लोकसभेच्या निकालाचा अन्वयार्थ

18 व्या लोकसभेच्या निकालांचा अन्वयार्थ शोधण्याचा प्रयत्न या संपादकीय लेखाद्वारे मी करत आहे. कदाचित माझी भुमिका काहीजणांना पटणार नाही, कदाचित माझ्या लेखातील काही मुद्दे चुकीचे असतील तर त्याबद्दल जरुर 9423048230 या क्रमांकावर व्हॉटसॲपद्वारे कळवावेत. आपल्या विचारांचा मी आदर करतो. – मयुरेश पाटणकर

आज 18 व्या लोकसभेचे निकाल जाहीर झाले. पुन्हा एकदा एडीएचे सरकार स्थापन होणार आणि मोदी पंतप्रधान बनणार असे हा निकालातील आकडे सांगतात. पण त्याचवेळी या निकालामध्ये भारतातील जनतेने विरोधी पक्षाला देखील मजबुत बनविले आहे. आजच्या निकालाने मतांचे ध्रुवीकरण, सत्तेचा गैरवापर, जातीयवादाला मिळालेले खतपाणी, पक्ष फोडण्याला जनतेची असलेली नापसंती अशा अनेक मुद्द्यांची चर्चा आता पुढील काही महिने होत राहील. त्याचबरोबर मतदान यंत्रांमध्ये फेरफार केली जात असल्याचा बिनबुडाचा आरोप आता होणार नाही.

मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान

या निवडणुकीत जनतेने भले भरभरुन मोदींना मतदान केले नसेल मात्र तिसऱ्यांदा नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान केले आहे. भाजपाला एकहाती बहुमताचा आकडा गाठता आला नसला तरी एनडीएला बहुमताच्या पार नेऊन ठेवले आहे. ही भारताच्या लोकशाहीच्या इतिहासातील दुरुक्ती आहे. काँग्रेसेतर पंतप्रधान तिसऱ्यांदा शपथ घेणार आहे. सलग 10 वर्ष पंतप्रधान झाल्यानंतर, एकाच पक्षाची सत्ता आल्यानंतर जनतेमध्ये त्या नेत्याबद्दल आणि पक्षाबद्दल नकारात्मकता असते. ती नकारात्मकता यावेळीही नव्हती. म्हणूनच 24, 25 पक्षांनी एकत्र येवून बनवलेल्या इंडिया आघाडीबरोबर दोन हात केल्यानंतरही एनडीएने बहुमताचा आकडा पार केला आहे. ही गोष्ट नाकारुन चालणार नाही. मोदी की गॅरेन्टी जनतेला वाटते म्हणूनच विरोधी पक्षांनी मेहनत करुनही जनतेने मोदींच्या पदरात 295 जागांचे दान दिले.

एनडीएने बहुमताचा आकडा पार केला असला तरी चंद्राबाबु नायडू आणि नितीशकुमार यांनी दिलेला हात सुटणार नाही याची काळजीही पुढची पाच वर्ष मोदी सरकारला घ्यावी लागणार आहे. मोदी पर्व 2 मध्ये भाजपकडे एकहाती बहुमत असल्याने पंतप्रधान मोदींनी मित्रपक्षांबरोबर आपल्या खासदारांकडेही थोडे दुर्लक्षच केले होते. एकहाती सत्तेतुन घेतलेल्या अनेक निर्णयांबाबत त्यांचेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी अनेक वेळा टिका केली होती. आता पंतप्रधान म्हणून मोदी शहांना अशी एकहाती सत्ता राबविता येणार नाही.

मतांचे ध्रुवीकरण नडले

18 व्या लोकसभेच्या निवडणुकांची घोषणा होईपर्यंत मतांच्या ध्रुवीकरणाचा विषय भाजपच्या अजेंड्यावर नव्हता. विरोधी पक्षांनी विशेषत: काँग्रेसने आपल्या जुन्या मतपेढीला चुचकारण्याचा प्रयत्न सुरु केला होता. या देशात बहुसंख्येने असलेला हिंदु समाज आजही वेगवेगळ्या पक्षांच्या विचारधारांशी बांधील आहे. हा हिंदु समाज राम मंदिराच्या आंदोलनात एकत्र आला म्हणून नंतरही तो भाजपच्या विचारधारेशी जोडला जाईल असा तर्क लावणे चुकीचे होते. गेल्या काही वर्षात मुस्लीम, ख्रिश्चन समाज भाजपबरोबर जोडला जात होता. म्हणूनच वेगवेगळ्या राज्यांमधील निवडणुकांमध्ये भाजपला घवघवीत यश मिळत होते. ट्रिपल तलाक रद्द केल्याने मुस्लीम महिलांमध्ये भाजपबद्दल सहानभुती होती. नागरिकत्व देणाऱ्या कायद्यासंदर्भात या समाजात भितीचे वातावरण होते. हे भितीचे वातावरण दूर करण्यासाठी संवादाची गरज होती. मात्र लोकसभेच्या प्रचारात भाजपने मतांचे ध्रुवीकरण होईल अशी भाषा वापरायला सुरवात केली. त्याचा मोठा फटका भाजपला बसल्याचे या निकालाने स्पष्ट झाले आहे.

