महायुती सरकारचा निर्णय, अनेक वर्षांच्या मागणीची पूर्तता
गुरव समाजाच्या सामाजिक व आर्थिक विकासासाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून लोकप्रतिनिधी, विविध संघटना यांच्याकडून केली जात आहे. राज्यातील इतरमागास प्रवर्गात समावेश असलेला गुरव समाज हा प्रामुख्याने मंदिराचे व्यवस्थापन करण्याच्या व्यवसायात आहे. राज्यातील सर्व रहिवाशी असलेल्या गुरव समाजातील युवकांना महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळांतर्गत राबविल्या जाणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ मिळून गुरव समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी व आर्थिक उन्नतीसाठी म्हणून संत काशिबा गुरव आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे. Sant Kashiba Gurav Economic Development Corporation
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाची उपकंपनी असलेले महामंडळ संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ या नावाने ओळखले जाते. सदर उपकंपनीचे कामकाज हे महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाकडून चालविण्यात येणार आहे. गुरव समाजाच्या उन्नतीसाठी संत काशिबा महाराज युवा आर्थिक विकास महामंडळाला ५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. Sant Kashiba Gurav Economic Development Corporation
संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ राज्यातील गुरव समाजाच्या कल्याण व विकासासाठी काम करणार. अल्प व्याज दराने स्वयंरोजगाराकरिता कर्ज उपलब्ध करुन देणे व त्याची वसूली करणे. समाजाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी पतसाधने, साधनसामुग्री आणि तांत्रिक व व्यवस्थापकीय साधने पुरविणे. कृषी उत्पादने, वस्तु, साहित्य आणि सामुग्री यांची निर्मिती, जुळवणी व पुरवठा यासाठी आवश्यक सेवा देणे. योजना सुरु करणे आणि त्यांना चालना देणे व योजनांसाठी अहवाल तयार करणे. महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळाच्या धर्तीवर शासनाने मंजूरी दिलेल्या योजना राबविणे. Sant Kashiba Gurav Economic Development Corporation
महामंडळाच्या योजना –
१) वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना – यामधून व्यापार उद्योग, सेवा व शेतीपूरक व्यवसायासाठी लागणारे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाणार असून यामधील कर्जमर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत असून यासाठी अर्जदाराचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा ८ लाख रुपयांपर्यंत निश्चित करण्यात आली आहे.
२) गटकर्ज व्याज परतावा योजना – या योजनेतून बचत गट, भागीदारी संस्था (निबंधक मुंबई प्राधिकृत), सहकारी संस्था (जिल्हा उपनिबंधक प्राधिकृत)आदींना कर्जपुरवठा केला जातो. या योजनेतील कर्जमर्यादा १० ते ५० लाख रूपयांपर्यंत असणे अपेक्षित आहे.
३) शैक्षणिक कर्ज व्याज परतावा योजना- या योजनेतून पदवी व पदव्युत्तर शिक्षणासाठी कर्ज उपलब्ध करून दिले जाते. अभ्यासक्रम- आरोग्य विज्ञान, अभियांत्रिकी, व्यावसायिक –व्यवस्थापन, कृषी, अन्न प्रक्रिया व पशु विज्ञान आदी अभ्यासक्रमांसाठी कर्ज दिले असून यासाठी अर्जदाराच्या कुटुंबाची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ८ लाख रुपयांपर्यंत असणे आवश्यक आहे.
४) महिला स्वयंसिद्धी कर्ज व्याज परतावा योजना – या योजनेच्या माध्यमातून महिला बचतगटांसाठी महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या लोकसंचालित साधन केंद्राच्या सहाय्याने राबविण्यास प्राधान्य दिले जाते. प्रथम टप्प्यात ५ लाख रुपयांचे कर्ज घेण्यास मान्यता व कर्ज परतफेडीनंतर द्वितीय टप्प्यांत १० लाख रुपये कर्ज घेण्यास अर्जदार पात्र राहतात.
ऑफलाईन कर्ज योजना
१) थेट कर्ज योजना- यामध्ये १ लाख रुपये महामंडळामार्फत कर्ज देण्याची सोय असून नियमित कर्ज परतफेडीवर व्याज आकारले जात नाही. थकित कर्जावर ४ टक्के व्याज आकारले जाते. यासाठी कर्ज परतफेड कालावधी ४ वर्षे (२०८५ रुपये मासिक हप्ता) असून अर्जदाराचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा १ लाख रुपयापर्यंत असणे आवश्यक आहे.
२) बीज भांडवल कर्ज योजना- ही योजना राष्ट्रीयकृत व जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेमार्फत राबविण्यात येते. यासाठीची कर्जमर्यादा ५ लाख रुपये असून बॅंक मंजूर कर्ज रकमेत महामंडळ सहभाग २० टक्के व बॅंकेचा सहभाग ७५ टक्के व लाभार्थ्याचा सहभाग ५ टक्के असतो. महामंडळ सहभागावर ६ टक्के बँकेच्या सहभागावर प्रचलित बँक व्याजदरानुसार व्याजदर आकारला जातो तर अर्जदाराचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा १ लाख रुपयांपर्यंत असणे आवश्यक आहे. या योजनांतर्गत कुक्कुटपालन, ऑटो स्पेअर पार्ट्स, लाकडी वस्तू बनविणे, कापड दुकान, दुग्ध व्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय, कृषी क्लिनिक, ॲल्युमिनियम फॅब्रिक शॉप, पुस्तकांचे दुकान, फळ-भाजीपाला विक्री दुकान, जनरल स्टोअर्स, हार्डवेअर व पेंट शॉप, वीटभट्टी, टेलिरंग युनिट, वास्तुविशारद व्यवसाय, हॉटेल व्यवसाय, ग्लास व फोटोफ्रेम सेंटर, दवाखाना, औषध दुकान, अभियांत्रिकी सल्ला केंद्र असे व्यवसाय सुरू करता येऊ शकतील. Sant Kashiba Gurav Economic Development Corporation
