राजवेलमधील शेतकऱ्याला मिळाला न्याय, विभागीय आयुक्तांकडून कौतूक
गुहागर ता. 01 : मा. मुख्य़मंत्री महोदय व मा.महसूल मंत्री महोदय यांचे संकल्प़नेतून “ सलोखा योजनेबाबत ” महाराष्ट़ शासन, महसूल व वनविभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक. मुद्रांक-2022/प्र.क्र.93/म.1 (धोरण), दिनांक 03 जानेवारी, 2023 मधील तरतूदीनुसार एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्यांकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याचा नांवावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमिन धारकांचे अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक शुल्क़ नाममात्र रु.1000/- व नोंदणी फी नाममात्र रु.1000/- आकारण्याबाबत सवलत देण्याची सलोखा योजना राबविण्यास शासन मान्यता मिळाली आहे. Reconciliation plan
दिनांक 22 व 23 फेब्रवारी 2023 रोजी लोणी, जि.अहमदनगर येथे झालेल्या महसूल परिषदेनंतर मा.ना.श्री.उदय सामंत, मंत्री, उद्योग, महाराष्ट्र राज्य तथा पालकमंत्री रत्नागिरी व रायगड जिल्हा यांनी रत्नागिरी जिल्हयाची आढावा बैठक घेवून रत्नागिरी जिल्हयामध्ये “सलोखा योजना ” प्रभावीपणे राबविण्यासाठी सर्व तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांना संबोधित केले होते. Reconciliation plan
सदरचे योजनेअंतर्गत मौजे राजवेल, ता.खेड, जि.रत्नागिरी येथील गट नंबर 36, क्षेत्र 0-12-0 हे.आर, आकार 0-06 ही शेतजमीन 1) श्री.अब्बास अ.रहिमान हमदुले, 2) श्री.महमद हनिफ अ.रहिमान हमदुले व 3) श्री.मुश्ताक अ.रहिमान हमदुले यांचे सामाईक नांवे दाखल असून, सदरची शेतजमीन श्री.महामुद म.हुसेन हमदुले हे गेली 17 वर्षे वहिवाट व कसत आहेत. तसेच सदरचे गांवामधील गट नंबर 79, क्षेत्र 0-24-0 हे.आर, आकार 0-13 ही शेतजमीन श्री.महामुद म.हुसेन हमदुले यांचे नांवे दाखल असून, सदरची शेतजमीन 1) श्री.अब्बास अ.रहिमान हमदुले, 2) श्री.महमद हनिफ अ.रहिमान हमदुले व 3) श्री.मुश्ताक अ.रहिमान हमदुले हे गेली 17 वर्षे वहिवाट व कसत आहेत. Reconciliation plan
मा.डॉ.महेंद्र कल्याणकर, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग आणि श्री.एम.देवेंदर सिंह, जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांनी जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार व उपविभागीय अधिकारी यांना मोठ्या प्रमाणात एक शिबीर घेण्याचे निर्देश दिले होते. या संदर्भात जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच २१ प्रस्ताव सादर केले असून आज श्रीम. राजश्री मोरे, उपविभागीय अधिकारी, खेड व श्रीम.प्राजक्ता घोरपडे, तहसीलदार, खेड यांनी खेड तालुक्यात “ सलोखा योजनेअंतर्गत ” जिल्हयातील पहिले प्रकरण निर्णीत करुन शेतकऱ्याला जमिनीचा हक्क मिळवून दिलेला आहे. मा.डॉ.महेंद्र कल्याणकर, विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांनी या कामासाठी विभागात प्रथम क्रमांक मिळविल्याबद्दल रत्नागिरी जिल्ह्याचे कौतुक केले आहे. Reconciliation plan
