प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याची विनंती
गुहागर, ता. 16 : गॅसच्या वाढलेल्या किंमती आणि वीजेची मागणी नसल्याने बंद पडलेला रत्नागिरी गॅस आणि वीज प्रकल्प (आधीचा दाभोळ) पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करावा. तसेच इथल्या स्थानिक कामगारांच्या नोकऱ्या जाणार नाहीत, यासाठी आज जिल्हा दौऱ्यावर येत असलेले राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची रत्नागिरी गॅस आणि वीज प्रकल्पातील कामगार भेट घेणार आहेत. RGPPL workers will meet Chief Minister
तालुक्यातील अंजनवेल याठिकाणी उभारण्यात आलेला एन्रॉनचा दाभोळ वीज प्रकल्प आणि आताचा रत्नागिरी गॅस आणि वीज प्रकल्प १९९५ साली सत्तेवर आलेल्या शिवसेना-भाजप युतीच्या काळात वादग्रस्त ठरला होता. सध्या एनटीपीसी या कंपनीतील प्रमुख भागधारक आहे. तर राज्य वीज कंपनीचे भागभांडवल खूपच कमी आहे. गॅसवर चालणारा हा प्रकल्प देशातील सर्वात मोठा प्रकल्प आहे. किफायतशीर दराने अखंडित गॅस पुरवठा झाल्यास या प्रकल्पातून कमी दराने वीजनिर्मिती होऊ शकते. त्यासाठीच केंद्राकडे पाठपुरावा करणे आवश्यक आहे. एकीकडे विजेची वाढती मागणी आणि दुसरीकडे कोळशाचा तुटवडा लक्षात घेता नैसर्गिक वायूवरील हा प्रकल्प सुरू करणे योग्य राहील, असे केंद्रीय ऊर्जा विभागाचेही मत असल्याचे समजते. याबाबत केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली देशातील गॅस आधारित वीज प्रकल्पांशी संबंधित एक बैठकही नुकतीच झाली. रत्नागिरीचे पालकमंत्री व उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी यासाठी पुढाकार घेतला आहे.
वीज दरवाढीमुळे फडणवीस सरकारने प्रकल्पातून वीज घेणे बंद केले होते. त्यानंतर कंपनीने रेल्वेबरोबर ५०० मेगावॉटचा करार करून प्रकल्प सुरू ठेवला. सरकारने नैसर्गिक वायूवरील अनुदान बंद केल्याने वीजनिर्मिती महागडी झाली. परिणामी रेल्वेबरोबरचा करारही संपुष्टात आला. महागड्या दरामुळे नवीन वीज खरेदी करार झाला नाही. भाजप-शिवसेना युतीच्या काळात एन्रॉनच्या नावाने वादग्रस्त ठरलेला या प्रकल्पात आतापर्यंत अनेक विघ्ने आली आहेत. आधी दाभोळ वीज प्रकल्प हे नाव असलेला हा प्रकल्प आता रत्नागिरी वीज प्रकल्प नावाने ओळखला जातो. RGPPL workers will meet Chief Minister
दरम्यान, आज या प्रकल्पातून एकही युनिट वीज निर्मिती होत नाही. हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने सुरु व्हावा आणि स्थानिक कामगारांच्या नोकऱ्या कायम राहाव्यात यासाठी कामगार सर्व लोकप्रिनिधींची भेट घेत आहेत. परंतु, कोणाकडूनही म्हणावा तसा प्रयत्न होताना दिसत नाही. तालुक्यात तरुणांच्या हाताला काम देणार एकही प्रकल्प नाही. हा प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यास गुहागरसह लगतच्या तालुक्यातील स्थानिक कामगारांच्या हाताला काम मिळेल आणि बेरोजगाराची समस्या कायमची मिटेल. यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, म्हणून आज प्रकल्पातील कामगार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना साकडे घालणार आहेत. RGPPL workers will meet Chief Minister
