आ. राजन साळवी यांच्या लक्षवेधीची शासनाकडून दखल
गुहागर, ता. 25 : मुंबई येथील चालू असलेल्या अर्थ संकल्पीय अधिवेशनामध्ये जिल्ह्यातील तिल्लोरी कुणबी बांधवाना ओबीसी दाखले बंद झाल्याबाबत लक्षवेधी सुचना उपस्थितीत करून सभागृहाचे लक्ष वेधले असता, इतर मागासवर्ग मंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली. अखेर रत्नागिरी जिल्ह्यातील तिल्लोरी कुणबी बांधवांना ओबीसी दाखले देण्याचे निर्देश शासनाकडून देण्यात आले आहेत. OBC certificates to Tillori Kunbi brothers
मुंबई येथे चालू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कामकाजामध्ये आमदार डॉ.राजन साळवी यांनी जिल्ह्यातील तिल्लोरी कुणबी बांधवाना देण्यात येणारे ओबीसी दाखले बंद झाल्याबाबत सुचना उपस्थित केली. विधानसभा सभागृहात उपस्थित करण्यात आलेल्या सुचनेमध्ये बोलताना आमदार राजन साळवी यांनी स्पष्ट केले की, रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये ७० टक्के कुणबी समाज असुन यापुर्वी सन १९६६च्या अध्यादेशामध्ये राज्याच्या इतर मार्गासवर्ग यादी दिनांक २५ जून २००८ रोजी जाहिर झाली. त्यानुसार परिपत्रक निघाले सदर परिपत्रकातील यादीमध्ये ८३ क्रमांकावर कुणबी [पोट जाती लेवा कुणबी/लेवा पाटील/लेवा पटीदार/मराठी कुणबी व कुणबी मराठा] या पोट जातीचा समावेश असुन त्यानुसार सक्षम अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून दाखले देण्यास सुरुवात झाली. परंतु दिनांक २३ जानेवारी,२०२३ रोजी रत्नागिरी जिल्ह्यामध्ये मागास वर्गीय आयोगाच्या झालेल्या बैठकीमध्ये अध्यक्ष बी.न.सगरतिलारीकर यांनी ओबीसी समाजाला दाखले देऊ नये असे आदेश केले. त्यानुसार प्रशासनाने दाखले देणे बंद केले, त्यामुळे शैक्षणिक, नोकरी, आगामी निवडणूक यांच्यावर परिणाम झाला असुन समाज बांधवांकडून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. OBC certificates to Tillori Kunbi brothers
तसेच शासनाच्या दिनांक ०१ नोव्हेंबर, २००१ च्या परिपत्रकामध्ये जाती प्रमाणपत्राची कार्यपध्दती दिलेली असुन परिशिष्ट अ २५ मध्ये इतर मागास वर्गीयांच्या जातीत कुणबी जातीचे समावेश असुन एखाद्या व्यक्तीचा कागदोपत्री तिल्लोरी कुणबी किंवा खैर कुणबी असा उल्लेख असेल तरी ती जात मुख्य कुणबी जात असलेने त्यांना प्रमाणपत्र देण्यात यावे असे नमूद केले आहे. तरी जिल्ह्यातील तिल्लोरी कुणबी बांधवाना ओबीसी दाखले देण्यासाठी लेखी आदेश दिले जाणार का, अशीही विचारणा त्यांनी सभागृहाला केली. OBC certificates to Tillori Kunbi brothers
यावर उत्तर देताना राज्याचे इतर मागासवर्ग मंत्री ना.अतुल सावे यांनी सांगितले की, आयोगाच्या निर्णची वाट न पाहता याबाबत जिल्हाधिकारी व सर्व प्रांत अधिकारी यांच्या समवेत ऑनलाईन बैठक घेऊन विद्यार्थी, नोकरीवर्ग यांची गैरसोय होऊ नये, म्हणून प्रमाण पत्र देण्यात यावे, असे सुचित केले असल्याचे स्पष्ट केले. परंतु आमदार राजन साळवी यांनी तोंडी आदेश न देता लेखी स्वरुपात आदेश द्यावेत. असे सांगितले. त्यावेळी मा.अध्यक्षांनी याबाबत लेखी स्वरुपात आदेश देण्याचे निर्देश दिले. OBC certificates to Tillori Kunbi brothers
