जिल्ह्याच्या विकासाला १५व्या वित्त आयोगाचे बळ

ग्रामीण भागासाठी ६३४ कोटींचा निधी थेट गावांच्या विकासावर

गुहागर, ता. 01 : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाच्या विकासाला गती देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत (२०२०-२१ ते २०२५-२६) प्राप्त झालेल्या निधीचा खर्च आणि वाटपाचा अहवाल जाहीर झाला आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायत स्तरावर कोट्यवधी रुपयांचा निधी वितरित करण्यात आला आहे. थेट गावांचा कायापालट करणाऱ्या ग्रामपंचायत स्तरावर सर्वाधिक ६८.६२ टक्के निधी खर्च झाल्याचे समोर आले आहे. थेट ग्रामीण जनतेशी निगडित असलेल्या ग्रामपंचायत स्तरावर या निधीचा सर्वाधिक प्रभावी आणि विक्रमी वापर झाला आहे. त्यानुसार प्राप्त ५०४ कोटी ५० लाख ९२ हजार १९१ निधीपैकी प्रत्यक्ष खर्चः ३४६ कोटी १७ लाख ४० हजार ४०४ इतका झाला आहे. ही खर्चाची टक्केवारी पाहता ६८.६२ टक्के इतकी आहे.  Accelerating development through funds

ग्रामपातळीवर रस्ते, स्वच्छता, पथदिवे आणि पाणीपुरवठा यांसारख्या मूलभूत सुविधांवर सर्वाधिक भर दिल्यामुळे ग्रामपंचायतींनी निधी खर्चात उच्चांकी कामगिरी केली आहे. १५ व्या वित्त आयोगाच्या या कोट्यवधी रूपयांच्या निधीमुळे रत्नागिरी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील रखडलेली विकासकामे मार्गी लागण्यास मोठा हातभार लागला आहे. आगामी काळात उर्वरित निधीतून विकासाला आणखी गती मिळणार आहे. Accelerating development through funds

जि.प. आणि पं. स. निधी वाटप लेखाजोखा पंचायत समिती स्तरः विविध ग्रामीण योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी पंचायत समिती स्तरावर ६५ कोटी ११ लाख ५४ हजार २२९ रुपयांचा निधी प्राप्त झाला होता. त्यापैकी २१ कोटी ४७ लाख ३७ हजार १०२ रुपये (३२.९८ टक्के) खर्च करण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषद स्तरः जिल्हा स्तरावर आरोग्य, शिक्षण आणि मूलभूत सुविधांसाठी प्राप्त ६५ कोटी ११ लाख ५४ हजार २२९ रुपये निधीपैकी २० कोटी ३७ लाख ४७ हजार ८४९ रुपये (३२.२९ टक्के) खर्च झाले आहेत. Accelerating development through funds