पर्यटन व्यवसायाच्या विकासाचे आकाश मोकळे

हरित लवादाचा निर्णय गुहागरवासीयांना दिलासा देणारा

गुहागर, ता. 23 : बळवंत परचुरे विरुध्द उपविभागीय अधिकारी, चिपळूण हा खटला निकाली काढताना राष्ट्रीय हरित लवादाने केलेल्या मार्गदर्शनामुळे गुहागरवासीयांना दिलासा मिळणार आहे. गेले दिड वर्ष सीआरझेड कायद्यामुळे अनेक गुहागरवासीयांच्या डोक्यावर टांगती तलवार होती. तणावाचे हे ढग निवळतील, सीआरझेडची समस्या सुटून पर्यटन व्यवसायाच्या विकासाचे आकाश मोकळे होईल.
गुहागरमधील सीआरझेड प्रश्र्नावरुन राष्ट्रीय हरित लवादाच्या मुख्य न्यायालयासमोर बळवंत परचुरे विरुध्द उपविभागीय अधिकारी, चिपळूण या खटल्याची सुनावणी सुरु होती. त्यावेळी महाराष्ट्र सागरी क्षेत्र व्यवस्थापन समितीने या संदर्भात सुरु असलेल्या कार्यवाहीची तपशीलवार माहिती लवादाला दिली. या माहितीचा अभ्यास केल्यानंतर न्यायालयाने हा खटलाच निकाली काढला. त्यामुळे सुमारे 944 मालमत्ताधारकांना दिलासा मिळाला आहे.
गुहागर नगरपंचायतीने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर नियोजन अधिनियम 1966 च्या अन्वये 23 व्यावसायिक आस्थापनांना बांधकामे पाडण्याच्या नोटीसा दिल्या आहेत. सीआरझेड कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल 65 निवासी व व्यावसायिक मालमत्ताधारकांना नगरपंचायतद्वारे नोटीसा दिल्या आहेत. तर नगरपंचायत क्षेत्रात सीआरझेडचे उल्लंघन झालेल्या 856 इमारती आहेत. या सर्व प्रकरणांमध्ये एमसीझेडएमएची  कार्यवाही योग्य दिशेने सुरु आहे. जोपर्यंत गुहागर नगरपंचायत क्षेत्र सीआरझेड तीनमधुन दोनमध्ये येत नाही तोपर्यंत हा विषय सुटणार नाही. गुहागर नगरपंचायत वर्ग दोनमध्ये येण्यासंदर्भात एमसीझेडएमएने राष्ट्रीय शाश्वत किनारे व्यवस्थापन केंद्र (एनसीएससीएम) चेन्नई आणि राष्ट्रीय सागरी किनारे व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनसीझेडएमए), नवी दिल्ली यांच्याकडे शिफारस केली आहे. याचा निर्णय होत नाही तोपर्यंत दिवाणी न्यायालयात सुरु असलेल्या खटल्यांमध्ये निकाल देण्याबाबत न्यायालयाला मर्यादा आहे.  असे लवादाने निकालपत्रात नमुद केले आहे.
याचा अर्थ सध्या गुहागरमधील ज्या नागरिकांवर कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरु आहे ती तुर्तास थांबणार आहे. गुहागर नगरपंचायत क्षेत्र वर्ग २ मध्ये येण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत कोणतेही बांधकाम तोडले जाणार नाही. तसेच एमसीझेडएमएकडून सुरु असलेली कार्यवाही पूर्ण होत नाही तोपर्यंत खेडच्या दिवाणी न्यायालयात या संदर्भात ज्या केस सुरु आहेत त्यांचे निकाल सध्यस्थितीत लांबतील. अशाप्रकारे मोठा दिलासा येथील नागरिकांना तसेच पर्यटन व्यावसायिकांनाही मिळाला आहे.

खासदार तटकरेंची भुमिका ठरली महत्त्वाची

गुहागरमधील सीव्हयु गॅलरी तोडल्यानंतर काही व्यावसायिकांना बांधकामे तोडण्याच्या नोटीसा मिळाल्या. यावेळी या व्यावसायिकांच्या आणि नगरपंचायतीच्या पाठीशी खासदार सुनील तटकरे उभे राहीले. हा प्रश्र्न समजुन घेवून खासदार तटकरे यांनी नगराध्यक्ष आणि येथील पर्यटन व्यावसायिकांना सोबत घेत एमसीझेडएमच्या मुख्य सचिवांशी चर्चा केली. त्यामुळेच एमसीझेडएमएच्या 27 व 28 ऑक्टोबर 2020 रोजी झालेल्या 147 व्या बैठकीत गुहागरच्या प्रश्र्नावर प्राधान्याने विचार झाला.

The trial of Sub-Divisional Officer, Chiplun against Balwant Parchure was underway before the Principal Bench of the National Green Tribunal (NGT) on the CRZ issue in Guhagar. In this case, the Maharashtra Coastal Zone Management Committee submitted the proceeding of Metting held on 27th and 28 October 2020 to the NGT. about the proceedings in this regard. After studying this information, the court said MCZMA’s proceedings are moving in the right direction. This issue will not be resolved till the Guhagar Nagar Panchayat area convert from CRZ III to CRZ II. MCZMA has made recommendations to NCSCM, Chennai, and NCZMA, New Delhi regarding the inclusion of Guhagar Nagar Panchayat in CRZ II. Until this is the decision, the court has a limit to order regarding the cases. This has been mentioned by the NGT in the judgment and disposed of the case. This has brought relief to about 944 property owners who are in CRZ violation.

संबंधित बातमी वाचा

सीआरझेड अंमलबाजवणी डीसीझेडएमसीने करावी