धारावी पुनर्विकास प्रकल्प

इतिहास, आक्षेप, राजकारण व निराकरण

Guhagar News : मुंबई हे देशातील मोठ्या शहरांपैकी एक व बहुसांस्कृतिक शहर आहे. तसेच हे शहर देशाची आर्थिक राजधानी म्हणून ओळखले जाते. भारताच्या सर्व राज्यातून आपल्या पोटाची खळगी भरण्यासाठी लोक मुंबईत आलेले आहेत. मायानगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या शहरात दक्षिण मुंबईतील टोलेजंग इमारती दिसतात तशी मुंबईत जगातील तिसरी मोठी व आशिया खंडातील सर्वात मोठी म्हणून ओळखली जाणारी धारावी झोपडपट्टीही दिसते. Dharavi Redevelopment Project

एका वर्तमानपत्राच्या वृत्तानुसार १८८२ सालात ब्रिटिशांनी मुंबईतील मजुरांना राहण्यासाठी स्वस्त दरात निवारा उपलब्ध व्हावा म्हणून ही वस्ती वसवली. हळूहळू येथे लोकांची वस्ती वाढत गेली आणि आजच्या स्वरूपात ही वस्ती आलेली आहे. मुंबईच्या मध्यभागी पसरलेल्या या वस्तीत सुमारे सहा ते दहा लाख लोकसंख्या ही अत्यंत घाणेरड्या, कोंदट जागेत राहत आहे. तेथील अरुंद रस्ते आणि बेकायदेशीर अनियोजित बांधकामे यामुळे तो परिसर नागरी सुविधा मिळण्यासाठी गैरसोयीचा बनलेला आहे. धारावीच्या अशा रचनेमुळे अनेक बेकायदेशीर धंदे व गुन्हेगारांना आश्रय देणारी ती जागा बनली आहे. या धारावीच्या पुनर्विकासासाठी अनेक सरकारांनी प्रयत्न केले पण राजकारणी व गुन्हेगारी जगतातील लोकांनी हा प्रकल्प होऊ दिला नाही. आता मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात हा महत्वाकांक्षी स्वप्नवत वाटणारा प्रकल्प पूर्ण होईल अशी चिन्हे दिसत आहेत. Dharavi Redevelopment Project

Dharavi Redevelopment Project

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा मुंबईच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा प्रकल्प आहे. यात धारावीतील झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्या कुटुंबांना त्यांच्या हक्काचे नवेकोरे, सुनियोजित गृहसंकुलात घर मिळणार आहे. यामुळे त्यांचे राहणीमान सुधारणार आहे. त्याचबरोबर तेथील व्यावसायिक आस्थापना व कुटीरोद्योग यांचेही पुनर्वसन व पुनर्विकास होणार आहे. २००० सालाच्या आधीपासून राहणाऱ्या कुटुंबांना ३५० वर्गफुटाचे घर मिळणार आहे. जे मुंबईतील इतर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात मिळणाऱ्या घराच्या क्षेत्रापेक्षा १७% अधिक आहे. विशेष म्हणजे या घरांच्या मालकांकडून पुढील १० वर्षे देखभालशुल्क घेतले जाणार नाही. या प्रकल्पात सदनिकाधारकांना स्वतंत्र शौचालये, पाणी व वीज यासारख्या प्राथमिक नागरी सोयी २४x७ पुरवल्या जाणार आहे. तसेच शाळा-महाविद्यालये, रुग्णालये, व्यापारी संकुले अशा सोयी सुविधांचाही तेथे विकास होणार आहे. एकूण क्षेत्राच्या सुमारे ४५ ते ५०% जागा नागरी सुविधांसाठी आरक्षित केली जाणार आहे. ज्यात १८% जागा रस्त्यांनी व्यापली जाईल व १७% जागा हरित क्षेत्र म्हणून राखून ठेवण्यात आली आहे. तसेच एकूण बांधकाम क्षेत्राच्या १०% एवढा भाग व्यावसायिक वापरासाठी राखून ठेवला जाणार आहे. त्यातून निर्माण होणारा निधी एका सक्षम प्राधिकरणाच्या अंकित राखून ठेवला जाणारा आहे. ज्याचा उपयोग भविष्यातील देखभाल खर्चासाठी होऊ शकेल. काय आहे या प्रकल्पाचा इतिहास? Dharavi Redevelopment Project

