सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय
गुहागर, ता. 18 : सुप्रीम कोर्टाने बैलगाडा शर्यतीला हिरवा कंदील दाखवला आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालात राज्यातील बैलगाडा शर्यत कायदा वैध ठरवला आहे. विधीमंडळ कायद्याने केलेल्या कायद्यात कोर्ट हस्तक्षेप करणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. हा कायदा प्राण्यांचा छळ करणारा नाही असे निरिक्षण कोर्टाने नोंदवले आहे. Bullock cart racing allowed in the state
गावगाड्यावरच्या अर्थकारणाला चालना देणाऱ्या बैलगाडा शर्यतीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने यासंदर्भात राज्य सरकारने केलेला कायदा वैध ठरवला आहे. यामुळे बैलगाडाप्रेमींनी आनंद व्यक्त केला आहे. डिसेंबर 2021 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवरची बंदी हटवली होती. या निर्णयाने ग्रामीण महाराष्ट्राला मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र त्यानंतर संबंधित कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेत सर्व बाजु न्यायालयाने ऐकून घेतल्या. Bullock cart racing allowed in the state
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण निकाल आहे. गावांत देशी खिलार जातीचा बैल प्रामुख्याने शर्यतीत पळवला जातो. मधल्या काळात शर्यत बंद असल्यामुळे हजारो बैल कत्तलखान्याकडे गेली. शेळीची किंमत जास्त होती, पण बैलाच्या खोंडाची किंमत कमी झाली होती. मी सर्वोच्च न्यायालयाचे या निर्णयासाठी आभार व्यक्त करतो”, अशी प्रतिक्रिया भाजपा आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी दिली. ही अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे. अनेक वर्षं बैलगाडा मालकांनी हा लढा दिला आहे. हे सर्वांचं यश आहे. मी सरकारचंही मनापासून आभार मानतो. मविआचं सरकार असताना तत्कालीन पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांनी हिरीरीनं पुढाकार घेऊन हा खटला उभा राहण्यासाठी प्रयत्न केले. पहिल्या टप्प्यात अटी-शर्थींसह परवानगी दिली होती, अशी प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार अमोल कोल्हे यांनी दिली आहे. Bullock cart racing allowed in the state
