भूसंपादनाची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय पुढील काम करू नये; कोल्हापूर खंडपीठाचे निर्देश
गुहागर, ता. 22 : तालुक्यातील वरवेली येथील सर्व्हे क्रमांक ५५५/१ या जमिनीसंदर्भात जमीनमालक महेंद्र सीताराम आरेकर यांनी शासनाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात दाखल केलेल्या रिट याचिकेचा निकाल त्यांच्या बाजूने लागला असून त्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. Relief for Arekars in land case in High Court
गुहागर–विजापूर राष्ट्रीय महामार्गाचे काम संबंधित जमिनीतून जात असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, ही जागा पूर्वीच भूसंपादित करण्यात आल्याचे शासनाकडून सांगण्यात आले होते. याला आव्हान देत महेंद्र आरेकर यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. Relief for Arekars in land case in High Court
या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती नंदेश पांडे व न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने संबंधित जमिनीची राष्ट्रीय महामार्ग अथवा इतर कोणत्याही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता असल्यास भूसंपादन कायद्यानुसार सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतरच पुढील काम करावे, असे स्पष्ट निर्देश संबंधित यंत्रणांना दिले.
सुनावणीदरम्यान जमीनमालकांच्या वतीने वरिष्ठ विधीज्ञांनी सर्व्हे क्रमांक ५५५/१ हा भूसंपादन प्रक्रियेतून वगळण्यात आल्याचा आदेश तसेच माहिती अधिकारांतर्गत विविध शासकीय कार्यालयांकडून प्राप्त झालेली कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली. त्यामध्ये संबंधित जमीन राष्ट्रीय महामार्गासाठी कधीही भूसंपादित करण्यात आलेली नसल्याचे नमूद असल्याचा दावा करण्यात आला. न्यायालयाने सादर केलेले दस्तऐवज, पुरावे व युक्तिवाद ग्राह्य धरत आवश्यकता भासल्यास प्रथम कायदेशीर भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. Relief for Arekars in land case in High Court
या प्रकरणात भारत सरकारतर्फे ॲड. माळी व ॲड. सिन यांनी बाजू मांडताना राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक १६६ हा सर्व्हे क्रमांक ५५५/१ मधून जात नसल्याने या जमिनीचा राष्ट्रीय महामार्गाशी संबंध नसल्याचा युक्तिवाद केला. तर जमीनमालक महेंद्र आरेकर यांच्या वतीने वरिष्ठ विधीज्ञ एस. एस. गनबावले यांच्यासह ॲड. मनाली आरेकर, ॲड. पृथ्वीराज रावराणे, ॲड. सीमा कुंभार व ॲड. चिनार आरेकर यांनी कामकाज पाहिले. Relief for Arekars in land case in High Court