पूर्वी वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री असताना केवळ अनधिकृत असल्याचे मानून झोपडपट्ट्यांवर कारवाई करण्याचे धोरण बदलून मानवतावादी दृष्टिकोनातून गलिच्छवस्ती पुनर्वसन करण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले होते. त्यातून मुंबईतील मुंबईतील गलिच्छ वस्त्यांची सुधारणा करण्यासाठी गलिच्छ वस्ती (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ करण्यात आला. पण राजीव गांधींच्या पंतप्रधानपदाच्या कालावधीत झालेला अयशस्वी प्रयत्न सोडता कॉंग्रेस सरकारांच्या काळात धारावीच्या पुनर्विकासाबाबत पुढे विशेष असे काही घडले नाही. Dharavi Redevelopment Project

१९९५ मध्ये भारतीय जनता पार्टी व शिवसेना युतीचे मनोहर जोशी यांच्या नेतृत्वातील शासन सत्तेवर आले. या शासनाने मुंबईच्या विकासावर लक्ष केंद्रित केले. पायाभूत सोयीसुविधांचे अनेक प्रकल्प या काळात सुरू झाले. विशेषत: मुंबईची वाहतूक कोंडी कमी करणारे काही प्रकल्प मुंबईच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचे होते. मुंबईतील ५५ उड्डाणपूल, पुण्याला जोडणारा जलदगती महामार्ग, वांद्रे ते वरळी सागरी मार्ग तसेच मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरणांतर्गत अनेक प्रकल्प शासनाने हाती घेतले. झोपडपट्टी पुनर्वसन हा युती सरकारच्या वचननाम्यातील प्रमुख मुद्दा होता. त्यामुळे या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी सनदी अधिकारी दिनेश अफजलपुरकर यांच्या नेतृत्वाखाली अभ्यासगटाची २७ एप्रिल १९९५ ला स्थापना करण्यात आली. या अभ्यासगटाने आपला अहवाल २० जुलै १९९५ ला शासनाकडे सुपूर्द केला. या अहवालाच्या अनुषंगाने गलिच्छ वस्ती (सुधारणा, निर्मूलन व पुनर्विकास) अधिनियम, १९७१ यामध्ये सुधारणा करण्यात आली. अहवालातील शिफारसींच्या आधारे १६ डिसेंबर १९९५ ला शासनाने गलिच्छवस्ती (झोपडपट्टी) पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या स्थापनेची अधिसूचना काढली. २५ डिसेंबर १९९५ ला गलिच्छवस्ती सुधारणा, निर्मूलन, पुनर्विकासासाठी ते नियोजन प्राधिकरण म्हणून अस्तित्वात आले. धारावी पुनर्विकासासाठी २०१८ व २०२२ ला याच प्राधिकरणाच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय निविदा मागवण्यात आली. Dharavi Redevelopment Project

पुढे १९९९ ला महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणुक होऊन युतीचे शासन गेले व कॉँग्रेस व राष्ट्रवादी कॉँग्रेस आघाडीचे शासन सत्तेवर आले. युती शासन सत्तेवरून जाताच धारावी पुनर्विकास प्रकल्प लालफितशाहीत अडकला तसेच या विषयात पुष्कळ राजकारणही झाले. ज्यांचे हितसंबंध धारावी दुरावस्थेतच राहू देण्यात होते त्यांनी हा प्रकल्प होऊ दिला नाही. राजकीय इच्छाशक्तीचीही कमतरता होती.

२०१४ मध्ये राजकीय क्षितिजावर मोठे परिवर्तन झाले केंद्रामध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात पूर्ण बहुमताने भारतीय जनता पार्टीचे शासन आले. त्यापाठोपाठ महाराष्ट्र विधानसभेत भारतीय जनता पार्टी सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला आणि देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनले. मुख्यमंत्री बनल्यानंतर त्यांनी अनेक महत्वाकांक्षी योजना हाती घेतल्या त्यात धारावी पुनर्विकास प्रकल्पही होता. Dharavi Redevelopment Project

