अधिसंख्य व सेवानिवृत्त कर्मचा-यांसाठी ‘ऑफ्रोह’चा आंदोलनाचा पवित्रा
गुहागर, ता.10 : अनुसूचित जमातींच्या मागण्यांबाबत २० सप्टेंबर पर्यंत शासनाने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास आमरण उपोषण, ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन (Organization for Rights of Human) महाराष्ट्रच्या वतीने करण्यात येणार आहे. हे आमरण उपोषण राज्यभर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर करण्यात येईल, असा इशारा ‘ऑफ्रोह’ (Afroh) चे प्रसिद्धी प्रमुख गजेंद्र पौनीकर व महिला आघाडीच्या राज्य उपाध्यक्ष माधुरी मेनकार, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा ऊषा पारशे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे. Fasting in front of the collector office


महाराष्ट्रातील जात प्रमाणपत्र पडताळणी समित्या ह्या ‘जात तपासल्याचा देखावा करून’ सक्षम अधिका-यांनी दिलेले जात प्रमाणपत्र रद्द करण्यासाठी, जातीचा कायदा करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला नसतानाही २००० चा कायदा क्र.२३/२००१ करून व त्यावर राष्ट्रपती महोदयांची फसवणूकीने सही घेण्यात आली. व त्याआधारे पडताळणी समित्यांनी राज्यातील अनेक जमातींच्या लोकांचे अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र फसवणूकीने व लबाडीने अवैध/ रद्द केले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. 6 जुलै 2017 रोजी दिलेल्या निर्णयात ‘पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा’ असे आदेश दिलेले नसताना राज्यातील सेवेत कायम असणा-या व वेळोवेळी विविध शासन निर्णयाने सेवा संरक्षित केलेल्या कर्मचाऱ्यांना दि. 21 डिसेंबर 2019 च्या शासन निर्णयान्वये ११ महिन्याच्या तात्पुरत्या सेवेवर वर्ग केले आहे.


दरम्यान सेवानिवृत्त झालेल्या सुमारे १००० कर्मचा-यांना गेल्या ३१ महिन्यांपासून पेन्शनही मिळाली नाही. त्यामुळे सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक संकट ओढवले आहे. याच कालावधीत मृत झालेल्या कर्मचा-यांच्या वारसांना कुटुंब निवृत्तीवेतन व इतर लाभही प्राप्त झाले नाही. दि.२१ डिसेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयातील मुद्दा क्र.४.२ नुसार अजूनही अनेक सेवा समाप्त कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदाचे आदेश दिले नाहीत. हा आमच्या कर्मचाऱ्यांवरील अन्याय आहे. Fasting in front of the collector office
त्यामुळे २० सप्टेंबर पर्यंत शासनाने या आमच्या मागण्या पूर्ण न केल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला. राज्यभरात ऑफ्रोहचे राज्याध्यक्ष शिवानंद सहारकर, यवतमाळला राज्य सचिव रुपेश पाल यांच्यासह रत्नागिरी जिल्ह्यात राज्य प्रसिद्धीप्रमुख गजेंद्र पौनीकर स्वतः आमरण उपोषणाला बसणार आहेत. रत्नागिरीत त्यांच्या सोबत महिला आघाडीच्या जिल्हा उपाध्यक्ष नंदा राणे, देवकीनंदन सपकाळे, विलास देशमुख, शिला देशमुख, राजकन्या भांडे, प्रियंका इंगळे, सुरेखा घावट इ. ८ कर्मचारी आमरण उपोषणाला बसणार आहेत, अशी माहिती ही यावेळी देण्यात आली. Fasting in front of the collector office


यावेळी पत्रकार परिषदेत ऑफ्रोहचे प्रसिद्धी प्रमुख व रत्नागिरी जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र पौनीकर, महिला आघाडीच्या राज्य उपाध्यक्ष माधुरी मेनकार, ऑफ्रोहचे जिल्हा सचिव बापुराव रोडे, कोषाध्यक्ष किशोर रोडे, महिला आघाडीच्या जिल्हाध्यक्षा उषा पारशे, उपाध्यक्ष नंदा राणे, सचिव सुनंदा फुकट, सहसचिव सुनंदा देशमुख,आमरण उपोषणकर्ते विलास देशमुख,शिला देशमुख, राजकन्या भांडे, प्रियंका इंगळे, सुरेखा घावट, नंदा राणे आदी उपस्थित होते. Fasting in front of the collector office