पोट हिस्सा मोजणी, नकाशांसाठी भूमी अभिलेख विभागाची मोहीम
रत्नागिरी, ता. 22 : जमिनींचे पोट हिस्से न झाल्यामुळे होणारे कौटुंबिक वाद आणि दिवाणी न्यायालयांमधील खटले निकाली काढण्याच्या दृष्टीने भूमी अभिलेख विभागाने एक अत्यंत महत्वाचे आणि सकारात्मक पाऊल उचलले आहे. ज्या जमिनींची अद्याप पोट हिस्सा मोजणी किंवा विभागणी झालेली नाही, अशा सर्व जमिनींची मोजणी करून त्यांचे हक्काचे नकाशे भूधारकांना उपलब्ध करून देण्याची एक विशेष योजना राज्य शासनाकडून राबवली जात आहे. Land Records Department Campaign
रत्नागिरीचे भूमि अभिलेख अधीक्षक एस. एस. इंगळी यांनी या महत्वपूर्ण योजनेची माहिती दिली असून, यामुळे जिल्ह्यातील जमिनींच्या व्यवहारांना मोठी सुस्पष्टता येणार आहे. या महत्वाकांक्षी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी रत्नागिरी जिल्ह्याची टप्प्याटप्प्याने निवड करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्प्यात जिल्ह्यातील मंडणगड, खेड आणि लांजा या तीन तालुक्यांमध्ये हे काम प्राधान्याने हाती घेण्यात येणार आहे. या योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे, यासाठी जमिनीच्या कोणत्याही खातेदाराला किंवा पक्षकाराला स्वतःहून अर्ज करण्याची अथवा मागणी करण्याची आवश्यकता भासणार नाही.
प्रशासनाच्या वतीने स्वतःहून ही मोजणी प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. योजनेच्या प्रत्यक्ष कामासाठी राज्य स्तरावर कंत्राटी पद्धतीने खाजगी भूमापक पुरवणाऱ्या एका सक्षम एजन्सीची निश्चिती करण्यात आली आहे. या एजन्सीकडून केलेले मनुष्यबळ उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. हे प्रशिक्षित उमेदवार सर्वप्रथम पहिल्या टप्प्यासाठी निश्चित केलेल्या मंडणगड, खेड आणि लांजा या तालुक्यांमध्ये दाखल होतील. तिथे गेल्यानंतर तेथील ‘सातबारा’ उताऱ्यांची सखोल पाहणी केली जाणार आहे. सध्या केवळ तीन तालुक्यांमध्ये ही मोहीम सुरू होणार असली, तरी पहिल्या टप्यातील काम पूर्ण झाल्यानंतर पुढील टप्प्यात जिल्ह्यातील उर्वरित सर्वच तालुक्यांमध्ये या योजनेचा विस्तार केला जाईल, असे अधीक्षक इंगळी यांनी स्पष्ट केले. Land Records Department Campaign
जमिनीची पोट हिस्सा मोजणी वेळेत न झाल्यामुळे ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर मतभेद निर्माण होतात. ही नवी व्यवस्था अस्तित्वात आल्यामुळे भविष्यात जमिनीच्या सीमांवरून उद्भवणारे बाद निश्चितपणे कमी होतील, तसेच, मालकी हक्कावरून वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांची संख्याही मोठ्या प्रमाणात घटणार असल्याने नागरिकांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार आहे. दरम्यान, ज्या जमिनींवर खातेदारांची संख्या अधिक आहे. मात्र त्या प्रमाणात जमिनीचे अधिकृत नकाशे उपलब्ध नाहीत, अशा जागांचा शोध घेऊन तिथे मोजणी प्रस्तावित केली जाईल. ही मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर कायद्यानुसार यथायोग्य आणि अचूक नकाशे तयार केले जातील. Land Records Department Campaign
