आशा सेविकांच्या कामाची सरकारला किंमत नाही

सौ. नीलम गोंधळी : मागण्या तातडीने मान्य करा

गुहागर, ता. 17 : 12 तास काम करणाऱ्या आशा सेविकांच्या कामाची किंमत राज्य सरकारला नाही. आशा सेविकांच्या आंदोलनाला भाजपा महिला मोर्चाचा संपूर्ण पाठिंबा आहे.  कोरोना विरुद्धच्या लढाईत आघाडीवर असणाऱ्या ‘आशा’ सेविकांच्या मानधन, सुरक्षा व विमा कवचाबाबतच्या मागण्या राज्य  सरकारने  तातडीने मान्य कराव्यात. अशी मागणी भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चाच्या प्रदेश उपाध्यक्षा सौ. नीलम गोंधळी यांनी केली आहे.
The state government does not value of Asha Sevika’s 12-hour Working. The BJP Mahila Morcha has full support for the Asha Sevika movement. The state government should immediately accede to the demands for honorarium, security and insurance cover for Asha workers who are fighting against Corona as Frontline Worker. Such a demand was made by the State Vice President of Bharatiya Janata Party Mahila Morcha, Mrs. Neelam Gondhali.
भाजप महिला मोर्चा उपाध्यक्षा सौ. नीलम गोंधळी यांनी याबाबतचे प्रसिध्दी पत्रक काढले आहे. त्यात म्हटले आहे की, आशा सेविकांच्या आंदोलनाला भाजपा महिला मोर्चाचा संपूर्ण पाठिंबा आहे  कोरोना काळात आशा सेविकांनी गेले दीड वर्षे  काम केले आहे. अजूनही करत आहेत.  आरोग्य सुरक्षा नसताना, विमा कवच नसताना, योग्य मानधन मिळत नसतानाही आशा सेविका काम करीत आहेत. मास्क, पीपीई किट, ग्लोव्हज, सॅनिटाइजर पुरेशा प्रमाणात मिळत नाहीत. अनेक आशा सेविकांचे व त्यांच्या कुटुंबियांचे कोरोनामुळे मृत्यू झाले.  नियमानुसार ४ तास काम करणे अपेक्षित असताना १२ तास काम करावे लागते आहे,  मात्र या कामाची राज्य सरकारला किंमत नाही.   
कोरोना रुग्णांच्या सर्वेक्षणाबरोबरच आता लसीकरण मोहिमेतही राज्य सरकारने त्यांचा समावेश केला. मात्र अजून या कामाचा पुरेसा मोबदला दिलेला नाही. त्यांच्या सुरक्षेची कोणतीही काळजी राज्य सरकारने घेतलेली  नाही.
राज्य सरकारकडे गेल्या वर्षीपासूनच प्रोत्साहन भत्ता प्रतिदिन ५०० रु. प्रमाणे द्यावा, अशी मागणी अनेकवेळा करण्यात आली. या संदर्भात उपमुख्यमंत्री , आरोग्यमंत्र्यांशी चर्चाही झाली.  त्यांच्या मागण्या मान्य करण्याची आश्वासने अनेकदा मिळाली आहेत. मात्र ही आश्वासने न पाळून सरकार आशा सेविकांची फसवणूक करत आहे.  आता आंदोनलनानंतर तरी राज्य सरकारने आशा सेविकांच्या मागण्यांची पूर्तता करावी.  असेही त्यांनी पत्रकात म्हटले आहे.