बालकामगार मुक्त महाराष्ट्र’ करण्याचा निर्धार

बालमजूर ठेवल्यास १ वर्षाची कैद आणि २० हजारांचा दंड

​रत्नागिरी, ता. 12 : ’12 जून’ हा दिवस जगभर ‘जागतिक बालकामगार विरोधी दिन’ म्हणून पाळला जातो. बालमजुरीची ही अनिष्ट प्रथा मुळापासून उपटून टाकून ‘बालकामगार मुक्त महाराष्ट्र’ करण्याचा निर्धार शासनाने केला आहे, अशी माहिती रत्नागिरीचे सरकारी कामगार अधिकारी पंकज धोंडीराम खांडेकर यांनी दिली आहे. बालकामगार (प्रतिबंध आणि नियमन) अधिनियम, १९८६ नुसार बालमजुरी हा गंभीर फौजदारी गुन्हा आहे. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल. Determination to make Maharashtra ‘child labour free’

​१४ वर्षांखालील बालके : हॉटेल, ढाबे, बांधकाम, फॅक्टरी किंवा घरकामासाठी १४ वर्षांखालील बालकाला कामावर ठेवण्यास पूर्णपणे बंदी आहे. नियम मोडल्यास २०,००० रुपये दंड आणि १ वर्षाची कैद अशी जबर शिक्षा होऊ शकते.

​१४ ते १८ वयोगट (किशोरवयीन बालके) : या वयोगटातील मुलांना कोणत्याही धोकादायक व्यवसाय किंवा प्रक्रियेत कामावर ठेवणे हा गुन्हा आहे. यासाठी मालकाला ६ महिने ते २ वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास किंवा २०,००० ते ५०,००० रुपयांपर्यंतचा दंड, अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. Determination to make Maharashtra ‘child labour free’

रत्नागिरी ​जिल्ह्यातील बालकामगारांचा शोध घेण्यासाठी आणि त्यांच्या सुटकेसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष कृतीदल (Task Force) स्थापन करण्यात आले आहे. ​या कृतीदलात विविध शासकीय खात्यांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असून, त्यांच्यामार्फत जिल्ह्यात सातत्याने धाडी (Raids) टाकल्या जाणार आहेत. ​सुटका करण्यात आलेल्या बालकामगारांचे शैक्षणिक पुनर्वसन करण्यासाठी आणि त्यांच्या पालकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी ‘सल्लागार मंडळाची’ स्थापना करण्यात आली आहे. Determination to make Maharashtra ‘child labour free’

​​”आर्थिक, कौटुंबिक आणि सामाजिक परिस्थितीमुळे कोवळ्या वयातच मुलांना कामाचा विळखा पडतो. या समस्येकडे केवळ कायद्याच्या चष्म्यातून न पाहता, बालमजुरीचे निर्मूलन करण्यासाठी समाजाची मानसिकता आणि दृष्टिकोन बदलणे अत्यंत आवश्यक आहे.”

​जागतिक बालकामगार विरोधी दिनानिमित्त बालकांचे शोषण थांबवण्यासाठी समाजातील प्रत्येक नागरिकाने जागरूक राहावे आणि बालमजुरी आढळल्यास प्रशासनाला त्वरित माहिती देऊन या मोहिमेत सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे. Determination to make Maharashtra ‘child labour free’