पॉलिसीधारक आणि विमाप्रतिनीधींच्या न्याय्य हक्कांसाठी मागण्यांचे निवेदन सादर
गुहागर, ता.07 : एलआयसी पॉलिसी हप्त्यांवरील जीएसटी रद्द व्हावा, पॉलिसीवरील बोनस वाढवून मिळावा. यासहित पॉलिसीधारक आणि विमाप्रतिनीधींच्या महत्वाच्या अशा विविध मागण्यांसाठी विमा प्रतिनिधींनीकडून अनिश्चितकालीन असहकार आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. Agitation of LIC Insurance representatives
ऑल इंडिया लियाफी शाखा चिपळूणच्या (All India Liafi Branch Chiplun) वतीने आणि संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीच्या मार्गदर्शनाखाली दिनांक 1 सप्टेंबर ते 30 नोव्हेंबर या कालावधीत हे आंदोलन सुरू राहणार आहे. या कालावधीत आपल्या विमा ग्राहकांना कोणतीही असुविधा होणार नाही. याचीही दक्षता विमाप्रतिनीधींकडून घेतली जात आहे. दि. 1 सप्टेंबर पासून शांतीपूर्ण धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. सोमवार दिनांक 5 रोजी शुन्य बीओसी डे यशस्वी करण्यात आला. मंगळवार दिनांक 6 रोजी शाखाधिकारी साईनाथ मेस्त्री यांचेकडे निवेदन सादर करण्यात आले. Agitation of LIC Insurance representatives
एलआयसी पॉलिसी हप्त्यांवरील जीएसटी रद्द व्हावा, पॉलीसींवरील बोनस वाढवून मिळावा, पॉलिसींवरील लोन आणि लेट फी यावरील व्याजदर कमी करावेत, विमाधारकांना विनाविलंब उत्तम सेवा मिळावी, पाच वर्षांत पेक्षा जास्त काळ बंद असलेल्या पॉलिसीही चालू करण्याची परवानगी मिळावी, दावा न केलेली पॉलिसीधारकांची रक्कम सामाजिक सुरक्षा योजनेत जमा करू नये, प्रत्येक शाखेत सिटीजन चार्ट सहज दिसेल. अशा ठिकाणी लावण्यात यावा, एकाच पॉलिसीधारकाकडून अनेक वेळा केवायसी डॉक्युमेंट्स मागितली जाऊ नयेत, विमा प्रतिनिधींना मिळणारी ग्रॅच्युइटी 20 लाखांपर्यंत वाढवण्यात यावी, कमिशनमध्ये वाढ करावी, सर्वच विमा प्रतिनिधींना ग्रुप मेडिक्लेम योजनेत समाविष्ट करावे, प्रॉव्हिडंट फंड मिळावा, पेन्शन योजना सुरु करावी, विमा प्रतिनिधींचा ग्रुप टर्म इन्शुरन्स वाढवावा, क्लब मेंबरशिपचे नियम आणि ॲडव्हान्स योजनांमध्ये काळानुरूप बदल करावेत, विमा प्रतिनिधींच्या मुलांसाठी शैक्षणिक कर्जाची सुविधा उपलब्ध व्हावी, क्लब मेंबर विमा प्रतिनिधींना पात्रागृह कर्ज हे पाच टक्के व्याजदराने मिळावे, विमा प्रतिनिधींच्या परिवारासाठी भविष्यनिर्वाह निधीची सोय करावी. आणि भारत सरकारने विमा प्रतिनिधींना व्यवसायिक म्हणून मान्यता द्यावी. असे या मागण्यांचे स्वरुप आहे. मागण्या मान्य होईपर्यंत आगामी काळातही हे आंदोलन असेच सुरु राहणार आहे. Agitation of LIC Insurance representatives
आजच्या काळात विमा ही अतिशय गरजेची बाब असताना सरकार कडून यावर जीएसटी आकारला जात आहे. परिणामी पॉलिसी धारकांना याचा मोठा भुर्दंड सोसावा लागतो. त्यामुळे विमा क्षेत्र हे अत्यावश्यक सेवा म्हणून जीएसटीच्या कक्षेतून वगळण्यात यावे. ही या आंदोलनातील अतिशय महत्त्वाची मागणी आहे. असे ऑल इंडिया लिआफीचे चिपळूण शाखा अध्यक्ष संतोष वरंडे यांनी सांगितले. आमची ही लढाई कुणाचाही विरोध नसून विमा पॉलिसीधारक आणि विमा प्रतिनिधी यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आहे असे ते म्हणाले. Agitation of LIC Insurance representatives
देशपातळीवर विमा प्रतिनिधींच्या चार संघटना विमा प्रतिनिधी आणि ग्राहक दोघांच्याही हितासाठी गेली अनेक वर्षे कार्यरत आहेत. या सर्व संघटना आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी संयुक्त कृती समितीच्या माध्यमातून एकत्रितपणे लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. देशातील सर्वात मोठ्या विमा कंपनीचा यशाचा आलेख असाच चढता राहावा, आणि करोडोंच्या संख्येने असलेल्या ग्राहकांना उत्तमोत्तम सुविधा देता यावी, यासाठी आपले प्रयत्न सुरू आहेत. असे लिआफीचे कोल्हापूर डिव्हिजन कौन्सिल अध्यक्ष मनोज भाटवडेकर यांनी सांगितले. संघटन हीच सर्वोत्तम शक्ती आहे. विमा प्रतिनिधी म्हणून काम करत असताना आपण सर्वांनी खेड्यापाड्यांतून, दुर्गम वस्त्यांतून, ऊन-पाऊस दिवस-रात्र असा विचार न करता ग्राहकांना विम्याची ओळख करून दिली. त्यांना सेवा देत राहिलो. विमाधारक आणि विमा प्रतिनीधी हे विमा व्यवसायातील अत्यंत महत्त्वाचे घटक आहेत. या दोघांच्या हितांच्या रक्षणासाठी संघटना सदैव कटिबद्ध आहे. असे लिआफीचे माजी डिव्हिजन कौन्सिल अध्यक्ष राजेश गांधी यांनी सांगितले. Agitation of LIC Insurance representatives
यावेळी डिव्हिजन कौन्सिल अध्यक्ष मनोज भाटवडेकर, माजी डिव्हिजन कौन्सिल अध्यक्ष राजेश गांधी, लिआफीचे चिपळूण शाखा अध्यक्ष संतोष वरंडे, माजी अध्यक्ष महेश मिर्लेकर, प्रतिक मिर्लेकर, संदीप कदम, श्रीकर भोसले, मंगेश उदेग, प्रकाश लटके, नामदेव रामाणे, वैभव चौगुले, सबिना दलवाई यांसह मोठ्या संख्येने विमाप्रतिनीधी उपस्थित होते. Agitation of LIC Insurance representatives
