हरित लवादाच्या निकालात अहवाल ठरला महत्त्वपूर्ण
गुहागर, ता. 24 : खासदार सुनील तटकरे यांनी एमसीझेडएमए पर्यंत रत्नागिरी आणि रायगडमधील पर्यटन व्यावसायिकांच्या समस्या थेट पोचविल्या. रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक स्थिती बदलण्यासाठी शासन पर्यटन क्षेत्राच्या विकासाकडे लक्ष देत असताना स्थानिकांना येणाऱ्या नेमक्या अडचणी एमसीझेडएमएपर्यंत पोचल्या. खासदार तटकरे यांनी एमसीझेडएमएकडे या गोष्टींचा पाठपुरावा केला. त्यामुळेच गुहागरमधील सीआरझेडबाबत सविस्तर अहवाल एमसीझेडएमएने तयार केला. याच अहवालाचा दाखला हरित लवादाने आपल्या निकालपत्रात वारंवार दिला आहे.
गुहागर नगरपंचायत क्षेत्रात सीआरझेडच्या उल्लंघनामुळे ३ सी व्ह्यु गॅलरी आणि १ पर्यटन जेटी तोडण्याचे आदेश हरित लवादाने दिले. त्यानंतर गुहागर शहरातील सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल 65 निवासी व व्यावसायिक मालमत्तांवर कारवाईचे सुरु झाली. सहाजिकच सीआरझेडचे उल्लंघन झालेल्या अन्य मालमत्तांवर कारवाई का नाही असा प्रश्र्न उपस्थित केला गेला. त्यातूनच बळवंत परचुरे विरुध्द उपविभागीय अधिकारी या नव्या खटल्याचा जन्म झाला. बळवंत परचुरे यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाला गुहागरमधील अशा काही इमारतींची यादी दिली की सीआरझेडचे उल्लंघन होत असतानाही त्यांना रितसर परवानगी मिळाली होती. त्यामुळे गुहागरमध्ये सीआरझेडचे उल्लंघन होत असलेल्या सर्वच मालमत्तांची यादी हरित लवादाने मागविली. त्यामध्ये सुमारे 856 मालमत्तांची यादी लवादाला सादर करण्यात आली.
दरम्यानच्या काळात पर्यटन व्यावसायिकांनी खासदार सुनील तटकरे यांची भेट घेवून मार्ग काढण्याची विनंती केली. हा विषय समजून घेत खासदार तटकरेंनी एमसीझेडएमएसोबत एका सभेचे आयोजन केले. या सभेत गुहागर, दापोली, श्रीवर्धन तालुक्यातील पर्यटन व्यावसायिकांनी कोकणातील वाढणारे पर्यटन, स्थानिकांनी घरगुती निवासासाठी बांधलेल्या खोल्या यांची माहिती दिली. यापैकी काही मालमत्तांच्या जागी पूर्वी गोठे होते. अनेक वर्षांपूर्वीच्या इमारतींचे अवशेष (पाया, चौथरा आदी) होते. विकासक स्थानिक (लोकल कम्युनिटी) आहेत. या इमारतींचे स्वरुप पंचतारांकित हॉटेलचे नसल्याचे सांगितले. गुहागर नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष राजेश बेंडल यांनी सीआरझेड कायद्यात 2011 व 2019 मध्ये बदल होवूनही नगरपंचायतीचे सीआरझेड 2 मध्ये वर्गीकरण न झाल्याचे सांगितले.
या बैठकीनंतर झालेल्या एमसीझेडएमएच्या 27 व 28 ऑक्टोबर 2020 रोजी झालेल्या 147 व्या बैठकीत गुहागरच्या प्रश्र्नावर प्राधान्याने विचार केला. त्याचा अहवाल राष्ट्रीय शाश्वत किनारे व्यवस्थापन केंद्र (एनसीएससीएम) चेन्नई आणि राष्ट्रीय सागरी किनारे व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनसीझेडएमए), नवी दिल्ली यांच्याकडे पाठविला. याच अहवालाचा दाखला हरित लवादाने आपल्या निकालपत्रात वारंवार दिला आहे. तसेच सीआरझेड संदर्भातील कार्यवाहीची सर्व सुत्रे एमसीझेडएमएच्या हवाली केली आहेत.
(While the government is focusing on the development of the tourism sector to create jobs and change the economic situation. But on ground Level, the Local Public faced so many problems. MP Sunil Tatkare directly conveyed the problems of tourism professionals in Ratnagiri and Raigad to MCZMA. MP Tatkare followed up with MCZMA. That is why MCZMA prepared a detailed report on CRZ in Guhagar. The same report has been repeatedly cited by the National Green Tribunal in its judgment.)
