गुहागर, न्यूज : शहरीकरणामुळे गेल्या काही दशकांत ग्रामीण भागातील पुरुषांचे स्थलांतर वाढले. परिणामी स्व-कमाईवर घर चालवणाऱ्या महिलांची संख्या ग्रामीण भागात लक्षणीय आहे. आजही भारताची ६५% लोकसंख्या ग्रामीण आहे. म्हणूनच ग्रामीण अर्थकारणामध्ये महिलांचे सबलीकरण महत्वाचे ठरते. Accelerating the country’s development through women empowerment
भारताचे ५ ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य साध्य करायचे असेल, तर त्यासाठी ग्रामीण महिलांचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील सहभाग वाढला पाहिजे. हे साध्य करण्यासाठी ग्रामीण महिलांना सुरक्षित, सोयीचं, योग्य मोबदला मिळवून देणारं काम आणि योग्य कुशल प्रशिक्षण आवश्यक आहे. हे ओळखूनच मोदी सरकारने ग्रामीण महिला सक्षमीकरणासाठी अनेक प्रकारच्या योजना सुरु करतानाच आधीच्या योजना परिणामकारकपणे राबविण्यावर भर दिला आहे. या योजना कृषी, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार आणि आर्थिक सहाय्य यावर केंद्रित असल्याने महिलांचा आर्थिक, सामाजिक, कौटुंबिक दर्जा उंचावला आहे. ग्रामीण महिलांचा कामगार सहभागाचा दर २४.८ टक्के असल्याचा अंदाज आहे. त्यापैकी ८० टक्के महिला कृषी आणि संलग्न क्षेत्रात गुंतलेल्या आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारने ग्रामीण महिला शेतमजूर सक्षमीकरण याच्यावर लक्ष केंद्रित केले. या योजनांमुळे महिलांचे जीवनमान सुधारत असून, रोजगार, आरोग्य आणि शिक्षणात त्यांचा सहभाग वाढला आहे. नजीकच्या भविष्यात, या प्रयत्नांमुळे भारत ‘विकसित भारत’ म्हणून सिद्ध होण्यात नारी शक्तीची भूमिका मध्यवर्ती असणार आहे. Accelerating the country’s development through women empowerment
मोदी सरकारच्या योजनांमध्ये जननी सुरक्षा योजना (JSY) ही मातृत्व आरोग्यासाठी महत्वपूर्ण आहे. या योजनेत गर्भवती महिलांना सुरक्षित प्रसूतीसाठी आर्थिक मदत दिली जाते. मार्च २०२५ पर्यंत, या योजनेच्या माध्यमातून ११.०७ कोटी महिलांना लाभ मिळाला असून, त्यामुळे माता मृत्यूदरात मोठी घट झाली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) अंतर्गत ग्रामीण भागात घरे बांधली जातात. या योजनेमार्फत २.७५ कोटी लाभार्थ्यांपैकी ७३% म्हणजे सुमारे २ कोटी महिलांना मालमत्ता हक्क मिळाला आहे. यातून त्यांना आर्थिक आणि कौटुंबिक सुरक्षितता लाभली. लखपती दीदी योजना ही स्वयंसहाय्यता गटांद्वारे महिलांना उद्योजक बनवण्यासाठी आहे. या योजनेद्वारे २ कोटी महिलांना १ लाख रुपयांहून अधिक भांडवल उपलब्ध करून दिले गेले असून, त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली आहे. तसेच, स्टँड-अप इंडिया योजना अंतर्गत महिलांसाठी ३० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज सुविधा आहे, ज्यात १.८० लाखांहून अधिक महिलांना लाभ मिळाला असून, त्यांचे छोटे व्यवसाय उभे राहिले आहेत.
महाराष्ट्र सरकारनेही महिला कल्याणाच्या खास योजना सुरू केल्या आहेत. त्यात मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना प्रमुख आहे. या योजनेअंतर्गत २१ ते ६५ वर्षांच्या महिलांना दरमहा १,५०० रुपये थेट बँक खात्यात जमा केले जातात. त्यामुळे २.४१ कोटी महिलांना लाभ होत आहे. या योजनेमुळे महिलांचे आर्थिक स्वातंत्र्य वाढले आहे. मुलींसाठीच्या लेक लाडकी योजना अंतर्गत मुलींना जन्मापासून शिक्षण आणि लग्नासाठी एकूण १ लाख १ हजार रुपयांची मदत दिली जाते. त्यामुळे राज्यातील लाखो मुलींना शिक्षणाची संधी मिळाली आहे. महिला समृद्धी योजना अंतर्गत मागासवर्गीय महिलांना २५,००० ते ५०,००० रुपयांचे कमी व्याजदराचे कर्ज दिले जाते. हजारो उद्योजक महिलांना या योजनेचा लाभ झाला असून, त्यांचे छोटे व्यवसाय वाढले आहेत. Accelerating the country’s development through women empowerment

महिलांसाठी निधीचे अनिवार्य वाटप:- कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या अनेक लाभार्थी-केंद्रित योजनांच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार राज्ये आणि अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांनी त्यांच्या संसाधनांपैकी किमान ३०% महिला शेतकरी असणे अनिवार्य आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN):- ही योजना शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी ₹६,००० चे थेट आर्थिक सहाय्य प्रदान करते आणि २.४१ कोटींहून अधिक महिला शेतकऱ्यांना या हप्त्यांचा फायदा झाला आहे. या आर्थिक सहाय्यामुळे त्यांना कृषी गुंतवणुकीत अधिक स्वायत्तता मिळते.
