शेतकऱ्यांप्रमाणे मच्छिमारांचीही कर्जमाफी मिळावी

गुहागर तालुक्यातील विविध मच्छीमारी संस्थांकडून मागणी

गुहागर, ता. 16 : मस्त व्यवसाय खात्याच्या माध्यमातून मच्छीमारांसाठी विविध भरीव योजनांद्वारे सहकार्य केले जात आहे. महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील मच्छीमार गेले काही वर्ष दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती मधून जात आहे. यामुळे शेतकऱ्यांप्रमाणे मच्छिमारांचीही कर्जमाफी मिळावी. अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे गुहागर तालुक्यातील विविध मच्छीमार संस्थांनी केली आहे. Fishermen should also get loan waiver

रत्नागिरी जिल्हा मच्छीमार सहकारी संघ मर्यादित चे संचालक विठ्ठल भालेकर, वेलदूर मच्छीमार  व्यावसायिक संस्था, श्री टाळकेश्वर सहकारी मच्छीमार व्यावसायिक संस्था मर्यादित अंजनवेल, मत्स्यगंधा सहकारी मच्छी व्यावसायिक संस्था मर्यादित पेवे ते वडद या संस्थांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदन सादर केले आहे. यामध्ये केंद्र सरकारच्या माध्यमातून केंद्रात मत्स्य व्यवसाय खाते हे एकत्रित कृषी मंत्रालय अंतर्गत कृषी, पशुपालन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्य व्यवसाय असे एकत्र होते. त्यातून मत्स्यव्यवसाय खाते हे वेगळे करण्यात आले व त्या माध्यमातून भरीव आर्थिक तरतूद करून विविध योजना राबवण्यात येत आहेत. त्याच बरोबर मत्स्य व्यवसाय खात्याला कृषीचा दर्जा देण्यात आला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचा मच्छिमारांनी स्वागत केले आहे. Fishermen should also get loan waiver

गेल्या काही वर्षामध्ये किनार पट्टीवर मच्छिमारी व्यवसाय हा दुष्काळ सदृश्य परिस्तिथीमधून चाललेला आहे. मासेमारीची जी आकडेवारी दाखवली जाते ती पर्शियननेट व एल. इ. डी. च्या सहाय्याने होणाऱ्या बेसुमार मासेमारीमुळे आहे.

राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफीची घोषणा केलेली आहे. महाराष्ट्रच्या किनारपट्टीवर मच्छिमार गेल्या काही वर्षातील दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती, इंधनाचे बेसुमार वाढलेले दर, आखाती देशांमधील युद्ध परिस्थितीमुळे मच्छीच्या निर्यातीवर आलेले निर्बंध गेल्या काही वर्षामध्ये मासेमारी हंगामात सातत्याने होणारी वादळे तसेच औद्योगिक वसाहतीमधून खाड्यांमध्ये सोडले जाणारे दुषित सांडपाणी अशा अनेक कारणांमुळे मच्छीमार मेटाकुटीला येऊन कर्ज बाजारी झाला आहे. Fishermen should also get loan waiver

किनारपट्टीवरील वेगवेगळ्या भौगोलिक परीस्थितीमुळे मच्छीमारांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. केंद्रसरकार व राज्य सरकारच्या माध्यमातून मच्छीमारांना भेडसावणाऱ्या व भविष्यात निर्माण होणाऱ्या समस्या तसेच मच्छिमारांना मासेमारी व्यवसाय सुरक्षितपणे करण्यासाठी त्या त्या ठिकाणी आवश्यक असणाऱ्या मुलभूत व पायाभूत सुविधा निर्माण होण्यासाठी मच्छीमारांकडून अपेक्षा बाळगल्या जात आहेत. तरी वर उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचा विचार करता माच्छिमारांना शेतकऱ्यांचा दर्जा दिला गेल्यामुळे शेतकऱ्यांप्रमाणे मच्छिमारांनाही कर्ज माफी मिळावी. असे या निवेदनामध्ये म्हटले आहे. Fishermen should also get loan waiver