गुहागर समुद्रकिनाऱ्यावरील व्यावसायिकांना नोटीस

बंदर खात्याला काय साध्य करायचे आहे?

गुहागर, ता. 03 : येथील समुद्रकिनाऱ्यावरील (Guhagar Beach) (सर्व्हे नं. 214)  सर्व अनधिकृत बांधकामे विनाविलंब हटविणेत यावीत. (Unauthorized construction should be removed immediately.) अशी नोटीस (Notice) महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाच्या (Maharashtra Maritime Board) सहाय्यक बंदर निरिक्षक यांनी सुमारे 20 व्यावसायिकांना दिली आहे. गेली दोन वर्ष कोरोना महामारीमुळे पर्यटन उद्योग (Tourism) बंद होता. त्यामुळे आर्थिक संकटात असलेल्या व्यावसायिकांच्या दुकानांवर (financially distressed shopkeepers) आता शासन बुलडोझर फिरविण्याची तयारी करत आहे. असेच म्हणावे लागेल.

काय आहे नोटीस

महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, पालशेत कार्यक्षेत्राच्या मौजे गुहागर येथील सर्व्हे नं. 214 मधील बंदर विभागाचे नावे असलेल्या जागेमध्ये केलेले अतिक्रमण तात्काळ हटविण्यात यावे. सदरची अतिक्रमणे / दुकाने / स्टॉल हे या कार्यालयाची कोणतीही पूर्वसुचना / पत्र / परवानगी न घेता उभी केलेली आहेत. ही अतिक्रमणे हटविण्यासाठी यापूर्वी सुचना दिल्या होत्या. परंतु अद्यापही आपण अतिक्रमणे काढलेली नाहीत. सदर अतिक्रमणे / दुकाने / स्टॉल उभारण्यासाठी आपण आपण मेरीटाई बोर्डाची परवानगी घेतेली नाही. तरी हे पत्र मिळालेपासून पाच दिवसांच्या आत आपण अनधिकृतपणे उभारलेली दुकाने हटवून त्याखालील जागा त्वरीत रिकामी करुन द्यावी. अन्यथा अतिक्रमण हटाव योजने अंतर्गत ही अतिक्रमणे दूर करणेत येतील. त्यासाठीच्या खर्चाची वसूली आपलेकडून करणेत येईल. होणाऱ्या नुकसानीला आपण जबाबदार असाल.
अशा नोटीसा महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्डाचे सहाय्यक बंदर निरीक्षक, पालशेत  यांनी पाठविल्या आहेत. या नोटीसांची एक प्रत प्रादेशिक बंदर अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, तहसीलदार गुहागर, नगराध्यक्ष गुहागर नगरपंचायत, पोलीस उपअधिक्षक यांच्याकडे माहिती व आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आली आहे.

पर्यटन विकासात अप्रत्यक्ष भूमिका

गुहागर शहराला साडेसात किलोमिटरचा समुद्रकिनारा आहे. बाजारपेठ ते पोलीस मैदान परिसरातील समुद्रकिनाऱ्यावर गेल्या 20 वर्षात खाऊ गल्ली विकसीत झाली आहे. येथे चहा, नाश्ता, जेवण, आईस्क्रीम, शीतपेये, याचबरोबर कोकणातील उत्पादने विक्रीसाठी उपलब्ध असतात. त्यामुळे पर्यटकांना समुद्राचा आनंद लुटता येतो. समुद्रावर खेळले जाणारे साहसी खेळांचे साहित्य ठेवण्याच्या जागाही इथे आहेत. गुहागर नगरपंचायतीच्या जीवरक्षकांचे सामान देखील याच जागेत ठेवण्यात येते. पर्यटनवाढीसाठी देखील सर्व्हे नं. 214 मधील वेगवेगळ्या आस्थापना अप्रत्यक्षरित्या हातभार लावत आहेत.

भाडेतत्त्वावर देण्याची मागणी पडून

गुहागर नगरपंचायत अस्तित्वात येण्यापूर्वीपासून (2012 पूर्वी) मेरीटाईम बोर्डाच्या जागेत हे व्यवसाय उभे आहेत. जवळपास 15 व्यावसायिकांनी गुहागर नगरपंचायतीकडून नळपाणी जोडणी, महावितरणकडून वीज मीटर घेतलेले आहेत. याच व्यावसायिकांनी मेरीटाईम बोर्डाकडे ही जागा भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करुन देण्याची 2016 मध्ये मागणी केली आहे. मात्र गेल्या 5 वर्षात मेरीटाईम बोर्डाने यावर निर्णय केलेला नाही.

