औरंगाबाद उच्च न्यायालयाचा सर्वात मोठा दणका
गुहागर, ता. 11 : अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र तपासणी प्रकरण वर्षोगिणती निकाली काढले नाही, तसेच उच्च न्यायालयाने दोन वेळा आदेश देऊनही त्याचे पालन केले नाही. म्हणून औरंगाबाद अनुसूचित जमाती जात-प्रमाणपत्र पडताळणी समितीत काम केलेल्या 35 अधिकाऱ्यांना दणका देत त्यांच्यावर प्रत्येकी 5000/- रु. दंड ठोठावला आहे. Penalty on caste verification committee officials
श्रीमती ललिता विश्वंभर बिरकाळे यांनी ‘मन्नेरवारलू’ या अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र वैधता प्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील न्यायमूर्तीद्वय रविंद्र घुगे व संजय देशमुख यांनी याचिका क्र. 3224/2024 मध्ये 24 मार्च 2023 रोजी हा निर्णय दिला आहे. श्रीमती ललिता विश्वंभर बिरकाळे यांनी ‘मन्नेरवारलू’ या अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र वैधतेला औरंगाबाद समितीकडे 2016 पुर्वी अर्ज केला होता. त्यानंतर 2016, 2017 मध्ये औरंगाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. Penalty on caste verification committee officials
न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याने 2016 पासून 2023 पर्यंत समितीवर सदस्य असलेल्या या अधिकाऱ्यांमध्ये डी. पी. जगताप, गिरीश सरोदे, संदीप गोलाईत, दिनकर पावरा, विजयकुमार कटके, आर. एस. भडके, श्रीमती चेतना मोरे, सचिन जाधव, डी. एस. कुडमेथे, पी. ए. शेळके यांना दंड ठोठावण्यात आला. यापैकी ज्या अधिकाऱ्यांनी एका पेक्षा जास्त कालावधीत या समितीत काम केले, त्यांना प्रत्येकी रू. 10,000/- दंड तर एकदा आदेशाचे पालन न केलेल्या सहा अधिकाऱ्यांना प्रत्येकी 5000/- असा दंड लावला आहे. त्यात गिरीश सरोदे, डी. पी. जगताप, डी. एन. चव्हाण, पी. ए. शेळके, डी.एस. कुळमेथे, आर. एस. भडके यांना प्रत्येकी पाच हजार दंड लावला आहे. ‘मन्नेरवार’ व ‘मन्नेरवारलू’ अशा शुल्लक शब्दाच्या फरकावरून ललिता यांना वैधता प्रमाणपत्र नाकारले होते. Penalty on caste verification committee officials
या निर्णयाबद्दल आणि समितीतील आडमुठे धोरण घेणा-या अधिकाऱ्यांवर न्यायालयानेच केलेल्या दंडाबद्दल सर्वत्र समाधान व्यक्त होत आहेत. ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन महाराष्ट्र या संघटनेचे राज्याध्यक्ष शिवानंद सहारकर, डाॅ.दिपक केदार, प्रसिद्धीप्रमुख गजेंद्र पौनीकर, यांनी याबाबत अनुसूचित जमाती जात-प्रमाणपत्र तपासणी ही बेकायदेशीर बाब असल्याचे मत व्यक्त करून 23/2000 चा जात प्रमाणपत्र पडताळणी कायदा हाच खोटा व बेकायदेशीर असल्याने तसेच त्यावर राष्ट्रपतींची खोटी सही असल्याचा आरोप केला आहे. Penalty on caste verification committee officials
यापूर्वी अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या अधिकाऱ्यांवर उच्च न्यायालयाने अनेक प्रकरणात आर्थिक दंड ठोठावला असतांना मुजोर अधिकारी पुन्हा पुन्हा काही विशिष्ट जमातीच्या बाबतीत आकस बुद्धीने अन्याय करतात. त्यांना आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री व अधिकारी तसेच काही आदिवासी आमदारांचे अभय असल्याचा आरोप करून शासनाने या अधिकाऱ्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याची मागणी ऑफ्रोह संघटनेचे प्रसिद्धीप्रमुख जिल्हाध्यक्ष गजेंद्र पौनीकर, उपाध्यक्ष नंदा राणे, सचिव बापुराव रोडे, महिला आघाडीचया जिल्हाध्यक्ष उषा पारशे यांनी केली. Penalty on caste verification committee officials