कृषी यांत्रिकीकरण उप-मिशन (SMAM):- महिला शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि वनस्पती संरक्षण अवजारांसह कृषी यंत्रसामग्री आणि उपकरणे खरेदी करण्यासाठी पुरुषांच्या तुलनेत १०% अतिरिक्त आर्थिक मदत (जास्त अनुदान) मिळते.
“नमो ड्रोन दीदी” उपक्रम:- अलीकडेच सुरू झालेल्या या योजनेचे उद्दिष्ट १५,००० महिला बचत गटांना (SHGs) ड्रोन प्रदान करणे आहे जे शेतकऱ्यांना भाड्याने सेवा (खते आणि कीटकनाशके वापर) प्रदान करतील, नवीन उपजीविकेच्या संधी निर्माण करतील आणि दरवर्षी किमान ₹१ लाख अतिरिक्त उत्पन्न मिळवतील. आतापर्यंत जवळजवळ १०९४ ड्रोन वितरित करण्यात आले आहेत त्यापैकी ५०० ड्रोन “नमो ड्रोन दीदी”योजनेअंतर्गत वितरित करण्यात आले आहेत. ड्रोन चालविण्याचे प्रशिक्षण १५ दिवसासाठी या बचत गटातील एका मेम्बरला देण्यात येईल. जिथे अजून पुरुषांनी सुद्धा ड्रोन हाताळलं नाही तिथे त्या गावातील महिला प्रशिक्षण घेऊन १ हेक्टर शेतामध्ये ५-१० मिनिटांमध्ये फवारणी पूर्ण करतील हे चित्रच भारताच्या प्रगतीचे द्योतक आहे.
कृषी विज्ञान केंद्रे (KVKs) आणि केंद्रीय कृषी महिला संस्था (CIWA):- या संस्था महिला शेतकऱ्यांना आधुनिक, हवामान-प्रतिरोधक आणि सेंद्रिय शेती तंत्रांचे व्यापक प्रशिक्षण देतात, तसेच कष्ट कमी करण्यासाठी अनुकूल साधने आणि तंत्रज्ञान विकसित आणि प्रोत्साहन देतात.
सामूहिकीकरणाला प्रोत्साहन:- सरकार महिलांच्या नेतृत्वाखालील स्वयं-मदत गट (SHGs) आणि शेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs) स्थापन करण्यास प्रोत्साहन देते, ज्यामुळे त्यांची सामूहिक सौदेबाजीची शक्ती, कर्जाची उपलब्धता आणि बाजारपेठेतील संबंध वाढतात. “लखपती दीदी” उपक्रमामुळे अनेक स्वयं-मदत गट सदस्यांना किमान ₹१ लाख वार्षिक उत्पन्न मिळू शकले आहे. या कार्यक्रमाद्वारे ५.७६ लाखांहून अधिक महिलांना एफपीओमध्ये संघटित करण्यात आले आहे ज्यायोगे जवळजवळ २० लाख लोकांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष फायदा पोचला आहे.
कृषी सखी:- DAY-NRLM अंतर्गत, महिलांना ‘कृषी सखी’ (कृषी मित्र) म्हणून प्रशिक्षित केले जाते जेणेकरून शेतकऱ्यांना आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक कृषी पद्धतींचा अवलंब करण्याबाबत मार्गदर्शन मिळेल, ज्यामुळे या क्षेत्रात महिलांची भूमिका आणखी मजबूत होईल. आजच्या तारखेपर्यंत ३०,००० प्रमाणित कृषी सखी या विविध विषयांवर त्यांच्या त्यांच्या भागात सल्लागाराचे काम व्यवस्थितपणे बजावत आहेत. त्याचा फायदा हा पूर्ण गावाला, विभागाला आणि त्या समाजाला होत आहे. DAY-NRLM अंतर्गत २०२२-२३ ते २०२४-२५ या कालावधीत २.५८ कोटी महिला शेतकऱ्यांना कृषी-जैविक आणि पशुपालन व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देण्यात आले आहे, तर ७०,०२१ SHG महिलांना नैसर्गिक शेतीचे प्रशिक्षण मिळाले आहे. Accelerating the country’s development through women empowerment
या योजना काँग्रेस किंवा महाआघाडी सरकारसारख्या केवळ कागदावरच्या योजना नाहीत. कित्येक महिलांनी उपलब्ध असलेल्या विविध माध्यमांद्वारे केंद्रातील मोदी सरकारची किंवा राज्यातील योगी, फडणवीस अश्या भाजप शासित सरकारवर खुल्यामनाने कौतुकसुमने उधळली आहेत.
