गुहागर, ता. 05 : राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका इतर मागासवर्गियांना (ओबीसी) राज्य सरकारने दिलेल्या 27 टक्के आरक्षणाविना घ्याव्यात, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. Local elections without OBC reservation
आगामी 15 दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यासाठीची कारवाई सुरू करा आणि त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल व तसेच शपथपत्रही सादर, असे आदेश न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. या निकालामुळे राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला ओबीसी आरक्षणावरून मोठा धक्का बसल्याचे मानले जाते. Local elections without OBC reservation
राज्यात किमान 14 महापालिका आणि 25 जिल्हा परिषदांसह 2 हजार 448 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेण्याची तयारी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या निवडणूका 2020 च्या जुन्याच प्रभागरचनेनुसार घेतल्या जाव्यात असेही न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे. एवढेच नाही तर निवडणूका सतत पुढे ढकलण्यात आल्याबद्दल सर्वौच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती मिळाली आहे. दरम्यान याच मुद्यावरील मध्य प्रदेश सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वौच्च न्यायालयात 5 मे ला सुनावणी होईल. ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदा, नगरपालिका व महापालिकांसह साऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांना हा निकाल लागू राहणार आहे. ओबीसींना 27 टक्के राजकीय आरक्षण देण्याचा कायदा राज्य सरकारने मंजूर केला होता. मात्र सर्वौच्च न्यायालयाने पुन्हा हे आरक्षण रद्दबादल ठरविले. न्या. अजय खानविलकर, न्या. सी.टी. रवीकुमार व न्या. अभय ओक यांच्या पीठाने हा निकाल दिला. राहूल रमेश वाघ यांनी या आरक्षणाच्या विरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले. Local elections without OBC reservation
राज्याच्या अहवालावर विश्वास नाही.
आगामी निवडणूका ओबीसी आरक्षणविना होतील व सध्याच्या जनगणनेनुसार निवडणूकांचा कार्यक्रम ठरवावा. हेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. राज्य सरकारने ओबीसी जनगणनेबाबत जो अहवाल तयार केला आहे. तो विश्वासार्ह मानण्यात न्यायालयाने नकार दिला आहे. राज्य सरकारचा अहवाल पुरेशा संशोधनाविना तयार केला गेल्याचे ताशेरे न्यायालयाने मागील निकालावेळी ओढले होते. 19 जानेवारी 2022 च्या न्यायालयाच्या निकालाचे पालन करून निवडणूकांचा कार्यक्रम ठरवावा असे निर्देशही न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. Local elections without OBC reservation
ती जबाबदारी राज्याची
राज्यात मतदार संघ फेररचनेचे काम सुरू असल्याने त्यानुसार मिळणाऱ्या आरक्षणानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आगामी निवडणूका घ्याव्यात असा युक्तीवाद राज्य सरकारच्यावतीने करण्यात आला तो न्यायालयाले फेटाळून लावला. दर 5 वर्षानी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका घेणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. यात कोणत्याही प्रकारचा विलंब योग्य नाही. आगामी निवडणूका सर्वसाधारण म्हणजे आरक्षण लागू न करता घ्याव्यात व तसे 15 दिवसात न्यायालयाला कळवावे असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाच्या निकालाच्या पाश्वभूमीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या बैठकीत चर्चा झाल्यावर योग्य ती भूमिका ठरविली जाईल. फेरविचार याचिका दाखल करण्याबाबतही विचार केला जाईल. अन्यथा सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून निवडणूक किती दिवसात पुर्ण होताल यावर चर्चा होईल. Local elections without OBC reservation –विजय वडेट्टीवार, मंत्री
हे पूर्णपणे महाविकास आघाडी सरकारचे अपयश आहो. राज्य सरकारने 2 वर्षे वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबिले. ट्रिपल टेस्ट केली नाही त्यामुळेच अशाप्रकारचा निकाल आला. न्यायालयाने नवा कायदा रद्द केला नसला तरी सुद्धा सरकारच्या कार्यपद्धतीवर कठोर शब्दात ताशेरे ओढले आहेत. यामुळे ओबीसींची अपरिमित हानी होणार आहे. महाविकास आघाडीने कधीच योग्य भूमिका मांडली नाही. – देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्ष नेते.
राज्य सरकार सर्वौच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अभ्यास करणार आहे. तसेच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मंत्रिमंळातील सहकारी हे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशीही चर्चा करतील. – छगन भुजबळ, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री
ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होणार हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशमुळे स्पष्ट झाले आहे. शिवसेना- काँग्रेस- राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकासआघाडी सरकारने ओबीसींची फसवणूक केली असून पाठीत खंजीर खुपसला आहे. – चंद्रकांत पाटील, भाजप प्रदेशाध्यक्ष
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय वाचल्यावरच काही गोष्टी स्पष्ट होतील. परंतू महाविकास आघाडी निवडणूकीला घाबरत नाही, निवडणूकीला तयारीने सामोरे जावू. Local elections without OBC reservation – बाळासाहेब थोरात, महसूलमंत्री.
