मुंबईतील कबुतरखान्यांवरील बंदी कायम

मुंबई उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

मुंबई, ता. 13: मुंबईतील कबुतरखाने बंद ठेवायचे की नाही या विषयावर महत्त्वाची सुनावणी आज बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात झाली. यावेळी कबुतरखान्यांवरील  बंदी तुर्तास कायम ठेवण्याचा मोठा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला आहे. Ban on pigeon coops in Mumbai

कबुतरखान्यासंदर्भातील सुनावणीत राज्याचे महाअधिवक्ता यांनी राज्य सरकारची भूमिका मांडली. मुंबईतील तज्ज्ञ समिती आणि त्यातील संभाव्य सदस्यांची यादी आज उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली. आरोग्य अधिकारी, टाऊन प्लॅनिंगशी निगडित अधिकाऱ्यांचा या समितीत समावेश असणार आहे. मागील सुनावणीत बंदीचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवले होते. तसेच, ही कोंडी संपवणे राज्य सरकार आणि पालिकेचं काम असल्याचे सांगत नागरिकांच्या सार्वजनिक आरोग्याच्या दृष्टीने तज्ज्ञांचं मत घेण्याचा सल्ला उच्च न्यायालयाने दिला होता. सार्वजनिक आरोग्याला प्राधान्य देणे आणि सर्व नागरिकांचे घटनात्मक हक्क लक्षात घेऊन समिती स्थापन करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या होत्या. Ban on pigeon coops in Mumbai

दरम्यान, तज्ज्ञांची समिती आणि त्यातील संभाव्य सदस्यांची यादी आज उच्च न्यायालयाकडे सादर करण्यात आली. इम्युनोलॉजिस्ट आणि मायक्रोबायोलॉजिस्ट यांचा देखील समितीत असणार समावेश आहे. सार्वजनिक आरोग्याला धोका न पोहोचवता डेजिग्नेटेड जागी पक्षांना खाद्य घालण्यासंदर्भात राज्य सरकारची भूमिका महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी मांडली. त्यावर, आमच्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य महत्वाच आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले. दादर कबुतरखान्याकडून खाद्य घालण्याची मागणी आल्याचा पालिकेचा खुलासा.  त्यानुसार, सकाळी 6 ते 8 खाद्य देण्याचं विचाराधीन आहे. मात्र, स्वच्छतेची जबाबदारी त्यांची असेल, असेही मुंबई महापालिकेनं म्हटलं. तर, पक्ष्यांना कुठे खाद्य घालणार असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने पालिकेला केला. तसेच, पक्ष्यांना रस्त्यावर खाद्य दिलं जाऊ शकत नाही, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. Ban on pigeon coops in Mumbai