हरित लवादाचे दिशादर्शन, गुहागरमधील बांधकामांबाबत सुरु होता खटला
गुहागर, ता. 22 : सीआरझेड कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कोणती कायदेशीर कारवाई करावी याचे निर्णय महाराष्ट्र सागरी क्षेत्र व्यवस्थापन समितीसोबत (एमसीझेडएमए ) चर्चा करुन जिल्हा सागरी क्षेत्र देखरेख समितीने (डीसीझेडएमसी) करावे. असे दिशादर्शन राष्ट्रीय हरित लवादाने केले आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या मुख्य कोर्टासमोर बळवंत परचुरे विरुध्द उपविभागीय अधिकारी असा खटला 2020 पासून सुरु होता.
The District Coastal Zone Monitoring Committee (DCZMC) should decide what legal action to take against violators of the CRZ Act in consultation with the Maharashtra Coastal Zone Management Committee (MCZMA). Such a Direction has been given by the National Green Tribunal. The Case Between Balwant Parchure and the Sub-divisional officer began before 2020 before the Principal Court of the National Green Tribunal.
गेली दोन वर्ष गुहागर नगरपंचायतीमधील सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन आणि नगरपंचायत क्षेत्राचे सीआरझेड तीनमधुन दोनमध्ये वर्गीकरण करण्याचे विषय चर्चेत आहेत. सीआरझेडचे उल्लंघन केलेल्या बांधकामांवरील कारवाई संदर्भात बळवंत परचुरे विरुध्द उपविभागीय अधिकारी चिपळूण असा खटला हरित लवादामध्ये सुरु होता.
2020 पासून सुरु असलेल्या या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान एमसीझेडएमएने 1991 ते 2011 दरम्यान सीआरझेडचे उल्लंघन करुन झालेल्या बांधकामांबाबत काय कारवाई केली असा प्रश्र्न उपस्थित करण्यात आला होता. एमसीझेडएमए, जिल्हाधिकारी, डीसीझेडएमसी, उपविभागीय अधिकारी, गुहागर नगरपंचायत यांच्याद्वारे करण्यात आलेली कायदेशीर कार्यवाही लवादासमोर ठेवण्यात आली होती. शहरातील काही ग्रामस्थांनी दिवाणी न्यायालयात धाव घेतली असल्याची माहितीही लवादाला देण्यात आली. तसेच गुहागर नगरपंचायत क्षेत्र सीआरझेड ३ मधून २ मध्ये वर्गीकृत होण्यासंदर्भातही महाराष्ट्र सागरी क्षेत्र व्यवस्थापन समितीच्या अहवालात नमुद केल्याचे आणि त्यावर विविध संस्थांकडून अहवाल येणे बाकी असल्याचेही लवादाला सांगण्यात आले. हे वर्गीकरण होणार हे लक्षात घेवून 200 मीटर ते 500 मीटर सीआरझेड मधील बांधकामाबाबत अनेक प्रस्ताव मंजुरीसाठी एमसीझेडएमएकडे आले असल्याची माहिती लवादाला देण्यात आली होती.
या सर्व गोष्टींचा विचार करुन लवादाने 8 एप्रिल 2021 ला हा खटला निकाली काढला. या निकालापत्रात लवादाने म्हटले आहे की, सुनावणीचे वेळी एमसीझेडएमएने मांडलेल्या मुद्द्यावरुन एक या संपूर्ण विषयाबाबत एक प्रक्रिया सुरु आहे. सीआरझेड अधिसूचना २०११ मधील तरतुदींचे निरिक्षण आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा सागरी क्षेत्र देखरेख समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन होवू नये म्हणून कार्यरत रहाणे. एखाद्या ठिकाणी सीआरझेडचे उल्लंघन होत नाही हे शोधणे. उल्लंघन झालेले आढळल्यास त्यावर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करणे. यासाठी प्रत्यक्ष जमीनीवर काम करणारी डीसीझेडएमसी ही व्यवस्था आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सादर केलेल्या अहवालात असे समोर येत आहे की, काही स्थानिक लोकांनी निवासी घरांचा वापरही व्यावसायिक गोष्टींसाठी केला आहे. त्याच्या अहवालातील सीआरझेड उल्लंघनासंदर्भातील यादी खूप मोठी आहे. त्यामुळे या संदर्भात महाराष्ट्र सागरी क्षेत्र व्यवस्थापन समितीसोबत जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा सागरी क्षेत्र देखरेख समितीचे अध्यक्षांच्या उपस्थित विचारविनिमय होणे आवश्यक आहे. या चर्चेतून घेण्यात येणाऱ्या निर्णयांची अंमलबजावणी कायदेशीररीत्या करण्याचे काम जिल्हा सागरी क्षेत्र देखरेख समितीने करावे. (CRZ should be implemented by DCZMC, As per Guidelines of MCZMA Said National Green Tribunals Principal Bench and Disposed of The Case.)
हा निकाल हरित लवादाच्या मुख्य शाखा, नवी दिल्लीचे अध्यक्ष न्यायाधिश आदर्शकुमार गोयल, न्यायिक सदस्य न्यायाधिश सुधीर अग्रवाल, न्यायाधिश अमित स्थळेकर, न्यायाधिश ब्रिजेश सेठी, तज्ज्ञ सदस्य नंदा व दासगुप्ता यांनी दिला आहे.
