ग्रामपंचायतींचे दुर्लक्ष, बांधणीच्या परवानगीचे अधिकार वरिष्ठ स्तरावरच
गुहागर, ता. 04 : ग्रामीण भागात घरकुल योजनेतून बांधण्यात आलेली असंख्य घरे ही घरपट्टीविना असल्याचे दिसून येत आहेत. यामागे ग्रामपंचायत प्रशासनाची अनास्था समोर येत असून शासनाचा लाखोंचा कर बुडत आहे. तसेच घर बांधणीचे परवानगीचे अधिकार अद्यापही वरिष्ठ स्तरावरच असल्याने बांधण्यात आलेली घरे अनधिकृत ठरली आहेत. Houses in Gharkul Yojana without house plot
केंद्र व राज्य शासनाच्या घरकुलाच्या अनेक योजना ग्रामीण भागात मंजूर होऊन त्यातून सर्वसामान्य बेघरांना घरकुलांचा लाभ मिळाला. ज्या गावात घरकुल योजनेतून घरे बांधली जातात त्यातील काही घरांच्या घरपट्टीचा विषय संबंधित ग्रामपंचायतीकडून हाताळला जात नसल्याने अनेकांचा घरपट्टी कर थकीत आहे. शासनाचा कर बुडविला जात आहे. तसेच घर बांधणी परवानगीचे अधिकार पुन्हा ग्रामपंचायतींना मिळावेत, अशा मागणीचा मुद्दा आ. राजन साळवी यांनी विधानसभेत मांडला होता. मात्र, शासनाने अद्यापही यावर निर्णय घेतला नसल्याने ग्रामीण भागातील सर्वसामान्यांना घर बांधणीच्या परवानगीसाठी जिल्हास्तरावर हेलपाट्या माराव्या लागत आहेत. त्यामुळे वेळ व पैसा खर्च होत आहे. Houses in Gharkul Yojana without house plot
एखादे घर किंवा इमारत अनधिकृत बांधले गेले असले तरी त्याची ग्रा.पं. च्या रेकाँर्डवर अनधिकृत म्हणून नोंद करुन कर लावणे ग्रा.पं. ना बंधनकारक आहे. मात्र, शासनाच्या या नियमाला तिलांजली देण्याचा प्रकार ग्रा.पं. स्तरावरुन सुरु आहे. ग्रामीण भागात शासनाच्या घरकुल योजनेतून वर्षगणिक असंख्य घरे बांधली जातात. त्या घरांचे त्वरीत मोजमाप करुन कर लावणे आवश्यक आहे. मात्र, अशी टाळाटाळ करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना समज देऊन व त्याची चौकशी लावून कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे. Houses in Gharkul Yojana without house plot