उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत : रत्नागिरीसाठी 913 कोटी
रत्नागिरी : कोकणातील पाचही जिल्ह्यांकरिता कालबद्ध कार्यक्रमाअंतर्गत 3708 कोटी रुपयांच्या निधीला मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली. त्यापैकी 913 कोटींचा निधी रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी आहे. पुढील चार वर्षांत रत्नागिरी जिल्ह्यात ही विकासकामे करण्यात येणार आहेत. आपदग्रस्तांना तात्पुरता दिलासा नव्हे तर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी भरघोस निधी मंजूर झाला आहे. अशी माहिती राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री उदय सामंत यानी पत्रकार परिषदेत दिली.
मंत्री उदय सामंत म्हणाले की, वादळाची पूर्वसूचना मिळावी म्हणून कोकणातील प्रत्येक जिल्ह्यात सक्षम यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे. त्यासाठी ठाणे, पालघर, सिंधुदूर्ग आणि रत्नागिरी याच पाच जिल्ह्यांसाठी 1 कोटी 69 लाख इतक्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यापैकी 81 लाख रुपये रत्नागिरीसाठी तर 23 लाख सिंधुदुर्गसाठी देण्याला मंत्रीमंडळाने मंजूरी दिली आहे.
आसामच्या धर्तीवर स्थलांतरितांसाठी निवारा केंद्र उभारण्याकरिता रत्नागिरी जिल्ह्याला 16 कोटी 87 लाख, सिंधुदुर्गसाठी 17 कोटी 52 लाख तर कोकणातील पाच जिल्ह्यांसाठी एकूण 204 कोटी मंजूर झाले आहेत.
समुद्रकिनारी भागात धूपप्रतिबंधक बंधारे बांधण्यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी 694.89 कोटी, सिंधुदुर्गसाठी 400.70 कोटी असे पाच जिल्ह्यांसाठी एकूण 1598.22 कोटी मंजूर झाले आहेत.
भूमीगत वीजवाहिन्या रत्नागिरीसाठी 200.02 कोटी, सिंधुदुर्गसाठी 1057 कोटी तर कोकणातील पाच जिल्ह्यांसाठी एकूण 1829.63 कोटी मंजूर केले आहेत.
वीज पडून होणारी मनुष्य व अन्य हानी टाळण्यासाठी कोकणातील पाच जिल्ह्यात वीज अटकाव यंत्रणा बसविण्यात येणार आहे. ही यंत्रणा बसविण्यासाठी रत्नागिरी जिल्ह्याला 77 लाख आणि सिंधुदुर्गसाठी 1 कोटी 67 लाखाचा निधी मिळणार आहेत. भूस्खलन प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी कोकणात 71 कोटी 10 लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
आपत्ती येवू नये म्हणून कायमस्वरुपी यंत्रणांसाठी कोकणात 3708 कोटींची कामे करण्यात येतील. या निधीपैकी 2000 कोटी रुपये राज्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेद्वारे तर 1700 कोटी अर्थ मंत्रालयाद्वारे मिळणार आहेत. पुढील चार वर्षात कालबध्द कार्यक्रमाचे नियोजन करुन हा निधी खर्च करण्यात येणार आहे.
गाळ काढण्यासाठी रॉयल्टी नाही
पूरग्रस्त भागात नद्यांमधील गाळ काढण्यासाठी अलोरे येथील जलसंपदा विभागाच्या ताब्यातील यंत्रसामुग्रीचा उपयोग केला जाईल. त्याकरिता डीपीसीतून डिझेलच्या पैशांची व्यवस्था करण्यात येईल. तसेच गाळ काढण्याकरिता रॉयल्टी लागणार नाही. याबाबत विचार सुरू आहे. वाशिष्टीतील गाळ काढून त्याचा उपयोग अॅप्रोच रोडसाठी केल्यामुळे पात्राची खोली दुप्पट झाली. अशा प्रकारे प्रत्येक नदीत ही यंत्रणा राबवल्यास वस्तीमध्ये पाणी येणार नाही, असे सामंत म्हणाले.
ओबीसी आरक्षण अध्यादेश काढणार
ओबीसी आरक्षणात १० ते १२ टक्के फरक पडणार आहे. पण या आरक्षणाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अध्यादेश काढणार आहे. त्यामुळे रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसींना फटका बसणार नाही, असा दावा मंत्री सामंत यांनी केली.
The Cabinet approved a fund of Rs. 3708 crore under the time bound program for all the five districts of Konkan. Out of which Rs. 913 crore is for Ratnagiri district. These development works will be carried out in Ratnagiri district in the next four years. Not only temporary relief in Disaster but also permanent relief has been provided for the victims. This information was given by the Minister of Higher and Technical Education of the state Uday Samant in a press conference.
