार आहे. सर्वशक्ती एकवटून लढा देण्याची हीच खरी वेळ आहे . जर आपण आपली ताकद, आपल्या सत्याच्या लढ्यासाठी असलेली निग्रहवृत्ती दाखवून देण्यास कमी पडलो तर एक एक अन्यायग्रस्त जमात अनुसूचित जमातींच्या यादीतून ‘बोगस’ म्हणून केंद्रसरकारला शिफारस करुन वगळली जाईल. यासाठीच जगण्या मरण्याची पर्वा न करता.. सिध्द होवून हा “आमरण उपोषणाचा” लढा यशस्वी करायचा आहे. अनेक अडचणी येतील. दडपणे येईल. त्यावर मात करुन आपला लढा यशस्वी करायचा आहे. Social fight for justice
जय ऑफ्रोह।