जातीय समिकरणे वरचढ झाली

कोणत्याही परिस्थिती मोदींना जिंकुन द्यायचे नाही असा चंग विरोधकांनी बांधला होता. त्यासाठी जी आयुधे वापरली गेली त्यामध्ये जातीय समिकरणांचे राजकारण विरोधकांनी केले. मराठा विरुध्‌द ओबीसी, दलीत विरुध्द खुला प्रवर्ग असे मतांचे विभाजन करण्यास जनतेला भाग पाडले गेले. देशाच्या व्यापक हिताचा विचार केल्यास हे जातीय राजकारण नुकसान करणारे आहे. मात्र 10 वर्ष सत्तेपासून दुर राहिल्यामुळे विरोधकांच्या अस्तित्वाची लढाई सुरु झाली. आणि त्यांनी स्वार्थापोटी जमीनीत गाडलेल्या या विषवल्लीला बळ दिले. संविधान वाचविण्याचा प्रचार हा त्याचाच भाग होता. याचा फटका देशात अनेक ठिकाणी एनडीएला बसला.

सत्तेचा अतिगैरवापर

ईडि, सीबीआय, इन्कम टॅक्स आदी कारवायांचा भयगंड उभा करुन संबंधित राजकीय व्यक्तीला आपल्या पक्षात येण्यास मजबुर करायचे हा उद्योग मोदी पर्व 2 मध्ये मोठ्या प्रमाणात झाला. माध्यमांनीही या प्रयोगाला भाजपचे वॉशिंग मशीन असे नाव दिले. भ्रष्टाचाऱ्यांना सोडणार नाही अशा वल्गना करत, कारवाईचा बडगा उचलून त्यांना आपल्या पक्षात घेण्याचे धोरण मात्र राबवले गेले. हे जनतेला ढळढळीतपणे दिसत होते. आणि हे अयोग्य असल्याचा सुर जनतेतून निघत होता. इतकेच नव्हेतर भाजपच्या लोकप्रतिनिधींकडूनही दबक्या आवाजात नाराजी व्यक्त होत होती.  महाराष्ट्रातील माध्यमांना अनेकवेळा देवेंद्र फडणवीस यांनी, कारवाई सुरुच रहाणार, आमच्या पक्षात आल्याने कारवाई थांबले या भ्रमात राहु नये असे सांगताना जनतेने पाहिले.  मात्र एकहाती बहुमताच्या नशेत असलेल्या मोदी सरकारपर्यंत हा आवाज पोचलाच नाही. त्याचाही परिणाम मतदानावर झाला असण्याची शक्यता आहे.

पक्ष फोडणे अमान्यच

महाराष्ट्राच्या सुसंस्कृत जनतेने पक्ष फोडणाऱ्या भाजपला नाकारले हे निकालावरुन स्पष्टपणे दिसत आहे. भाजपचे राज्यातील वरिष्ठ नेत्यांनी आम्ही पक्ष फोडले नाहीत हे कितीही वेळा ओरडून सांगितले असले तरी जनतेने ते स्विकारले नाही. अडीच वर्षांच्या ठाकरे सरकारच्या काळात विरोधी पक्षाबाबत म्हणजेच भाजपबद्दल जनतेच्या मनात सहानुभुती होती. मात्र शिवसेनेतून एकनाथ शिंदेसह बाहेर पडलेल्या 40 शिवसेना आमदारांना सुरतपासून गुवाहाटीमार्गे विधानसभेत आणण्यापर्यंत भाजपने ठेवलेला वरदहस्त जनतेला कळत होता. राज्यात बहुमत असताना काका पुतण्याला अलग करुन सत्तेत सामिल करुन घेण्यामागे कोण आहे हे देखील मतदारांना कळत होते. म्हणूनच पुढच्या सव्वा दोन वर्षाच्या कालखंडात कितीही गतीने विकास केला असला तरी सुजाण जनता लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या पाठीशी उभी राहीली नाही. पक्षफुटीनंतर जनता उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांच्या पाठीशी उभी राहीली. हे महाराष्ट्रातील निकालांनी ठळक झाले आहे.

पक्ष फोडण्याने लोकसभा निवडणुकीत फायदा होईल हे भाजप धुरीणांचे गणित पूर्णपणे चुकले इतकेच नव्हेतर काँग्रेसला नवसंजीवनी देवून गेले. ज्या काँग्रेसला आपले दोन चार खासदार निवडून आले तरी बेहत्तर असे म्हणण्याची वेळ महाराष्ट्रात आली होती, त्याच काँग्रेसचे 13 खासदार निवडून आले. शरद पवारांना 7 खासदारांचे बळ जनतेने दिले.

