चिपळूण संघटनेची महत्त्वाची भूमिका
गुहागर, ता. 22 : गेल्या १७ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या ग्राम रोजगार सहाय्यकांच्या विविध मागण्यांना अखेर न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ग्राम रोजगार सहाय्यकांच्या मानधनाबाबत महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय नुकताच घेण्यात आला. या निर्णयानुसार ८ हजार रुपये रोख मानधन व भत्त्याची तरतूद करण्यात आली असून, काही दिवसांत शासन निर्णयानुसार मानधनाची रक्कम संबंधित ग्राम रोजगार सहाय्यकांच्या बँक खात्यात जमा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे. Justice for village employment assistants
ग्राम रोजगार सहाय्यकांच्या या प्रलंबित मागण्यांचा विषय राज्य संघटनेचे संस्थापक मार्गदर्शक नवीन गवळी यांच्या माध्यमातून पुढे नेण्यात आला. त्याचबरोबर राज्य ग्राम रोजगार सहाय्यक संघटनेचे राज्य प्रदेशाध्यक्ष संदीप माने व राज्य संघटनेचे पदाधिकारी यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून हा प्रश्न शासनस्तरावर प्रभावीपणे मांडला. या प्रयत्नांमधून खा. डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी या विषयाची गांभीर्याने दखल घेत शासनस्तरावर पाठपुरावा केला. त्यामुळे ग्राम रोजगार सहाय्यकांच्या प्रलंबित मागण्यांना मोठी चालना मिळाली. Justice for village employment assistants
चिपळूण तालुका ग्राम रोजगार सहाय्यक संघटना माजी अध्यक्ष विजय जवरत, अध्यक्षा समिता भुरण, उपाध्यक्ष शैलेश घाणेकर, सरचिटणीस अंकुश कदम, चिटणीस अल्पेश कांबळे, खजिनदार सुभाष जाधव, खजिनदार पंकज मते, संपर्कप्रमुख सौरभ धुमक, सल्लागार अरुण अधटराव, सह सल्लागार संजीवनी बामणे, सह सल्लागार संजय गुरव, संघटक अभय वाजे, सुरेंद्र पवार, राकेश घोरपडे, चिपळूण तालुक्यातील सर्व ग्राम रोजगार सहाय्यक यांनी वेळोवेळी राज्य संघटनेशी संपर्क साधून आपल्या मागण्या शासनापर्यंत पोहोचविण्यासाठी सातत्याने सहकार्य केले. चिपळूण तालुक्यातील सर्व ग्राम रोजगार सहाय्यक यांच्यावतीने आभार मानण्यात आले. Justice for village employment assistants