आर्थिक संकट

कोरोना महामारीमुळे संपूर्ण देशाला आर्थिक संकट सोसावे लागले. यामध्ये सर्वसामान्य व्यावसायिकाचे संपूर्ण आर्थिक गणित बिघडून गेले आहे. अनेक छोटे व्यावसायिक या आर्थिक संकटातून अजुनही सावरलेले नाहीत. पर्यटन उद्योग संपूर्णपणे बंद पडला. आता कुठे पुन्हा एकदा गाडीवर रुळावर येत आहे. पर्यटक येऊ लागलेत. अशा वेळी पर्यटन व्यवसायावर पोट असणाऱ्या व्यावसायिकांना पुन्हा एकदा आर्थिक संकटात टाकण्याचे काम मेरीटाईम बोर्डाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासन करत आहे.

शासनाच्या उपक्रमांचे काय झाले

गुहागरातील समुद्रकिनाऱ्यावर पर्यटनवाढीसाठी शासनाने नक्षत्र वन आणि बागेचा विकास केला होता. दुर्दैवाने नक्षत्र वनाचा प्रकल्प निर्मितीपूर्वीच गुंडाळावा लागला. तत्कालीन राज्यमंत्री व सध्याचे आमदार भास्कर जाधव यांच्या प्रयत्नातून बागेचा विकास झाला. या बागेत अनेक पर्यटक येऊन थांबत होते. मात्र शासकीय यंत्रणेला या बागेची देखभाल करता आली नाही. लाखो रुपयांचा निधी फुकट गेला.

आजपर्यंत जागेच्या संरक्षणाकडे दुर्लक्षच

आज बंदर खाते आपल्या जागेतील अतिक्रमणे हटविण्याच्या नोटीसा बजावत आहे. मात्र याच बंदर खात्याच्या सर्व्हे नंबर 214 मधील अनेक सुरु समुद्राने गिळकृंत केले. बंदर खात्याच्या जागेची धुप झाली. या संदर्भात वेळोवेळी वृत्तपत्रांनी आवाज उठविला. त्यावेळी जागेच्या आणि सुरुंच्या संरक्षणासाठी बंदर खात्याने कोणतीही कार्यवाही केलेली नाही.
बंदर खात्याच्या जागेमध्ये अनेक ठिकाणी वैविध्यपूर्ण, किनारा संरक्षित करणाऱ्या वेली, झुडपे आहेत. त्यातील अनेक प्रजाती नष्ट होत आहेत. त्याकडे बंदर खात्याने लक्ष दिलेले नाही.

काय साध्य करायचे आहे ?

राज्यातील अनेक समुद्रकिनाऱ्यावर अशा प्रकारे जागा भाडेतत्वावर देवून मेरीटाईम बोर्ड शासनाला उत्पन्नाचा स्त्रोत निर्माण करते. मग गेल्या पाच वर्षात गुहागर समुद्रकिनाऱ्यावरील दुकाने म्हणून भाडेतत्त्वावर देण्याबाबतचा निर्णय बंदर खात्याने का घेतला नाही.
आजच अचानक कोराना महामारीचे संकटातून बाहेर पडून पुन्हा उभ्या रहाणाऱ्या व्यावसायिकांची अतिक्रमणे हटविण्यामागे बंदर खात्याला नेमके काय अपेक्षित आहे.
बंदर खात्याच्या खांद्यावर बंदुक ठेवून या जागा रिकाम्या करुन घ्यायचा आणि त्याठिकाणी अन्य लोकांना आणून दुकाने थाटायची. असा उद्योग कोणी करत आहे का.

असे अनेक प्रश्र्न निर्माण होतात.  या प्रश्र्नांची उत्तरे बंदर खात्याकडून किंवा शासनाकडून कधीच मिळणार नाहीत. आज सर्वच राजकारणी कधी शासन व्यवस्थेच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून  तर कधी कायद्यावर बोट ठेवून आपल्या पदरात काय पडेल, आपल्या पक्षाला काय मिळेल याचा विचार करत आहेत. पण या आपमतलबी राजकारणात सर्वसामान्य भरडले जात आहेत.