राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय

राज्यात शेतीपंपांना अखंडित वीज पुरवठ्यासाठी सौर कृषी वाहिनी योजना-२ प्रकल्प राबवला जाणार

मुंबई, ता. 20 : राज्य मंत्रिमंडळाची बैठकीत शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दिवसा वीज नसल्याने शेतकऱ्यांना रात्रीच्या वेळी कधीही उठून शेतात पाणी भरण्यासाठी जावं लागतं. शेतकऱ्यांची ही समस्या ओळखून शेती पंपांना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २ राबविणार आहे. वर्ष २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा दिला जाणार आहे. तसेच राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण धोरण लागू केलं जाणार आहे. ज्यामुळे दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी ४ टक्के आरक्षण लागू होणार आहे. Big decision in state cabinet meeting

राज्यात शेतीपंपांना अखंडित वीज पुरवठ्यासाठी सौर कृषी वाहिनी योजना २ प्रकल्प राबवला जाणार आहे. याकरता शेतकऱ्यांकडून जमिनी घेतल्या जाणार आहेत. तीस वर्षांच्या करारावर या जमिनी घेतल्या जाणार असून याबदल्यात शेतकऱ्यांना मोबदला मिळणार आहे. तसेच यामध्ये दरवर्षी तीन टक्क्यांनी वाढही होणार आहे. तसेच, या योजनेकरता सरकारी जमिनींचाही वापर केला जाणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. ते पुढे म्हणाले की, या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात जमिनीची उपलब्धता होईल. सध्या आम्हाला सात रुपये दराने वीज उपलब्ध होते, ती वीज आम्ही शेतकऱ्याला दीड रुपये दराने देतो. परंतु, सोलारची वीज सरकारला तीन ते साडेतीन रुपयांनी मिळाल्यास शेतकऱ्यांना आणखी स्वस्तात वीज उपलब्ध होणार आहे. सबसिडीतही मोठ्या प्रमाणात घट होणार आहे. शिवाय, सोलारची वीज दिवसाही मिळेल. असा निर्णय घेणारं देशातील पहिलं राज्य ठरणार, असंही फडणवीसांनी स्पष्ट केलं. Big decision in state cabinet meeting

मंत्रिमंडळ बैठकीत झालेले महत्त्वाचे निर्णय

. राज्यात केंद्राप्रमाणे दिव्यांग पदोन्नती आरक्षण धोरण लागू करणार. दिव्यांग कर्मचा-यांना पदोन्नतीसाठी ४ टक्के आरक्षण लागू (सामान्य प्रशासन)
. शेती पंपाना दिवसा अखंडित आणि भरवशाचा वीज पुरवठा करण्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २ राबविणार. वर्ष २०२५ पर्यंत ३० टक्के वाहिन्यांना सौर ऊर्जेचा पुरवठा (ऊर्जा विभाग)
.  पुनर्जीवित किंवा पुनरर्चित साखर कारखाना, सूतगिरणीच्या कामकाजासाठी तात्पुरती समिती नेमणार. सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा (सहकार)
. महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्रौद्योगिकी मर्यादित (महाप्रित) उपकंपनी स्थापणार. मागास, वंचित घटकांना मुख्य प्रवाहात आणणार. (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य)
. राज्यातील अकृषि विद्यापीठामधील शिक्षकेतर कर्मचा-यांना सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी (उच्च व तंत्र शिक्षण)
. आता बी.एस्सी. पॅरामेडिकल टेक्नॉलॉजीच्या आंतरवासिता विद्यार्थाना विद्यावेतन मिळणार (वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये)
. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या राखीव जागांकरिता नामनिर्देशन पत्रासोबत वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ (ग्राम विकास)
. खुल्या गटातील महिलांकरता आरक्षण पदावरील निवडीकरता खुल्या व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र आवश्यक नाही (महिला व बालविकास)
. पुणे जिल्ह्यातील दौंड येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) हे न्यायालय स्थापन करणे व पदे निर्माण करण्यास मान्यता. (विधि व न्याय)
. अमरावती येथे अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालय स्थापन करण्यास व आवश्यक पदनिर्मितीस मान्यता‌. (विधि व न्याय)
. पुणे पालिका हद्दीत निवासी मालमत्तांना दिलेली सवलत कायम तसेच दुरुस्तीपोटी फरकाची रक्कम वसूल न करण्याचा निर्णय (नगरविकास विभाग)
. मराठी भाषा भवनाच्या सुधारित आराखड्याचे सादरीकरण. मंत्रिमंडळाची मान्यता (मराठी भाषा विभाग) Big decision in state cabinet meeting