सरकारचा ‘रोडमॅप’ तयार; खरिपासाठी ३० ऑक्टोबर रोजी दुष्काळ जाहीर करणार
गुहागर, ता. 22 : राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी सुधारित कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. क्षेत्रीय सर्वेक्षणात पिकांचे नुकसान ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक आढळल्यास संबंधित गाव दुष्काळी घोषित केले जाणार आहे. केवळ पाऊस कमी पडला म्हणून दुष्काळ जाहीर न करता प्रत्यक्ष परिस्थितीचे सर्वंकष मूल्यांकन केले जाणार आहे. Government’s ‘roadmap’ ready
पर्जन्यमानासह पीक नुकसान, पाणीसाठा, भूजल पातळी, चाऱ्याची उपलब्धता आणि पिण्याच्या पाण्याची स्थिती तपासल्यानंतर दुष्काळग्रस्त गावांबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन विभागाकडून समोर येत आहे. मागील वर्षी अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित झालेल्या १ कोटी ५४ लाख शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात २१ हजार ५४३ कोटी रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली होती. त्याच धर्तीवर यंदा दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यास बाधित शेतकऱ्यांना वेळेत मदत मिळावी, यासाठी प्रशासनाने तयारी सुरू केली आहे. दुष्काळी परिस्थितीवर सातत्याने देखरेख ठेवण्यासाठी राज्य व जिल्हास्तरीय दुष्काळ देखरेख समित्या कार्यरत राहणार आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती काम करणार आहे. राज्यस्तरीय दुष्काळ देखरेख समितीच्या अंतिम अहवालानंतर दुष्काळ जाहीर करण्याबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे. Government’s ‘roadmap’ ready
कृषी विभागाकडून महसूल विभागासोबत राज्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे. तसेच, क्षेत्रीय दौरे करून परिस्थितीची पाहणी केली जाईल. खरिपाच्या हंगामासाठी दुष्काळ घोषित करण्याची अंतिम तारीख ३० ऑक्टोबर, तर रब्बी हंगामासाठी ३१ मार्च निश्चित करण्यात आली आहे. दुष्काळसदृश परिस्थिती असलेल्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाल्यास टँकर सुरू करण्याचे अधिकार क्षेत्रीयस्तरावरच देण्यात आले आहेत. दुष्काळी परिस्थितीचे मूल्यांकन करताना पर्जन्यमानासोबत पेरणीचे क्षेत्र, मृदा आर्द्रता, रोजगाराची मागणी आणि स्थलांतर यांसारख्या सामाजिक-आर्थिक घटकांचाही विचार केला जाणार आहे. खरीप हंगामात बाधित झालेल्या गावांतील शेतकरी मदतीपासून वंचित राहू नयेत, अशा स्पष्ट सूचना क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. लवकरच पाऊस, पीक नुकसान आणि पाणी उपलब्धतेच्या अहवालानंतर दुष्काळ जाहीर केला जाईल असे मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे. Government’s ‘roadmap’ ready
