Guhagar News : मध्यप्रदेशचे पहिले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ला जशपूर येथे आदिवासी भागाची पाहणी करण्यासाठी गेले असताना आदिवासींनी त्यांना काळे झेंडे दाखवले होते. चौकशी केल्यानंतर या आदिवासींचे ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतर करून त्या भागात देशविरोधी कारवाया सुरू असल्याचे निष्पन्न झाले. त्याचप्रमाणे, महाराष्ट्रातील पालघर जिल्ह्यातील गडचिंचाळे गावात ३०० लोकांच्या अनियंत्रित आणि हिंसक जमावाने दोन साधूंना त्यांच्या गाडीच्या सहकारी चालकासह निर्दयीपणे आणि क्रूरपणे मारले. पोलिस आणि राजकारण्यांच्या उपस्थितीत ही दुर्दैवी घटना घडली. या घटनेतून अनेक कट उघड झाल्यामुळे संपूर्ण देश हादरला होता. ख्रिश्चन मिशनरी संघटना आणि डाव्या विचारसरणीच्या लोकांकडून जाणूनबुजून साधूंची हत्या करण्यात आली होती. त्यावेळी पालघरमध्ये साधूंच्या भयंकर अशा हत्येशी निगडीत ‘धर्मांतर’ असे शब्दही आले होते. शिवाय, केवळ पालघरमध्येच नव्हे तर महाराष्ट्रातील इतर अनेक आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्येही धर्मांतरण झाले. Conversion of forest dwellers
भारताच्या 2011 च्या जनगणनेनुसार 705 अनुसूचित जमाती आहेत. म्हणजेच भारताच्या लोकसंख्येच्या 8.6% इतके त्यांचे प्रमाण आहे. तर महाराष्ट्र राज्यात एकूण आदिवासी लोकसंख्या १ कोटी ५ लाख १० हजार आहे. ही संख्या 50 तालुके असलेल्या आणि 13 जिल्ह्यांमध्ये पसरलेल्या महाराष्ट्राच्या अनुसूचित क्षेत्रासह देशात दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. 46531 चौ.कि.मी. परिसर असलेल्या क्षेत्रात धर्मांतरणाची प्रक्रिया होत असून यामध्ये 5809 गावे आणि 16 शहरांचा समावेश आहे. भारतीय समाजात धर्म हा एक महत्त्वाचा घटक आहे, परंतु भारतातील अनेक क्षेत्रांमध्ये धार्मिक परिवर्तन प्रचलित आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील खेड्यांमध्ये आदिवासी जमाती जास्त असल्याने या प्रदेशात मोठ्या प्रमाणावर धार्मिक परिवर्तन होत असल्याचे आपल्याला आढळून येते. Conversion of forest dwellers
उत्तर महाराष्ट्रात धर्मांतर भारतातील आदिवासी समुदायांमध्ये धार्मिक परिवर्तन हा वादग्रस्त मुद्दा आहे, ज्याची पाळेमुळे ब्रिटिश वसाहती काळापासून आपल्याला दिसून येतात. आदिवासींमध्ये फूट निर्माण करण्याच्या उद्देशाने ‘सराना कोड’ सारख्या धोरणांद्वारे विविध गोष्टी समोर आणण्यात आल्या. हे वेगळे धार्मिक वर्गीकरण 1951 पर्यंत कायम राहिले. ते काढून टाकण्यात आले असले तरीही यामुळे डाव्या विचारसरणीच्या व्यक्ती आणि संस्था आणि मिशन-यांच्या कटकारस्थानांना अनुमती मिळाली आणि त्यांनी आदिवासी लोकांमध्ये परकेपणाची भावना निर्माण करण्याच्या उद्देशाने भरपूर काम केले. विशेष म्हणजे, उत्तर महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांतील दुर्गम डोंगराळ भागात, जिथे ख्रिस्ती मिशनरी आणि डाव्या विचारसरणीचे गट अनेक दशकांपासून सक्रिय आहेत, तिथे आपण हे मोठ्या प्रमाणावर धर्मांतर होताना पाहू शकतो. कोकणा, वारली, गोंड आणि ठाकर यांसारख्या जमातींना लक्ष्य करून, हे