गुहागर, ता. 31 : दि. २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी तालुका विधी सेवा समिती, गुहागर यांच्या मार्फत पंचायत समिती, गुहागर येथे “Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007” अर्थात वरिष्ठ नागरिक कायदा या विषयावर कायदेविषयक मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. या मार्गदर्शन शिबिरामध्ये मा. श्री. एस. डी. धरप साहेब, अध्यक्ष, तालुका विधी सेवा समिती, गुहागर तथा दिवाणी न्यायाधीश व न्यायदंडाधिकारी प्रथम वर्ग, गुहागर, जि. रत्नागिरी यांनी उपस्थितांना बहुमोल मार्गदर्शन केले. Legal Guidance Camp at Guhagar
यावेळी मा. धरप साहेबांनी सज्ञान मुलांची आपल्या पालकांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी असल्याचे सांगितले. तसेच पालक व ज्येष्ठ नागरिकांना सन्मानाने वागणूक देणे, त्यांचा आदर करणे, त्यांची काळजी घेणे व त्यांना सन्मानाने जीवन जगता यावे यासाठी आवश्यक ते सहकार्य करणे हे प्रत्येकाचे सामाजिक व नैतिक कर्तव्य असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. ज्या ज्येष्ठ नागरिकांना अथवा वृद्ध व्यक्तींना कोणाचाही आधार नाही, अशा व्यक्तींसाठी शासनामार्फत वृद्धाश्रमाची सुविधा उपलब्ध असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. तसेच पालकांना त्यांच्या पालनपोषणासाठी आवश्यक असलेल्या अन्न, वस्त्र व निवाऱ्यासाठी त्यांच्या मुलांविरुद्ध कायदेशीर तरतुदींनुसार अर्ज करता येतो, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. Legal Guidance Camp at Guhagar
याशिवाय, तालुका विधी सेवा समितीमार्फत पात्र व्यक्तींना मोफत कायदेशीर सहाय्य व वकिलांची मदत उपलब्ध करून दिली जाते, अशी माहिती मा. धरप साहेबांनी दिली. तसेच ॲड. श्री. अलंकार विखारे यांनी Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 या विषयावर उपस्थितांना सविस्तर कायदेविषयक मार्गदर्शन केले. यावेळी त्यांनी वरिष्ठ नागरिकांनी आपल्या भविष्यातील पालनपोषणाची व देखभालीची अट ठेवून आपली वैयक्तिक मालमत्ता एखाद्या व्यक्तीस बक्षीसपत्राद्वारे किंवा अन्य प्रकारे हस्तांतरित केली असेल आणि संबंधित व्यक्तीने त्या अटीची पूर्तता केली नाही, तर कायद्यातील तरतुदीनुसार असे मालमत्ता हस्तांतरण रद्द करण्याची तरतूद असल्याची माहिती दिली. Legal Guidance Camp at Guhagar
अशा प्रकरणांची सुनावणी करण्यासाठी संबंधित उपविभागीय अधिकारी यांची न्यायाधिकरण (Tribunal) म्हणून नियुक्ती करण्यात आलेली असून, वरिष्ठ नागरिकांना संबंधित न्यायाधिकरणाकडे अर्ज करून मालमत्तेचे हस्तांतरण अथवा बक्षीसपत्र रद्द करण्यासाठी कायदेशीर दाद मागता येते, असे ॲड. अलंकार विखारे यांनी स्पष्ट केले. Legal Guidance Camp at Guhagar
या शिबिरास पंचायत समिती, गुहागर येथील सर्व अधिकारी व कर्मचारी तसेच गुहागर परिसरातील ज्येष्ठ नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. उपस्थितांनी या कायदेविषयक मार्गदर्शन शिबिरास उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. Legal Guidance Camp at Guhagar