मतदान यंत्राचा मुद्दा निकाली निघणार

देशातील वेगवेगळ्या भागात भाजपचा सातत्याने होणाऱ्या विजयामागे मतदान यंत्रातील फेरफार कारणीभुत असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून केला जात होता. डाव्या आघाडीतील विचारवंतही त्याला माध्यमांमधुन बळ देत होते. या निवडणुकीतही मोदी, भाजपा, एनडीएने 370 जागांचा टप्पा ओलांडला असता तर मात्र पुन्हा एकदा या विषयावरुन देशात रणकंदन माजवले गेले असते. तशी तयारीही काँग्रेस, डावे आणि इंडिया आघाडीतील घटकपक्षांनी केली होती. आता मात्र इव्हीएम घोटाळ्याबाबत काँग्रेस चकार शब्द काढणार नाही.

अहंकाराला धक्का

जनता मतपेटीतुन अनेक गोष्टी राजकारण्यांना आणि पक्षांना सांगत असते. या निवडणुकीने आम्ही म्हणु तेच, आम्ही करु तेच योग्य या अहंकाराला देखील ठेच लागली आहे. उत्तरप्रदेशमधील निकालांनी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आणि महाराष्ट्रातील निकालांनी देवेंद्र फडणवीस यांना तर संपूर्ण देशातील निकालांनी मोदी शहांना हीच गोष्ट दाखवून दिली आहे. त्यांचे निर्णय देशाच्या, राज्याच्या हिताचेच होते. पण असे निर्णय घेताना आणि त्यांची अमंलबजावणी करताना आपल्या पक्षाच्या खासदारांना, आमदारांना, जनतेल विश्र्वासात घेण्याची आवश्यकता होती. तसे घडत नव्हते. अनेकवेळा आपल्या पक्षाचे नेतृत्त्व आपल्याला भेटत नाहीत, आमचे ऐकलेच जात नाहीत. अशी लोकप्रतिनिधींची तक्रार होती. केवळ पक्षशिस्तीमुळे हे जनप्रतिनिधी मुग गिळुन गप्प होते. पण जनतेने आजच्या निकालातून या अहंकाराला देखील धक्का दिला आहे.

विकासकामे जिंकून देत नाहीत

गेल्या 10 वर्षात मोदी सरकारने पायाभुत सुविधांच्या निर्मितीचा झपाटा लावला होता. मेक इन इंडिया, मुद्रा, यासारख्या उद्योग क्षेत्रातील योजनांमुळे भारत जगातील ऑटोमोबाईल आणि मोबाईल उद्योगांचा हब बनला. स्वदेशी तंत्रज्ञानाच्या विकासातून संरक्षण क्षेत्र मजबुत केले. त्याचबरोबर अवकाशातील मोहिमा यशस्वी केल्या. याबरोबरच अंत्योदयचा विकासही साधला. कोरोना काळात संपूर्ण देशाला मोफत लसीकरण करुन, महामारीच्या लाटेला रोखण्यासाठी देशात पीपीई कीट, कोरोना तपासणीची कीट यांची निर्मिती, लॉकडाऊनपासुन मोफत अन्नधान्य, पीएम किसानद्वारे शेतकऱ्यांना निधी, आवास योजना असे अनेक कल्याणकारी निर्णय देशभरातील गोरगरीबांपर्यंत जातीधर्माच्या पलीकडे जावून पोचवले. त्यातून तळागाळातील लोकांचे जीवनमान उंचावण्यास काकणभर का होईना मदत झाली. तरीदेखील यावेळी भाजप आणि एनडीए आघाडीला जिंकण्यासाठी झगडावे लागले. याचाच अर्थ जनतेच्या लेखी मतदान करताना विकास कामांची किंमत शुन्य असते का. असाही प्रश्र्न निर्माण झाला आहे. माढा मतदारसंघाच्या खासदारांनी वर्षानुवर्ष खितपत पडलेला पाणी प्रश्र्न सोडवला तरीही तेथे निबांळकर जिंकुन येत नाहीत. आणि वर्षानुवर्ष राजकीय प्रभाव असलेल्या मोहित पाटील घराण्याच्या पदरात विजयाचे दान पडते. हे महाराष्ट्रातील उदाहरणही याच प्रकारातील आहे. विकासाऐवजी मतदानाचे वेळी स्थानिक आणि जातीय समिकरणांचा प्रभाव मतदारांवर असतो हेच यातून सिध्द होते. भारतासारख्या लोकशाही देशातील जनतेने आपली ही मानसिकताही बदलली पाहीजे असे यानिमित्ताने वाटते.