निवडणूक रोखे

राष्ट्रीय पक्ष व प्रादेशिक पक्ष

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने निवडणूक रोख्यांच्या (Electoral Bonds) निधीबाबत कोणत्या कंपनीने किती निधी दिला ते गुरूवारी जाहीर केले. निवडणूक आयोगाच्या वतीने समोर आलेल्या नवीन माहितीनुसार, अनेक राजकीय पक्षांना 2019 ते 2020 दरम्यान कोट्यावधी रुपयांचा निधी मिळाला. यावरून सध्या जो वाद सुरू आहे तो काय आहे याबद्दल आपण जाणून घेणार आहोत. Electoral Bonds

इलेक्टोरल बॉन्ड नक्की काय आहे?
इलेक्टोरल बॉन्ड अशी एक व्यवस्था आहे ज्याच्या माध्यमातून राजकीय पक्ष निधी स्वीकारतात. तसेच या इलेक्टोरल बॉन्डला व्याज नसते. तसेच हे इलेक्टोरल बॉन्ड देशातील सार्वजनिक बॅंकांमधून विकत घ्यावे लागतात. वर्षातून एका विशिष्ट कालावधीमध्ये हे इलेक्टोरल बॉन्ड खरेदी केले जातात. देशातील सामान्य नागरिक किंवा कंपन्या हे इलेक्टोरल बॉन्ड खरेदी करून राजकीय पक्षांना देणगी देतात. एक हजार रुपयांपासून ते एक कोटी रुपयांपर्यंतचे इलेक्टोरल बॉन्ड काढता येतात. Electoral Bonds

कोणत्या पक्षाला किती रक्कम मिळाली?
भारतीय जनता पक्ष (BJP) अव्वलस्थानी आहे, या पक्षाला 6,986.5 कोटी रुपयांचा निधी मिळाला.
यानंतर दुसऱ्या क्रमांकावर पश्चिम बंगालचा सत्तारूढ पक्ष तृणमूल काँग्रेस (1,397 कोटी),
तिसऱ्या क्रमांकावर काँग्रेस (1,334 कोटी)
भारत राष्ट्र समिती (1,322 कोटी)

प्रादेशिक पक्ष असून सुद्धा तृणमूल काँग्रेस ला एवढे donation कसे मिळाले?
BJPला 6,200 कोटी रुपये मिळाले आहेत, पण राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील असलेल्या INDI अलायन्सला 6,200 कोटींहून अधिक रक्कम मिळाली आहे. जर विरोधी पक्ष इलेक्टोरल बॉन्ड याला घोटाळा किंवा ही ‘हफ्ता वसूली’ म्हणत असेल तर त्यांना जे donation आले, ही ‘हफ्ता वसूली’ कुठून आली हे त्यांनी स्पष्ट करावे. Electoral Bonds

एक पैसाही देणगी म्हणून मिळालेला नसताना ‘ही’ पक्ष निवडणूक कसे लढत आहेत
इलेक्टोरल बॉण्ड योजना लागू केल्यानंतर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने जाहीर केले होते की ते इलेक्टोरल बाँड्सद्वारे निधी प्राप्त करणार नाहीत. त्यामुळे पक्षाने सर्वोच्च न्यायालयाला कोणतीही माहिती दिलेली नाही. तर बहुजन समाज पक्ष (BSP), असदुद्दीन ओवेसी यांच्या AIMIM आणि इंडियन नॅशनल लोक दल (INLD) यांनाही निवडणूक रोख्यांद्वारे कोणतीही रक्कम मिळालेली नाही. या सर्व पक्षांकडून न्यायालयात कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही. जर या पक्षांना एक पैसाही देणगी मिळाली नाही तर, या पक्षांकडे निवडणूक लढवण्यासाठी पैसे कुठून येतात. Electoral Bonds

निवडणूक रोखे योजनांमधून सर्वच राजकीय पक्षांना निधी मिळाला असल्याने, सत्ता पक्षाला याचा जास्त फायदा झाला आणि विरोधी पक्षांना कमी झाला किंवा सत्ता पक्ष सुपात आणी विरोधी पक्ष जात्यात असा निष्कर्ष काढणे, हे चुकीचे ठरेल. या निर्णयामुळे सरकारविरोधी ताकदींना बळ मिळाले, असे दिसत असले, तरी राजकीय अंगणात प्रवाहित होणारा पांढरा पैसा थांबून, पुनश्च काळा पैसा मुक्तपणे वावरू लागेल आणि निवडणूक सुधार योजना कार्यक्रमाला खीळ बसेल, यावर दुमत असण्याचे कारण नाही. Electoral Bonds