दिल्लीत शरद पवारांच्या घरी मंगळवारी राष्ट्रमंच या अराजकीय संस्थेची बैठक राजकीय नेत्याच्या विशेषत: केंद्रातील काही विरोधी पक्षांच्या नेत्याच्या उपस्थितीत झाली. या बैठकीपूर्वी राजकीय रणनीतिकार प्रशांत किशोर आणि शरद पवार यांची दोन वेळा दिर्घ भेट झाली होती. बैठकीचे निमंत्रण भाजपमधुन बाहेर पडलेले माजी केंद्रीय परराष्ट्र मंत्री यशवंत सिन्हा आणि राष्ट्रवादीचे माजीद मेमन यांनी दिली होती. बैठकीनंतरच्या पत्रकार परिषदेत शरद पवार काहीच बोलले नाहीत. तर मेमन यांनी ही बैठक ना मोदीविरोधी आघाडीसंदर्भात होती, ना शरद पवारांनी बोलावली होती. असे सांगून अनेक चर्चांना, तर्कांना बगल दिली. आणि यशवंत सिन्हा यांनी आम्ही नवा पर्यायी विचार उभा करत आहोत असे प्रास्ताविक केले. परिणामी दोन दिवस या बैठकीवर चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरु ठेवणाऱ्या माध्यमांच्या हाती काहीच लागले नाही. त्यामुळे या बैठकीतून राष्ट्रमंचाने काय साध्य केले असा प्रश्र्न उरतो. या प्रश्र्नाचे उत्तर शोधण्याचा प्रयत्न या लेखातून करत आहे.
काय आहे राष्ट्रमंच
वाजपेयींच्या सरकारमध्ये परराष्ट्र मंत्री असलेले यशवंत सिन्हा (Former Union Ministher Yashwant Sinha) यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांच्याजवळ न जमल्याने भाजप सोडली. त्याच्याप्रमाणेच बिहारमधील शत्रुघ्न सिन्हा यांनीही भाजप (BJP) सोडली. या दोन सिन्हांनी एकत्र येत जानेवारी 2018 मध्ये राष्ट्र मंच (Rashtra manch) ही अराजकीय संस्था स्थापन केली. महिला, शेतकरी, सामान्य जनतेच्या समस्यांना वाचा फोडण्यासाठी ही संस्था स्थापन केल्याचे त्यावेळी यशवंत सिन्हा यांनी जाहीर केले होते. मात्र सीएए कायद्याविरोधात राष्ट्रमंचद्वारे आंदोलने करण्यात आली. तेव्हापासून राष्ट्रमंचचे व्यासपीठ राजकीय क्षेत्रात सक्रीय झाले.
राष्ट्रमंच आणि शरद पवार
22 जून 2021 रोजी दिल्लीला शरद पवारांच्या (Sharad Pawar) घरी झालेल्या राष्ट्रमंचच्या बैठकीमुळे राष्ट्रमंच चर्चेत आला. अन्यथा या बैठकीला कोणीच महत्त्व दिले नसते. किंबहुना त्यासाठीच शरद पवारांचे घर बैठकीसाठी निवडण्यात आले असावे. कारण आजपर्यंत राष्ट्रमंचच्या कोणत्याही कार्यक्रमात शरद पवार नव्हते. यशवंत सिन्हा आणि माजीद मेमन यांनी कितीही निमंत्रणे दिली तरी सर्व प्रादेशिक आणि डावे पक्ष या बैठकीला उपस्थित रहातील याची खात्री नव्हती. म्हणूनच शरद पवारांचे घर निवडून, शरद पवारच या बैठकीचे निमंत्रक आहेत असे भासवून बैठकीला अपेक्षित प्रसिध्दी मिळविण्यात आयोजक यशस्वी झाले. मात्र बैठकीनंतरच्या पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादीचे नेते माजीद मेमन यांनी या बैठकीचे निमंत्रक शरद पवार नव्हते हे पवारांच्या उपस्थितीतच जाहीर केले.
याचा साधा सोपा अर्थ असा आहे की शरद पवारांनी (नेहमीप्रमाणे ) राजकीय डाव टाकून योग्यवेळ येईपर्यंत पडद्याआड रहाणे पसंत केले आहे.
बैठकीत कोणाचा सहभाग
शरद पवारांच्या दिल्लीतील घरी झालेल्या या बैठकीमध्ये तृणमुल काँग्रेसचे (Trinmul Congress) यशवंत सिन्हा, जनता दल युनायटेडचे (JDU) पवन वर्मा, भाकपचे (CPI) डी. राजा, नॅशनल कॉन्फरन्सचे (National Conference) ओमर अब्दुल्ला, राष्ट्रवादीच्या (NCP) वंदना चव्हाण, काँग्रेस (Congress) पक्षातून काढून टाकलेले संजय झा, राष्ट्रीय लोकदलचे (RLD President) जयंत चौधरी, समाजवादी पक्षाचे (SP) घन:श्याम तिवारी, भाकप (CPI)चे बिनॉय विश्र्वम्, आम आदमी पार्टीचे (Aam Adami Party) सुशील गुप्ता, सीपीएमचे (CPM) निलोत्पल बसु, या राजकीय चेहऱ्यांबरोबरच जस्टीस ए.पी. शहा, सुधींद्र कुलकर्णी (वायपेयींचे सल्लागार, मोदी विरोधी), अर्थतज्ज्ञ अरुणकुमार, जावेद अख्तर, के. सी. सिंग हे अराजकीय चेहरे देखील बैठकीत सहभागी होते. या बैठकीचे निमंत्रण काँग्रेसमधील मनिष तिवारी, कपिल सिब्बल आदी 5 नेत्यांनाही देण्यात आले होते. मात्र वेगवेगळी कारणे सांगून काँग्रेस नेत्यांनी या बैठकीला जाणे टाळले.