मिशनरी अनेकदा आदिवासी लोकसंख्येच्या सामाजिक-आर्थिक असुरक्षिततेचा गैरफायदा घेतात आणि धर्मांतराच्या बदल्यात आर्थिक मदत करतात. उदा. पालघर जिल्ह्यातील डहाणू, तलासरी, जव्हार आणि विक्रमगड या दुर्गम आदिवासीबहुल तालुक्यांमध्ये अनेक वर्षांपासून धर्मांतराची प्रथा सुरू आहे. या भागातील अल्पशिक्षित आदिवासींचे आणि त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन तसेच विविध आमिष दाखवून धर्मांतर केले जात आहे. उदा. पालघर जिल्ह्यातील डहाणू परिसरात आदिवासींना पैशाचे आमिष दाखवून त्यांना ख्रिश्चन बनवणाऱ्या चार ख्रिश्चन मिशनऱ्यांना अटक करण्यात आली. त्यांनी एकटी राहत असेल्या एका वृद्ध आदिवासी महिलेच्या घरात घुसून तिला ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यासाठी पैशाचे आमिष दाखवले. मिशनरींनी तिला तिच्या पारंपरिक धार्मिक गोष्टींवर विश्वास न ठेवण्यास आणि ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यास सांगितले जेणेकरून तिला तिच्या आजारांपासून आराम मिळेल. Conversion of forest dwellers
ख्रिश्चन मिशनऱ्यांच्या धर्मांतराच्या प्रयत्नाची बातमी पसरताच गावकरी आणि हिंदू संघटनांचे सदस्य मोठ्या संख्येने तिथे जमा झाले आणि त्यांनी मिशनऱ्यांना पोलीस ठाण्यात नेले. दरम्यान, राजकीय पक्ष, विशेषत: भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी (सीपीआय-एम) सारखे पक्ष त्यांच्या स्वत:च्या फायद्यासाठी आदिवासी समुदायांचे शोषण करत आहेत. तसेच त्यांच्या राजकीय अस्तित्वासाठी संघटित हिंसाचार घडवून आणणे , धमकावणे आणि दहशतवाद यांसारख्या डावपेचांचा वापर करण्यात गुंतलेले आहेत. विशेषतः नाशिक आणि ठाणे भागात या स्वरुपाच्या कारवाया त्यांच्याकडून केल्या जात आहेत. या रूपांतरणांचे परिणाम बहुआयामी आहेत. स्वदेशी अस्मिता नष्ट होण्यापलीकडे, जमातींना राखीव घटकांमधील त्यांच्या फायद्याच्या अनेक गोष्टी गमावण्याचा आणि राजकीय डावपेचांची साधने बनण्याचा धोका आहे. मिशनरींना भारतीय लोकसंख्येत त्यांच्या लोकसंख्येचा आकार वाढवायचा असून परदेशातून तसेच अशासकीय संस्था इत्यादींकडून आर्थिक निधी मिळवायचा आहे. तर राजकीय पक्षांना त्यांची ‘व्होट बँक’ वाढवायची आहे. भारतात, केवळ आदिवासींसाठी असलेले लाभ प्रत्यक्षात त्यांनाच मिळाले पाहिजेत. भारतीय धर्मांव्यातिरिक्त इतर धर्मांतरितांना ते मिळू नयेत यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. हा मुद्दा निवडणूक प्रचारादरम्यान पुढे येत आहे डिलिस्टिंगची मागणी आपला धर्म बदलला असूनही अनुसूचित जमातीच्या यादीत त्यांची नावे आहेत, आणि अनुसूचित जमातींसाठी असलेले लाभ घेत आहेत. अशा प्रक्रियेविरोधात आदिवासींनी देशव्यापी आंदोलन केले. डिलिस्टिंग हा आदिवासी समुदायाबाबत प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या समस्यांपैकी एक असून अनेक नेत्यांनी त्याविरुद्ध आवाज उठवताना पाहिले आहे. यामध्ये बाबा कार्तिक ओरावांसारख्या महान व्यक्तींचा समावेश आहे ज्यांनी केवळ आदिवासी समाजाला दिलेल्या अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी राष्ट्रव्यापी ओळख प्रक्रियेच्या मुद्द्याला समर्थन दिले. Conversion of forest dwellers