२८ नोव्हेंबर २०१८ मध्ये धारावी पुनर्विकासासाठी आंतरराष्ट्रीय निविदा मागवण्यात आली त्यात दुबईस्थित Seclink Technology Corporation यांनी सर्वोच्च बोली लावली होती. पुढे २०१९ मध्ये अपघाताने म्हणा किंवा विश्वासघाताने उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शासन सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी ही निविदा रद्द केली. त्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या मंत्रिमंडळाने पुन्हा निविदा मागवण्यासाठी अटी व शर्ती निश्चित केल्या. पण एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाने उद्धव यांची राजवट संपुष्टात आली. सत्तेवर आल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील आणि देवेंद्र फडणवीस यांची भक्कम साथ असलेल्या शासनाने उद्धव ठाकरे यांच्या काळातील रखडलेले वा रद्द झालेले प्रकल्प गतीने पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला व या प्रकल्पाची पुन्हा निविदा काढली. या स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेत Adani Properties pvt. Ltd यांनी बाजी मारली. त्यांनी ५०६९ कोटी रुपयांची सर्वोच्च बोली लावली आणि १७ जुलै २०२३ ला त्यांना कार्यादेश मिळाले. त्यांनी आजपर्यंत ३०००० घरांचे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे आणि ७५००० घरांसाठीची प्रक्रिया सुरू आहे. Dharavi Redevelopment Project

कोण गेलं न्यायालयात?

Adani Properties pvt. Ltd यांना कार्यादेश मिळाल्यानंतर दुबईस्थित Seclink Technology Corporation या कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली. याच कंपनीने २०१८ च्या निविदा प्रक्रियेत सर्वोच्च बोली लावली होती. आपल्या याचिकेत Seclink ने निविदा प्रक्रियेत घालण्यात आलेल्या अटी-शर्तींवर आक्षेप नोंदवले होते. त्यांचा दावा असा होता की की, एका विशिष्ट समूहाला फायदा होण्यासाठी अटी-शर्ती घालण्यात आल्या. परंतु न्यायालयाने त्यांचे दावे व याचिका फेटाळून लावली. फेटाळून लावताना न्यायालयाने कार्यान्वयन करणाऱ्या यंत्रणेच्या अटी-शर्तीं तयार करण्याच्या अधिकारात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. तसेच निविदा प्रक्रिया ई माध्यमाद्वारे स्पर्धात्मक पद्धतीने झाल्यामुळे त्यातही काही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. Dharavi Redevelopment Project

ठाकरे सरकारच्या अटींमध्ये बदल

अदानी समूहातील कंपनीला हे काम मिळाल्यानंतर उबाठा शिवसेनेने या प्रकल्पात खोडा घालण्याचा प्रयत्न केला. मुंबई अदानी समूहाला विकली असा आरोप करून धारावीचा विकास रोखण्याचा प्रयत्न केला. परंतु हे लक्षात घ्यायला हवे की, ठाकरे यांच्या मंत्रीमंडळाने तयार केलेल्या अटी-शर्तींवर ही निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. यात केवळ एक बदल करण्यात आला. अदानी समूहाला अमर्याद हस्तांतरणीय विकास हक्क (TDR) देण्याची अट बदलून त्यावर मर्यादा लावण्यात आली. जास्तीत जास्त एकूण मूल्याच्या ९० % एवढ्या मर्यादेतच विकास हक्क हस्तांतरित होतील. तसेच या विकास हक्कांची अंमलबजावणी ई-प्लॅटफॉर्ममार्फत होईल. ठाकरे यांनी तयार केल्या अटी-शर्तींवर ही निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली असती तर खरोखर मुंबईच्या बांधकाम क्षेत्रावर अदानी समूहाचे नियंत्रण आले असते. त्यामुळे ठाकरेंचा आक्षेप हा केवळ राजकारणाचा भाग आहे हे दिसून येते. Dharavi Redevelopment Project

या प्रकल्पासाठी Dharavi Redevelopment Project नावाने एक विशेष उद्देश वाहन कंपनीची (SPV) स्थापना करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये महाराष्ट्र शासनाची भागीदारी व नियंत्रण आहे. त्या SPV कडे धारावी पुनर्विकासाचे काम असेल व त्यांच्याचकडे हस्तांतरणीय विकास हक्क जातील.

तसेच ठाकरे शासनाने या प्रकल्पात ७०,००० घरांचेच पुनर्वसन व पुनर्विकास होणार अशी योजना बनवली होती, तथापि हजारो कुटुंबांवर अन्याय होईल, तसेच धारावीच्या प्रश्नाचे समूळ उच्चाटन होणार नसल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांच्या शासनाने महत्वाकांक्षी अडीच लाख घरांच्या पुनर्विकासाचा हा प्रकल्प आखला. Dharavi Redevelopment Project