परिवहन मंत्र्यांचा इशारा : कामावर हजर व्हा अन्यथा पगार कापू, कारवाई करु.
गुहागर, ता. 11 : महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाने (MSRTC) गुरुवारी (दि. 11) सायंकाळीपर्यंत एकूण 2053 एस.टी. कर्मचाऱ्यांना निलंबित (Suspend) केले आहे. यामध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरी आगर १७, राजापूर आगार ९ व लांजा आगारातील ३ कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. दरम्यान बुधवारी परिवहनमंत्री अनिल परब (Maharashtra Transport Minister Advt. Anil Parab) आणि एस.टी. कर्मचाऱ्यांमध्ये झालेल्या बैठकीत कोणताही तोडगा निघाला नाही. त्यानंतर परिवहन मंत्री परब यांनी कामावर हजार व्हा अन्यथा पगार कापू. न्यायालयाने (High Court) संप बेकायदेशीर ठरविल्यामुळे प्रशासनाच्या नियमांनुसार कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करु. असा थेट इशारा दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे या प्रमुख मागणीसाठी एस.टी. कर्मचाऱ्यांनी राज्यव्यापी संप (ST employees Statewide Strike) सुरु केला आहे. आज राज्यातील 250 आगारांचा (250 Depot) कारभार ठप्प झाला आहे.
बैठक अयशस्वी
बुधवारी (दि. 10) रात्री उशिरापर्यंत सह्याद्री अतिथीगृहावर परिवहन मंत्री अनिल परब, महामंडळाचे अधिकारी, सदाभाऊ खोत यांच्यासह एस. टी. कर्मचाऱ्यांचे शिष्टमंडळाची बैठक (Meeting) झाली. या बैठकीत एस.टी. कर्मचाऱ्यांनी महामंडळाचे राज्य शासनात विलीनीकरण करावे, आणखी पगारवाढ द्यावी आणि संपकऱ्यांवरील कारवाई मागे घ्यावी. अशा तीन प्रमुख मागण्या ठेवल्या होत्या.
त्यावर परिवहनमंत्री अनिल परब म्हणाले की, न्यायालयाच्या आदेशानुसार समिती नेमली आहे. त्या समितीच्या अहवालापूर्वी पगारवाढीचा निर्णय आता घेता येणार नाही. दिवाळीच्या सणात संप करू नका, असे आवाहन महामंडळाने, आपण स्वत: केले होते. मात्र तरीही कर्मचारी संपावर गेले. आता न्यायालयाने देखील संप बेकायदेशीर ठरविला आहे. त्यामुळे महामंडळ प्रशासकीय नियमानुसार कारवाई करीत आहे. आता समितीचा निर्णय येईपर्यंत संप मागे घ्यावा. मगच अन्य मागण्यांवर चर्चा होवू शकते. अशी भूमिका परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी असल्याचे सांगितले. दोन्ही बाजुंनी ताठ भूमिका घेतल्याने ही बैठकही अयशस्वी ठरली.
