राजकीय इच्छाशक्ती असल्यास शेतकरी संघाचा प्रश्न सुटेल – बाळ माने
रत्नागिरी, ता. 19 : ॲल्युमिनियम प्रकल्प बाधित शेतकरी संघाच्या १२०० एकर जागेचा प्रश्न आणि रेडीरेकनरच्या पाच पट दराने मोबदला मिळण्याचा प्रश्न आपले चार वेळा निवडून आलेले आमदार व उद्योगमंत्री यांनी सोडवावा. त्यांनी कोणतीही थातुरमातूर कारणे न देता व आऊट ऑफ कोर्ट जाऊन महाराष्ट्र शासन, एमआयडीसी व स्टरलाईट कंपनीच्या मालकांशी संवाद साधून हा प्रश्न सोडवू शकतात. राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर प्रश्न सुटू शकतो, असे सांगत माजी आमदार बाळ माने यांनी ॲल्युमिनियम प्रकल्प बाधित शेतकरी संघाची बाजू ऐकून घेतली. Aluminum Project Farmers’ Dharna Movement
ॲल्युमिनियम प्रकल्प बाधित शेतकरी संघाने सोमवारपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर धरणे आंदोलनास प्रारंभ केला. सरकारने १२०० एकर जमिन अधिग्रहित केली आणि शेतकऱ्यांना भूमिहीन, बेघर केले. सरकार उद्योग न आणता या विभागाचा कोणताच विकास न करता भांडवलदारांच्या तालावर नाचून आपल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत आहे. आमच्या जमिनी सरकारने परत कराव्यात किंवा आजच्या बाजारभावाप्रमाणे जमिनीचा मोबदला आम्हाला द्यावा, या मागणीसाठी व सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी शेतकरी संघाने आंदोलन सुरू केले आहे. या आंदोलनकर्त्यांची भेट घेऊन माजी आमदार व भाजपाचे रत्नागिरी विधानसभा क्षेत्रप्रमुख बाळ माने यांनी व्यथा जाणून घेतली. Aluminum Project Farmers’ Dharna Movement
यावेळी आंदोलनकर्त्यांची भेट घेतल्यानंतर माजी आमदार बाळ माने यांनी सांगितले की, सुमारे ५० वर्षांपूर्वी बाल्को कंपनीसाठी झाडगाव, शिरगावातील जमिनी अत्यंत कवडीमोल दराने अधिग्रहित केल्या. परंतु तो प्रकल्प बारगळला. कारखाना होणार, रोजगार मिळणार, उद्योग येणार असे लहानपणापासून ऐकत होतो. परंतु बाल्कोची जमिन एमआयडीसीने अधिग्रहित केली व नंतर ती स्टरलाईटला देण्यात आली. आता भूमीपुत्र व महाराष्ट्र शासन असा लढा चालू आहे. भूमिपुत्रांची जमिन परत मिळावी व कायद्यानुसार रेडीरेकनरच्या पाच पट दर मिळावा, अशी त्यांची रास्त मागणी आहे. धरणे आंदोलन तीव्र करा, पाठबळ आहे. या विषयाकरिता भाजपा म्हणून आम्ही मदत करू. माझा पाठिंबा आहे. Aluminum Project Farmers’ Dharna Movement
बाळ माने म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री होण्याकरिता २०१९ मध्ये भाजपानेही त्यांना पाठिंबा दिला होता. रत्नागिरीत पालकमंत्र्यांनी १२२ कोटींचा विकासाचा महापूर आणला आहे. मी त्यांना जनतेच्या वतीने विनंती करतो की, राजकारणापलिकडे जाऊन हा प्रश्न मनावर घेतला तर तो सुटू शकतो. त्यामुळे अधिवेशन झाल्यावर त्यांची आंदोलनकर्ते भेट घेणार आहेत. लाडके उद्योगमंत्री वेळ देऊन व तडजोड करून हा प्रश्न सोडवतील. तसेच ज्या न्यायालयात प्रश्न प्रलंबित आहे तेथे महाराष्ट्र शासन व एमआयडीसीच्या वतीने चांगले वकिल (अॅडव्होकेट कौन्सिल) देऊन केस निकाली काढावी. असेही सांगितले. Aluminum Project Farmers’ Dharna Movement
