दोषींना १० वर्षांपर्यंत कारावास, ₹१० कोटी दंड; पुढील आठवड्यात संसदेत विधेयक
नवी दिल्ली, ता. 25 : देशभरात नीट पेपरफुटी प्रकरणावरून विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये तीव्र असंतोष व्यक्त होत असताना केंद्र सरकारने पेपरफुटी रोखण्यासाठी कठोर कायदा आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नव्या कायद्याला मंजुरी दिली असून, पुढील आठवड्यात हे विधेयक संसदेत मांडून मंजूर करण्याची तयारी सुरू आहे. प्रस्तावित कायद्यानुसार पेपरफुटी किंवा परीक्षेतील गैरप्रकारांमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांना १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि ₹१० कोटींपर्यंत दंड अशी कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद असेल. Union Cabinet approves new law against paper leaks.
दरम्यान, नीट पेपरफुटीच्या निषेधार्थ दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाला विविध विद्यार्थी व पालकांचा पाठिंबा मिळत आहे. उपोषणकर्ते सोनम वांगचुक यांनी २६ दिवसांनंतर उपोषण मागे घेतले असले, तरी आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दीपके यांनी स्पष्ट केले आहे. या मुद्द्यावरून संसदेतही विरोधक आक्रमक झाल्याने दोन्ही सभागृहांचे कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे. Union Cabinet approves new law against paper leaks.