पत्रकार परिषदेत काय झाले
राष्ट्रमंचची बैठक झाल्यानंतर पत्रकार परिषद झाली. यावेळी प्रास्ताविक करताना राष्ट्रमंचचे संस्थापक यशवंत सिन्हा यांनी, ‘आम्ही नवा पर्यायी विचार देण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे’ प्रास्ताविक केले. तर राष्ट्रवादीचे नेते माजीद मेमन यांनी, ‘मोदी विरोधासाठी आम्ही कोणतीही आघाडी उघडलेली नाही. शरद पवारांनी या बैठकीची निमंत्रणे दिली नव्हती. प्रशांत किशोर यांचे शरद पवारांना बैठकीच्या पूर्वसंध्येला भेटणे. त्याआधी मुंबईत भेट घेणे. याचा या बैठकीशी कोणताही संबंध नव्हता. तो केवळ योगायोग समजावा.’ हे तीन मुद्दे पत्रकारांना सांगून पुढील प्रश्र्नांची उत्तरे देणे टाळले.
बैठकीचा अन्वयार्थ
शरद पवारांसारखा राजकारणात मुरलेल्या नेत्याच्या घरी झालेल्या बैठकीमध्ये आज माध्यमांना कोणताही गरम मुद्दा मिळाला नसला तरी अनेक शक्यता निर्माण झाल्या आहेत. सध्याची काँग्रेसची स्थिती 2014 पेक्षाही वाईट आहे. ज्या पक्षाबरोबर काँग्रेस युती करतो त्या पक्षालाही निवडणुकीत फटका बसतो हे पश्चिम बंगालमधील निकालांनी पुन्हा सिध्द केले आहे. त्यामुळे आता काँग्रेससोबत जाण्यास प्रादेशिक पक्ष अनुकुल नसावेत. केंद्रात विरोधी पक्षाची भुमिका बजावण्यामध्ये काँग्रेस सातत्याने अपयशी होत आहे. कोणताही मुद्दा घेवून परस्पर उभी केलेली आंदोलने (सीएए धरणे, शेतकरी आंदोलन) यशस्वी होताना दिसत नाहीत. ही काँग्रेससाठी डोकेदुखी आहे. अशा परिस्थितीत युपीएचे नेतृत्त्व शरद पवारांकडे देण्याचा घाट घातला जावू शकतो. अशा वेळी युपीएच्या (UPA) अध्यक्षपद (Chairperson) पवारांना देण्यासाठी आवश्यक असलेला भरभक्कम पाठींबा मिळवण्यासाठी राष्ट्रमंचची ही प्राथमिक स्वरुपातील बैठक उपयोगी पडू शकेल.
काँग्रेस खेरीज आघाडी हा नवा पर्याय उभा राहू शकतो. आजही शेतकरी कायदा, नागरिकत्व कायदा, 370 कलम या विषयावरील आंदोलनाला राष्ट्रमंचचे व्यासपीठ देवून राजकीय पोळी भाजता येवू शकते. त्यामध्ये मुद्दे मोदी विरोधी, केंद्र सरकार विरोधी असले तरी फटका मात्र काँग्रेसला बसण्याची शक्यताच जास्त आहे. याचा अर्थ यशवंत सिन्हांनी सांगितलेला नवा पर्याय भाजप आणि मोदी नाही तर काँग्रेसचे नुकसान करणारा ठरु शकतो. म्हणूनच काँग्रेस नेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी 21 जूनच्या बैठकीवर कोणतेही वक्तव्य केलेले नाही.
2024 च्या लोकसभा निवडणुकांना (Parliamentary Elections or Loksabha) अजून बराच कालावधी आहे. पण तत्पुर्वी उत्तर प्रदेशसारख्या मोठ्या राज्यातील निवडणूक होणार आहे. या निवडणुकीत काँग्रेस शिवाय आघाडीचा पर्याय उपलब्ध केल्यास समाजवादी पक्षासोबत अनेक छोट्या पक्षांना बळ मिळेल. अशा पक्षांनी तिसरी आघाडी उभी केली तरी मायावतींचा (Mayavati) बहुजन समाजवादी पक्ष (BSP) काय करणार हे पहावे लागेल. कदाचित महाराष्ट्राप्रमाणे निवडणुकीनंतर समान कार्यक्रमांच्या आधारावर १० वर्ष सत्तेत नसलेल्या बसपाला सत्तेत येण्याचे आवतण मिळु शकते. हे काम शरद पवारच करु शकतात.
म्हणजेच देशपातळीवर यापुढील काळात काँग्रेसला सोबत घेवून किंवा काँग्रेसला एकटे टाकून सक्षम राजकीय पर्याय देणारी आघाडी उभी करण्याचा प्रयत्न राष्ट्रमंचद्वारे केला जात आहे. त्याचे नेतृत्त्व अर्थातच शरद पवार यांच्याकडे असेल. हे मात्र निश्चित.
(कदाचित आपले विचार यापेक्षा वेगळे असू शकतात. आपण हे विचार लेखाखालील कॉमेंट बॉक्समध्ये जरुर मांडावेत.)