हिंदू संघटनांची भूमिका छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या भूमीवर, ज्यांनी “पुनर्परिवर्तन” या कल्पनेला पाठिंबा दिला, तो स्वातंत्र्योत्तर काळातही नव्याने मांडणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरत आहे. त्यामुळे विहिंप आणि आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) सह अनेक हिंदू संघटनांनी “घर वापसी” नावाची मोहीम सुरू केली. महाराष्ट्रातही हा उपक्रम राबवला जात आहे. उदा. अमरावतीमधील दलित आणि आदिवासीबहुल गावातील 152 ‘धर्मांतरित’ ख्रिश्चनांनी हिंदू धर्म स्वीकारला. दरम्यान, धर्मांतरावर बंदी घालण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील अनेक भागांत सकल हिंदू समाज आणि विश्व हिंदू परिषदेसह अनेक हिंदू संघटनांनी निदर्शने केली आहेत. त्यांनी अशा धर्मांतरांवर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे आणि धर्मांतरांविरोधात केंद्रीय कायदा आणण्याचे अधोरेखित केले आहे. त्यांनी ‘चर्च आणि मिशनरींद्वारे केलेल्या धर्मांतराची’ चौकशी करण्यासाठी राष्ट्रीय चौकशी आयोग स्थापन करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी धर्मांतरणाच्या कृतीला “हिंसाचाराचे स्वरूप” म्हटले आहे. विश्व हिंदू परिषदेचे केंद्रीय सरचिटणीस मिलिंद परांडे यांनी म्हटले आहे की,“धर्मांतर हा एक प्रकारचा हिंसाचार आहे. कारण ते लोकांना त्यांच्या मूळ संस्कृतीपासून, परंपरांपासून आणि त्यांच्या मूळ गोष्टींपासून दूर करते.” Conversion of forest dwellers
वनवासी कल्याण आश्रम छत्तीसगडच्या जशपूरमध्ये ख्रिश्चन मिशनऱ्यांचे वर्चस्व उघडकीस येताच, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे रमाकांत केशव देशपांडे जशपूर प्रदेशाचे “क्षेत्र संघटक” म्हणून समाज कल्याण विभागात रुजू झाले. मात्र, धर्मांतराची आव्हाने पेलण्यासाठी आणि आदिवासींच्या सर्वांगीण विकासासाठी काम करण्यासाठी राष्ट्रवादी सामाजिक संघटना स्थापन करण्याची गरज असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. देशपांडे यांनी संघाचे दुसरे सरसंघचालक गुरुजी यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी या विषयावर चर्चा केली. 26 डिसेंबर 1952 रोजी जशपूर येथे वनवासी कल्याण आश्रम म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ABVKA अर्थात अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रमची स्थापना करण्यात आली. सद्यस्थितीत, वनवासी कल्याण आश्रमाच्या माध्यमातून आदिवासींच्या कल्याणाशी संबंधित जवळजवळ प्रत्येक पैलूचा समावेश करणारे 20,000 हून अधिक प्रकल्प चालवले जात आहेत. त्याचे कार्य देशातील 323 जिल्ह्यांमध्ये विस्तारित करण्यात आले आहे. 52,000 हून अधिक गावांमध्ये संस्थेच्या कार्याचा ठसा उमटला आहे. अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रममध्ये 14,000 गावस्तरीय समित्या आणि 1,200 पूर्णवेळ कामगार आहेत. यापैकी 70 टक्के कामगार आदिवासी आहेत. पूर्णवेळ कामगारांमध्ये 300 महिलांचाही समावेश आहे. Conversion of forest dwellers
